: बाल श्रम पर लगाम लगाएगी जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जल्द ही जारी होगा आदेश, एक्शन मोड में सरकार!

बाल श्रम पर लगाम लगाएगी जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जल्द ही जारी होगा आदेश, एक्शन मोड में सरकार!

    उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन की समस्या से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग को ग्राम स्तर पर कामकाजी बच्चों और बाल श्रमिकों का डाटा एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी है, यह डाटा श्रम और शिक्षा विभाग के साथ साझा किया जाएगा, जिससे बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों में जल्दी ही जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पंचायतों के सहयोग से डाटा संकलन को गति देगी, यह जानकारी महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने साझा की है, उन्होंने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक बुकलेट में संकलित किया जाएगा, जिसमें बाल श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, यह पहल सुनिश्चित करेगी कि हर जरूरतमंद बच्चे और उनके परिवार तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे   बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि सरकार के सामने चुनौती है कि बच्चे स्कूलों में ठहरें, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे नामांकन के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चे संभावित बाल श्रम की श्रेणी में ही माने जाते हैं, इस समस्या से निपटने के लिए महिला कल्याण विभाग की बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और चाइल्ड हेल्पलाइन को सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है, इन योजनाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं सरकार की नया सवेरा योजना का गुणात्मक मूल्यांकन कर इसे पुनः लागू करने पर विचार किया जा रहा है. जन जागरूकता के लिए 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा   मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार का यह संकल्प विभिन्न विभागों के समन्वय और सामूहिक प्रयासों के साथ एक नया उत्तर प्रदेश गढ़ रहा है, डाटा संकलन, जागरूकता अभियान और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से सरकार न केवल बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, बल्कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है, यह अभियान 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, प्रदेश सरकार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का संचालन सभी मंडलों में कर रही है, इसके अलावा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से ग्रामीण और बाल श्रम के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रयासरत है!