बिजली बिल बढ़ने और अचानक कटौती से नाराज़गी, पुराने मीटर बहाल करने की उठी मांग उन्नाव। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती नाराज़गी अब सड़कों तक पहुंच गई है। रविवार को “नर सेवा नारायण सेवा” संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी के नेृतत्व में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने निराला पार्क से कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें पुराने बिजली मीटर दोबारा लगाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में मानव शृंखला बनाकर स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ एकजुटता दिखाई। लोगों का कहना था कि नई व्यवस्था उनके लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बन गई है। विमल द्विवेदी की अगवाई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रामदेव निषाद को दिए गए ज्ञापन में उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अचानक दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि खपत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रीपेड सिस्टम को लेकर बताई गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति काट दी जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। मोबाइल से रिचार्ज करने के बाद भी राहत तुरंत नहीं मिलती। कई बार घंटों तक बैलेंस अपडेट नहीं होता, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा मीटर की रीडिंग और कटौती की प्रक्रिया को भी उपभोक्ताओं ने जटिल बताया, जिसे आम व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि या तो स्मार्ट मीटर की खामियों को तत्काल दूर किया जाए या फिर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। इस दौरान अजय त्रिवेदी, ज्योति राजपूत, नीलमणि सिंह, पवित्रा उपाध्याय, एके दीक्षित, आरके मिश्रा, राकेश राजपूत, योगेंद्र तिवारी, विकास सिंह सेंगर, परिमल मिश्रा, अंशुल सिंह चंदेल समेत कई लोग मौजूद रहे।

कल्पना सिंह ने गिनाईं सरकार की योजनाएं, महिलाओं को अधिकार देने की बात उन्नाव। असोहा ब्लॉक के कंचनपुर स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को आयोजित विधानसभा स्तरीय ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम राजनीतिक संदेशों के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही, जहां केंद्र सरकार की नीतियों और प्रस्तावित कानूनों को लेकर चर्चा हुई। पुरवा विधायक अनिल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को विपक्षी दलों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रुख से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महिलाओं के प्रति वास्तविक नजरिया सामने आ गया है। उनके मुताबिक, अगर यह कानून पारित होता तो देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होती। कार्यक्रम में मौजूद माही संस्था की अध्यक्षा कल्पना सिंह ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी का वैधानिक अधिकार मिल सकता था। इस दौरान भाजपा नेता डॉ. रजनीश वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया और संगठन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आनंद गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि दीपांशु चौधरी, वंशराज बंसल, दिनेश कनौजिया, सुजीत रावत, नागेंद्र सिंह, कुलदीप शुक्ला, साधू रावत, मयंक मिश्रा और महेश रावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी प्रमुख रूप से देखने को मिली, जहां भाजपा नेताओं ने अपने एजेंडे को मजबूती से रखने की कोशिश की।

गांधी नगर और सिंगरोसी क्षेत्र के कामों को लेकर उठे सवाल उन्नाव। नगर पालिका परिषद में टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सभासद ब्रजेश पांडे ने कई अन्य सभासदों के साथ मिलकर जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक, नगर पालिका द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं, उनमें से कई काम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। इसके बावजूद उन्हीं कार्यों को दोबारा टेंडर में शामिल किया गया है। आरोप है कि यह सब फर्जी भुगतान निकालने और सरकारी धन के गबन की मंशा से किया जा रहा है। सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कार्यों को अलग-अलग पत्रांकों में दिखाकर दो बार टेंडर जारी किए गए हैं, जिससे एक ही काम के लिए दोहरी भुगतान की स्थिति बनाई जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्रों में भी विकास कार्य दर्शाए गए हैं, जहां अभी आबादी तक नहीं बसी है और केवल प्लॉटिंग चल रही है। वार्ड नंबरों में गड़बड़ी को भी शिकायत का अहम हिस्सा बनाया गया है। सभासदों का कहना है कि सड़कों और कार्यों को जानबूझकर गलत वार्ड में दिखाया गया, ताकि वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके और फर्जीवाड़ा आसानी से किया जा सके। गांधी नगर क्षेत्र की एक सड़क, जो पहले ही बन चुकी है, उसे भी टेंडर सूची में शामिल किए जाने का आरोप है। इसी तरह सिंगरोसी इलाके में भी प्लॉटिंग वाली सड़कों को विकास कार्य में दिखाने की बात कही गई है। सबसे गंभीर आरोप पालिका कर्मचारियों की भूमिका को लेकर लगाए गए हैं। सभासदों का दावा है कि कुछ कर्मचारी खुद ही ठेकेदारी कर रहे हैं और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि संबंधित कंप्यूटर और आईपी एड्रेस की जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। सभासद ब्रजेश पांडे और उनके साथ मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, वर्तमान टेंडर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।