बिहार चुनाव : दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त बेचैनी पैदा कर दी है। अधिकांश पोल ने महागठबंधन को बढ़त या कांटे की टक्कर दिखाई है। परिणाम से ठीक पहले, दोनों गठबंधनों के शीर्ष नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो अपनी-अपनी जीत का दम भर रहे हैं, जबकि अंदरूनी रूप से हार की आशंका भी है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) | नीतीश कुमार : "हमें ज़मीन की हकीकत पता है। जनता ने विकास के लिए वोट दिया है और NDA पूर्ण बहुमत से वापस आ रहा है। 'जंगलराज' की वापसी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा।" महागठबंधन (MGB) | तेजस्वी यादव ( RJD नेता): "यह एग्जिट पोल ही नहीं, 'पीपल्स पोल' (जनता का पोल) है! बिहार के युवाओं ने बदलाव के लिए वोट किया है। 10 लाख नौकरियों के वादे पर मुहर लगी है। 100% जीत रहे हैं, बस हमें कल तक का इंतज़ार है।" राजनीतिक तापमान: दोनों खेमों में बयानों की गरमी के बावजूद, अंदरखाने बैठकों का दौर जारी है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर नज़रें गड़ाई जा रही हैं। ' गरमी' और बेचैनी: बिहार की मौजूदा राजनीतिक जलवायु मतगणना से ठीक एक दिन पहले बिहार में राजनीतिक 'गरमी' अपने चरम पर है ' किडनैपिंग' का डर (आरोपों की राजनीति): महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि NDA (विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल) परिणाम आने के बाद छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने या 'किडनैप' करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इस तरह के आरोप माहौल को अस्थिर बनाते हैं। विधायकों की 'सुरक्षा': कई राजनीतिक दलों ने अपने संभावित विजेता उम्मीदवारों को 'सुरक्षित ठिकाने' पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि परिणाम आने के तुरंत बाद कोई पाला न बदल सके। यह विधायकों के 'खरीद-फरोख्त' के पुराने डर को दिखाता है। काउंटिंग पर पैनी नज़र: सभी पार्टियों ने मतगणना एजेंटों की ट्रेनिंग तेज़ कर दी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक वोट की गिनती पर बारीकी से नज़र रखी जाए, ताकि किसी भी 'धांधली' की आशंका को टाला जा सके। 🔒 सस्पेंस का केंद्र: 'सीसीटीवी कैमरे बंद होने' की ख़बर और प्रतिक्रिया हाल ही में, कुछ मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के अचानक बंद होने या 'तकनीकी खराबी' की ख़बरों ने बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे चुनाव परिणामों पर सस्पेंस और अविश्वास का साया डाल दिया है महागठबंधन की प्रतिक्रिया (आरोप) बड़ा आरोप: महागठबंधन ने चुनाव आयोग से इस पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उनका स्पष्ट आरोप है कि वोटों की अदला-बदली या हेरफेर की आशंका है, और यह सब सत्तारूढ़ दल के इशारे पर किया जा रहा है। तेजस्वी की चेतावनी: कुछ RJD नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मतगणना में कोई गड़बड़ी पाई गई, तो वे कानूनी और ज़मीनी स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। NDA और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया (खंडन) सत्तारूढ़ पक्ष का खंडन: NDA के नेताओं ने इन आरोपों को 'हार की निराशा' और 'आधारहीन' बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग का रुख: चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी केंद्र पर कैमरे यदि बंद हुए भी थे, तो उन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया था, और मतगणना की पवित्रता को भंग नहीं होने दिया जाएगा। 🔎 राजनीतिक सस्पेंस 'बंद सीसीटीवी' का मामला सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है; यह विपक्ष के लिए 'अंतिम अस्त्र' बन गया है। यदि परिणाम एग्जिट पोल के खिलाफ आते हैं और NDA जीतता है, तो विपक्ष निश्चित रूप से इस सीसीटीवी मामले को परिणामों पर संदेह पैदा करने के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। बिहार की राजनीति अब सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास और अविश्वास, दावों और आशंकाओं के बीच फँसी हुई है। कल का दिन बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा।

अयोध्या में बनेगा NSG का नया सेंटर, मनेसर में रहेगा हेड क्वार्टर, शाह ने किया ब्लैक कैट ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास!  अयोध्या/गुरुग्राम : दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने NSG में बड़े बदलावों की जानकारी दी, उन्होंने कहा कि "अयोध्या में एनएसजी का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा." अमित शाह ने NSG की सराहना करते हुए कहा कि "ये संगठन देश के कई राष्ट्रीय संकटों से सफलतापूर्वक निपट चुका है और पूरे भारतवर्ष को इस पर गर्व है. NSG की भूमिका को मजबूत करने के लिए सरकार गंभीर कदम उठा रही है."'देश को 6 जोन में बांटकर NSG की तैयारी की जाएगी': अमित शाह ने बताया कि "देश को 6 जोन में बांटकर एनएसजी की तैयारी की जाएगी. इसका मुख्यालय मानेसर में रहेगा. इस रणनीति का मकसद देश के सभी पुलिस और सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से जोड़ना है. इससे देश में किसी भी आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी. इस नए ढांचे से सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकेगी."  आतंकवाद पर सख्त नीति और आधुनिक ट्रेनिंग  केंद्रीय गृहमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात दोहराई. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है. एनएसजी आतंकवादी हमलों के मामलों में पूरी तरह तैयार है और भविष्य में आधुनिक ट्रेनिंग और कार्यशैली में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इससे एनएसजी की ताकत और बढ़ेगी और देश सुरक्षित रहेगा."  ' NSG के जवान हैं देश की शान'  अमित शाह ने एनएसजी के जवानों की भूमिका को देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि वे देश के लिए प्रेरणा हैं. अमित शाह ने भरोसा जताया कि एनएसजी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएगा. देशवासियों को भी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई  अमित शाह ने मॉक ड्रिल के लाइव डेमो का किया निरीक्षण  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर स्थित एनएसजी गैरीसन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस समारोह में एनएसजी की ओर आयोजित मॉक ड्रिल का लाइव डेमो देखा. इस दौरान अमित शाह ने कहा "आज विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (एसओटीसी) की आधारशिला रखी गई. 141 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, आठ एकड़ में फैले इस केंद्र में आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो और विशेष कमांडो के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र होंगे."365 दिन 24 घंटे एनएसजी सेवा में है तैनात: अमित शाह ने कहा कि "एनएसजी ने 1984 से ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन धांगु, अक्षरधाम हमले, मुंबई हमले और कई अन्य राष्ट्रीय संकटों में बहादुरी और अपनी ताकत से देश की रक्षा की है. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में छह एनएसजी केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं. एनएसजी कमांडो तैनात किए जाएंगे. चौबीसों घंटे, साल के 365 दिन. उस केंद्र के आसपास उनके लिए एक जोन निर्धारित किया जाएगा, और स्पेशल कम्पोजिट ग्रुप उस जोन पर किसी भी अचानक आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेगा."

पीएम मोदी कैबिनेट की किसानों को सौगात, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मिली मंजूरी, NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट!   नई दिल्ली : दरअसल मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को तीन प्रस्ताव पारित किए हैं, इसमें से एक प्रस्ताव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से वापसी को लेकर पारित किया गया है, वहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभांशु शुक्ला की वापसी को पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर बतायाकैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया है. यह पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है. आज मंत्रिमंडल, देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी पर बधाई देता है, उन्होंने अंतराराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है." ' अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय' अश्विनी वैष्णव ने कहा, "यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय है. यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य की एक सुनहरी झलक देता है. मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को बधाई देता है"  ' युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण'  उन्होंने आगे कहा, "ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण है. इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे. मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई एनर्जी देगा. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी."  केंद्रीय मंत्री ने बताया किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ एग्रीकल्चर प्रैकिटिस को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है  NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट  मंत्रिमंडल ने नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट देने को भी मंजूरी दी. इस निर्णय से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी और बदले में, NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी!