नई दिल्ली/ढाका (एजेंसी): बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के लिए मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह वर्तमान में दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं 78 वर्षीय शेख हसीना को तत्काल प्रत्यर्पित करे, ताकि उन्हें न्यायालय के फैसले का सामना करने के लिए ढाका लाया जा सके। कूटनीति का सबसे बड़ा दांव शेख हसीना की सज़ा का फैसला और उसके बाद प्रत्यर्पण की मांग ने भारत सरकार को एक नाजुक कूटनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) मौजूद है, जो तकनीकी रूप से भारत को हसीना को सौंपने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह मामला कानूनी से कहीं ज़्यादा राजनीतिक और नैतिक है। भारत के सामने की चुनौतियाँ: मानवाधिकार और कानूनी बाधाएँ: किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को मृत्युदंड का सामना करने के लिए सौंपना भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के विपरीत जा सकता है। भारत में मानवाधिकार संगठन और कई राजनीतिक दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता: हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस फैसले को 'राजनीति से प्रेरित बदला' करार दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रत्यर्पण से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अस्थिरता भड़क सकती है, जिसका सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि: यदि भारत एक निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह क्षेत्रीय शांति और लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। ढाका का दबाव और प्रत्यर्पण संधि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत पर हसीना को सौंपने का दबाव बढ़ा दिया है। ढाका का कहना है कि हसीना को न्याय के कटघरे में खड़ा करना हजारों पीड़ितों के परिवारों के लिए आवश्यक है, जिनकी मौतें जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान हुई थीं। "प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वह कानून का सम्मान करेगा और एक भगोड़े अपराधी को आश्रय नहीं देगा जिसने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं।" – बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शेख हसीना का रुख: 'यह बदले की आग है ' शेख हसीना वर्तमान में दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर हैं और उन्होंने भारत से शरण (Asylum) देने की अपील की है। उन्होंने एक जारी बयान में कहा, "यह फैसला न्याय का नहीं, बल्कि बदले की आग है। मैंने बांग्लादेश की जनता के लिए काम किया, और अब मुझे राजनीतिक साज़िश का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे भारत के लोकतंत्र और मानवता पर भरोसा है।" आगे क्या? नई दिल्ली की चुप्पी भारत सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इस मामले के कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भी ले जा सकता है, ताकि सीधा टकराव टाला जा सके। भारत के लिए यह फैसला क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा। चाहे भारत हसीना को शरण दे या उन्हें प्रत्यर्पित करे, यह निर्णय आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करेगा।

विधायक की पहल रंग लाई, सड़क चौड़ीकरण अब हकीकत के करीब उन्नाव। बीघापुर से भगवंतनगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता आखिर साफ हो गया है। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। विभाग को करीब 27 करोड़ 86 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। मंजूरी मिलते ही इलाके में लोगों की उम्मीदें फिर तेज हो गई हैं।यह योजना कई सालों से अटकी थी। स्थानीय जनता बार-बार इसकी जरूरत बताती रही थी। विधायक आशुतोष शुक्ला ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फाइल को आगे बढ़ाने की मांग रखी थी। इसके बाद सरकार ने पूरी परियोजना को हरी झंडी दे दी। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक स्वीकृति बिहार-सरेनी-चैनपुर होकर भगवंतनगर तक करीब पंद्रह किलोमीटर से ज्यादा हिस्से के चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण के लिए है। सड़क को मजबूत ढांचे के साथ तैयार किया जाएगा ताकि भारी वाहनों का दबाव आसानी से झेल सके। किनारों की मरम्मत, नालियों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी काम होगा।अनुमान है कि टेंडर और अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। सड़क दुरुस्त होने पर समय बचेगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आसपास के गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र की लाइफ लाईन की तरह है। चौड़ीकरण से गांवों के बीच आवागमन आसान होगा और कारोबारी गतिविधियों को भी सहारा मिलेगा। उन्होंने परियोजना को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद बरेली के फरीदपुर में भारतीय किसान यूनियन चढूनी,के दर्जनों किसानों ने सोमवार एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विभिन्न समस्याओं के समाधान व रिश्वत खोरों के प्रति जबरजस्त प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को सम्बोधित पाँच सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। किसानों ने कहा कि समयँ-समयँ पर किसान मजदूर वर्ग,शोषित पीड़ितों,गरीबों के कल्याण हेतु समस्याओं को निरंतर उठाया जा रहा है।विभिन्न समस्याओं और समाज हित में प्रथम माँग में फरीदपुर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम पंचायत जिही विकास खण्ड भुता में काफी समयँ से स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कारण गांव में गंदगी/जल निकासी की व्यवस्था बेहद खराब है गांव की नालियों की गंदगी गांव की गलियों में एकत्रित हो रही है।वहीं यह भी कहा कि ग्राम जिही में गाटा संख्या 311 तालाब की संख्या है पंचायत पंचवर्षीय समाप्त होने की ओर है किन्तु लापरवाही के चलते तालाब की साफ सफाई एवं खुदाई न होने से कूड़ा गंदगी से पटा हुआ है जिसमें 60 प्रतिशत गांव का गंदा पानी एकत्रित हो रहा है।इसके आलावा तालाब पटने से गांव के मोहल्लों की गलियों में भारी गंदगी एवं जल भराव है जिससे ग्रामीणों में बीमारियाँ फैलने का भय बना हुआ है ग्रामीण एवं बच्चों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उक्त समस्या से निजात दिलाने की माँग की। वहीं दूसरी माँग में कहा ग्राम पंचायत जिही के श्मशान भूमि में गांव का गंदा पानी व कूड़ा करकट जाने के साथ अवैध कब्जा किए जाने कारण श्मशान भूमि का क्षेत्रफल सीमित हो चूका है।श्मशान भूमि की पैमाइस करवाकर चारदीवारी का निर्माण कराकर भर रहे गंदे पानी पर रोक लगाई जाए। गांव में गंदे पानी के निकास के लिए चक मार्ग किनारे कच्चा नाला निर्माण कर नहर में पानी छोड़े जाने की व्यवस्था की जाए।गांव से नहर के बीच किसानों को फसल की सिंचाई का साधन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तृतीय माँग में (1)नीतू(02) अनीता देवी(3) सोमवती (4) बुद्ध सेन,(5) राजकुमारी(6) नीलम(7)लक्ष्मी निवासी जिहि आदि पात्रों के राशन कार्ड बनाए जाए।अन्नपूर्णा भवन योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत जिही विकास खण्ड भुता,उपभोक्ता डोर टू डोर डिलीवरी व राशन वित्तरण व्यवस्था व सुरक्षा आदि सुनिश्चित कराकर उचित दर विक्रेता की दुकान निर्माण करने की मांग की। फरीदपुर के ग्रामीण क्षेत्र व गांव में धूम रहे गौवंशों को सुरक्षित गौशालाओं में संरक्षित किया जाए ताकि किसानों की फसल व गांव में ग्रामीणों की जानमाल की सुरक्षा हो सके।