लखनऊ कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथों चढ़ी हत्थे, पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी थी घूस! उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला कर्मचारी को घूस लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों धर लिया, एंटी करप्शन की गिरफ्त में आई महिला चन्द्रमाला, सहायक कोषाधिकारी लेखाकार, कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ के पद पर तैनात है, कर्मचारी पेंशन वेरीफिकेशन के लिए रिश्वत मांग रही थी. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है आपको बता दें कि पीड़ित सौरभ श्रीवास्तव ने यूपी विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर के एसपी को शिकायत की किया था कि उसके बाबा स्व० हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी) की मृत्यु 10 मई 2024 को हो गई थी. मेरे पिताजी दिव्यांग हैं जो अपने पिता पर पूर्णतया आश्रित थे, बाबा की मृत्यु के बाद पिताजी की पारिवारिक पेंशन लखनऊ कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में नियुक्त सहायक कोषाधिकारी लेखाकार चन्द्रमाला की ओर से स्वीकृत होनी थी पेंशन आवेदन करने पर चन्द्रमाला की ओर से पेंशन स्वीकृत कर दी गयी, जिसमें पैसे की मांग की गयी थी, सौरभ श्रीवास्तव के पिता का स्वतंत्र रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस हेल्थ कार्ड भी बाबा की मृत्यु के बाद बनना है हेल्थ कार्ड की आनलाइन प्रक्रिया 14 मई 2025 को किया गया, हेल्थ कार्ड वेरीफाई करने के लिये चन्द्रमाला से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पिछले पेंशन का बकाया 12 हजार पहले दो नहीं तो आवेदन कैंसिल कर दी जायेगी और भविष्य में जो भी मेडिकल बिल आयेगा उसे भी कैंसिल कर दिया जायेगापुलिस अधीक्षक सर्तकता अधिष्ठान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच कराई गयी. गोपनीय जांच में मामला सही पाये जाने पर शनिवार को लखनऊ सेक्टर की ट्रैप टीम ने चन्द्रमाला को सौरभ श्रीवास्तव से बारह हजार रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. चन्द्रमाला के खिलाफ थाना उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ सेक्टर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही, वहीं एसपी ने बताया कि सतर्कता अधिष्ठान की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करायी जाती है, यदि किसी लोकसेवक (राजपत्रित/अराजपत्रित/अन्य) द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही हो तो रिश्वत विरोधी हेल्प लाइन नं0-9454401866 पर आप कर सकते हैं!

भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपी दरोगा की बर्खास्तगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की रद्द, सुनवाई में कहा- याचिकाकर्ता को बहाल किया जाए!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को अपने एक आदेश में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपी दरोगा की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 8 (2) (B) के प्रावधानों के तहत पर्याप्त साक्ष्य होने पर भी बगैर विभागीय कार्यवाही के बर्खास्तगी करना अवैध है, कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना नियम व कानून के विरुद्ध है, ये आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है, याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक गौतमबुद्धनगर के फेस-1 थाने में चौकी इंचार्ज गोलचक्कर प्रदीप कुमार गौतम पर ये आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसकी जांच में पाया गया कि वायरल वीडियों में एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और पास खड़े उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम को कुछ रुपये पकड़ाता हैआरोप लगाया गया कि उस शख्स की ओर से चौकी प्रभारी को रिश्वत दी जा रही थी. कहा गया कि दरोगा का ये कृत्य यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के खिलाफ है, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है. वीडियो के अवलोकन से प्रथमदृष्टया अपराध होना पाए जाने के बाद उस मामले में दिनांक पांच अप्रैल 2025 को दरोगा के खिलाफ थाना फेस-1, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गयाहाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी बगैर विभागीय कार्यवाही के अवैध है. उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 8 (2) (बी) के प्रावधानों के तहत पर्याप्त साक्ष्य के आधार होने पर भी बगैर स्पष्ट कारण बताए कि क्यों विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती, बर्खास्त करना नियम एवं कानून के विरुद्ध हैयाचिका में कहा गया कि याची पर बर्खास्तगी आदेश में जो आरोप लगाए गए हैं, वे बिल्कुल असत्य और निराधार है, याची को साजिशन अभियुक्त द्वारा षडयंत्र करके झूठा फंसाया गया है जबकि याची ने रिश्वत के एवज में कोई भी पैसा नहीं लिया और न ही याची के पास से कोई रिकवरी हुई है,याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि उक्त प्रकरण में बगैर विभागीय कार्यवाही किए ओर बगैर नोटिस, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए याची को सेवा से पदच्युत किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के विरुद्ध है, हाईकोर्ट ने अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय गौतमबुद्धनगर द्वारा दरोगा की बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और याची को बहाल करने का आदेश दिया है!

लखनऊ मंडल के DRM ने उन्नाव स्टेशन का किया निरीक्षण, ट्रैक मजबूत कर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और यात्री सुविधाओं पर दिया जोर  उत्तर प्रदेश उन्नाव : दरअसल ख़बर उन्नाव से है जहां लखनऊ मंडल के नए मंडल रेल प्रबंधक आलोक कुमार वर्मा ने शनिवार को उन्नाव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वे विशेष ट्रेन से उन्नाव पहुंचे। उन्होंने लखनऊ-कानपुर रेल खंड के अजगैन, जैतीपुर, उन्नाव और गंगाघाट स्टेशनों का दौरा किया।  आपको बता दे कि डीआरएम वर्मा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा है। लखनऊ-कानपुर रेल खंड उत्तर भारत के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। उन्होंने स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल, बैठने की सुविधा और शौचालय की जांच की। सिग्नल प्रणाली का भी निरीक्षण किया। उन्नाव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर की व्यवस्था देखी। पार्सल कार्यालय और साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। रेलवे ट्रैक और ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। डीआरएम ने कहा कि ओवरब्रिज से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। निर्माण एजेंसियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। ट्रैक को मजबूत कर ट्रेनों की गति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे ट्रेनों का समय पालन भी बेहतर होगा। डीआरएम ने रेलवे कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। कर्मचारियों ने कार्यस्थल की चुनौतियों और संसाधनों की कमी के बारे में बताया। डीआरएम ने समस्याओं के प्राथमिकता से समाधान का आश्वासन दिया।