प्रेमी ने पुलिस से घिरने पर नाबालिग प्रेमिका को मारी गोली, और फिर खुद को उड़ाया दोनों की दर्दनाक मौत!  उत्तर प्रदेश बुलंदशहर : दरअसल जनपद में खुद को पुलिस से घिरता देखकर प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिले के एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए हैं, पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, यह घटना बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में हाईवे के पास मोहल्ला किशनचंद्र की है,आपको बता दें बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस गुमशुदा प्रेमी-प्रेमिका की तलाश में डिबाई थाना क्षेत्र के मोहल्ला किशनचंद्र पहुंची, यहां आरोपी युवक के फूफा सहित ग्राम प्रधान और चार अन्य लोगों के मकान पर एक साथ दबिश दी गई. पुलिस के कहने पर भी प्रेमी-प्रेमिका ने दरवाजा नहीं खोला,वहीं पुलिस के मुताबिक, टीम के पहुंचने पर प्रेमी-प्रेमिका दूसरे दरवाजे से छत के रास्ते करीब 30 मीटर दूर तीसरे मकान पर भागकर पहुंचे. यह मकान पूर्व एडीओ पंचायत लायक सिंह का है. जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तब प्रेमी युवक ने 315 बोर के अवैध तमंचे से अपनी नाबालिग प्रेमिका के सिर में गोली मार दी इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, फायर की आवाज सुनकर, पुलिस गोली न चलाने की चेतावनी देती रही. बाद में जब पुलिस छत पर पहुंची, तो देखा कि दोनों के शव खून से लथपथ पड़े हैं. सुबह करीब 4 बजे सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से 315 बोर का तमंचा और दो खाली खोखे बरामद किए हैंएसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मूलरूप से हरिद्वार के फकरेड़ा भगवानपुर का निवासी प्रिंस (26) पिछले कई साल से मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के छपार गांव में अपने ननिहाल में रहता था. करीब 2 साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से हुई. दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया. दोनों के परिवार इसके खिलाफ थे, क्योंकि लड़का-लड़की अलग समाज के थे.19 सितंबर 2025 को प्रिंस नाबालिग किशोरी को लेकर फरार हो गया, वह अपने फूफा प्रमोद के पास पहुंचा. जिसने अपने परिचित से हाईवे स्थित मोहल्ला सराय किशनचंद्र में दोनों को मकान किराए पर दिला दिया. 22 सितंबर को दो हजार रुपए एडवांस देकर प्रेमी-प्रेमिका मकान की ऊपरी मंजिल रहने लगे. इधर किशोरी के पिता ने 20 सितंबर को ही छप्पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसी केस में मुजफ्फरनगर पुलिस बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला किशनचंद्र पहुंची थी!

आजम के बाद अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी बड़ी राहत! उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, इसके अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की भी जमानत मंजूर कर ली गई है, अब तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, इससे पूर्व सपा नेता आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, न्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई की. याची की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने पक्ष रखा, कोर्ट ने इस मामले में दो सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था, तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है,महराजगंज जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला के खिलाफ यह मुकदमा दिसंबर 2022 में दर्ज हुआ था, याची पक्ष का कहना था कि तीनों अभियुक्तों पर दर्ज सभी मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है, ऐसे में गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मंजूर की जाए. याची के विरुद्ध राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद तीनों की जमानत मंजूर कर ली,आपको बता दें इससे पहले 18 सितंबर को सपा नेता आजम खान को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, मामला क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का था. आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखा था, रंजिशन फंसाने का आरोप लगाया था, दलील दी थी कि मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि आजम को साल 2024 में अभियुक्त बनाया गया था!

पुलिस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक गंभीर खतरा  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहाकि आपराधिक कानून का दुरुपयोग न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा हैयह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. पीठ ने हाल के चलन की निंदा की, जहां मामले से जुड़े पक्ष अक्सर दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदल देते हैंशीर्ष अदालत ने पहले भी दीवानी विवादों में पक्षकारों द्वारा अपनी शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराने की इस प्रवृत्ति की आलोचना की थीपीठ ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतें वसूली एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं इसके साथ ही ये बताया कि हाल के दिनों में, पक्षकार, विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद में, धन की वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं. पीठ ने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी के डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकताउत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पुलिस ऐसे मामलों से जूझ रही है और बीच में ही फंस गई है.एएसजी ने दलील दी कि अगर पुलिस मामला दर्ज करने में विफल रहती है, जहां संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उसे अदालत की आलोचना का सामना करना पड़ता है और मामला दर्ज करते समय पक्षपात का आरोप लगाया जाता हैपीठ ने उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक मामले में ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने कहा कि धन की वसूली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया गया था विधि अधिकारी ने दलील दी कि आमतौर पर इन शिकायतों में धन की वसूली के विवाद में आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है.पीठ ने कहा कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह देखना चाहिए कि यह दीवानी मामला है या आपराधिक. पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि आपराधिक कानून का ऐसा दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है,पीठ ने कहा कि वह पुलिस के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस को ललिता कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का पालन न करने के लिए फटकार लगाई जाती हैपीठ ने कहा, "अदालतें पक्षकारों से बकाया राशि वसूलने के लिए वसूली एजेंट नहीं हैं" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली के इस दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकतीपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अधिकारी, अधिमानतः एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, नियुक्त कर सकते हैं, जिनसे पुलिस यह जानने के लिए परामर्श कर सकती है कि यह एक दीवानी या आपराधिक अपराध है और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है,शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से निर्देश प्राप्त करने और दो सप्ताह में अदालत को सूचित करने को कहा!