बिजली चोरी के मामले में संभल सांसद जियाउल वर्क को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- बिजली विभाग को 12 साल का असेसमेंट करने का अधिकार नहीं!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के संभल स्थित आवास पर लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है, कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है,यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है, कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई हैसमाजवादी पार्टी से सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का 4 हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है, कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है, यह भी कहा गया कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है,अधिवक्ता का कहना था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश कर कानूनी गलती की है, मामले के तथ्यों के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल ने 15 मई को याची से एक करोड़ 91 लाख बकाया की मांग की थी, यह बिजली बिल चार हजार 138 दिन पुराना हैआपको बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी, इसके बाद हुई जांच में पता चला था कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी की जा रही है, छापेमारी में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, बिजली विभाग ने सपा सांसद पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, साथ ही 19 दिसंबर 2024 को उनके आवास की बिजली भी काट दी थी!

गायिका नेहा सिंह राठौर की चुनौती के बाद अब कोर्ट में सबूत पेश करेगी बीजेपी सरकार!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देते हुए नेहा सिंह राठौर ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी, याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से नेहा सिंह के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कहा है याचिका में FIR को चुनौती देते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा है, कि उन्हें दुर्भावना के तहत फंसाया गया है उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, सरकार के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसके जवाब में अपर महाधिवक्ता वीके शाही और शासकीय अधिवक्ता वीके सिंह ने कोर्ट में नेहा सिंह के खिलाफ सबूत पेश करने की बात कही है महाधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया है, कि उनके पास नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं नेहा सिंह राठौर की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर की गई याचिका की सुनवाई 12 मई को होगी अगली सुनवाई के दौरान सरकार को नेहा सिंह के खिलाफ दर्ज की गई FIR के संदर्भ में सबूत पेश करने होंगे वहीं दूसरी ओर नेहा सिंह ने अपने बचाव में दर्ज की गई एफआईआर को दुर्भावना से प्रभावित बताया है नेहा सिंह राठौर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे अपनी पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे लखनऊ के रहने वाले अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए हजरतगंज में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह पर देश की अखंडता को तोड़ने और समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया है आपको बता दें FIR दर्ज कराते समय अभय प्रताप सिंह ने कहा था कि नेहा सिंह राठौर की पोस्ट देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का काम कर रही है यह पोस्ट देश में अशांति फैलाने के लिए की जा रही है, अभय सिंह ने कहा था, कि नेहा सिंह के व्यवहार को पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है नेहा सिंह की पोस्ट को पाकिस्तान में काफी शेयर किया जा रहा है, जिससे देश की छवि धूमिल हो रही है!

बीजेपी से सांसद कंगना राणावत के खिलाफ आगर में दायर वाद 9 महीने बाद खारिज, किसानों पर अभद्र टिप्पणी का था आरोप!   उत्तर प्रदेश आगरा : MP-MLA कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने मंगलवार को अभिनेत्री व BJP सांसद कंगना राणावत से जुड़े वाद को खारिज कर दिया है, आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने वाद दायर किया था जिसकी करीब नौ माह से लगातार सुनवाई हो रही थीवादी अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बताया कि वाद खारिज किए जाने के आदेश के विरुद्ध वह MP-MLA कोर्ट सेशन में रिवीजन डालेंगे मैं चुप नहीं बैठूंगा जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट तक जाऊंगा इस बारे में BJP सांसद व अभिनेत्री कंगना राणावत की ओर से पैरवी कर रहीं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने बताया कि मामले में कुछ नहीं था वाद खारिज किए जाने को लेकर तमाम रूलिंग और अपने तर्क दिए थे, जिस पर ही कोर्ट ने इसे खारिज किया हैआपको बता दें कि वादी वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आगरा के विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट में कंगना राणावत के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था.आरोप लगाया था कि भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना राणावत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताया था. इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. तब से ही कोर्ट में इस केस में सुनवाई चल रही थी.आगरा में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 31 अगस्त 2024 को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजी थी. जिसमें भाजपा सांसद कंगना राणावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी आरोप लगाया था कि कंगना राणावत ने एक इंटरव्यू में दिल्ली के बार्डर पर धरने पर बैठे लाखों किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने किसानों को हत्यारा और बलात्कारी तक कहा था. साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था.अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बताया कि आज MP-MLA कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वाद को खारिज करने का आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने तीन बिंदु लिखे हैं पहला बिंदु वादी और उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसान आंदोलन में शामिल नहीं था. दूसरे बिंदु में लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी है. उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही ये वाद कर सकता है.इसके साथ ही वाद को खारिज करने में तीसरे बिंदु में लिखा है कि वाद दायर करने से पहले किसी भी मजिस्ट्रेट से इस बारे में मंजूरी नहीं ली गई!