नगर निकायों पर डीएम सख्त : सीसीटीवी, कूड़ा प्रबंधन और पड़ाव स्थलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

डीएम बोले, कागजों में नहीं, जमीन पर दिखे नालों की सफाई का असर

उन्नाव। शहर और कस्बों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में सोमवार को अहम बैठक बुलाई गई। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की और साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। डीएम ने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिरों, मस्जिदों, प्रमुख चौराहों, तिराहों और पड़ाव स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। उनका कहना था कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। नगर निकायों में एमआरएफ सेंटर के संचालन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थिति और कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया पर भी सवाल पूछे गए। कई स्थानों पर काम धीमा मिलने पर नाराजगी जताई गई। डीएम ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। जहां संसाधन उपलब्ध हैं, वहां परिणाम भी नजर आने चाहिए। राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। बरसात और जलभराव की समस्या को देखते हुए नालों की सफाई को भी प्राथमिकता में रखा गया। डीएम ने निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर सभी प्रमुख और छोटे नालों की समयबद्ध सफाई कराई जाए, ताकि जल निकासी की समस्या न बने और शहर में गंदगी व दुर्गंध की स्थिति पैदा न हो। डीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी राशि लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बजट विकास कार्यों के लिए मिला है, उसका समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। पड़ाव स्थलों की व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए। वहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त रोशनी और छाया की मानक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें वसूली की दरें स्पष्ट रूप से लिखी हों और किसी समस्या की स्थिति में संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज हो। डीएम ने संकेत दिया कि जल्द ही इन व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहर में लोहे और पत्थर का काम करने वाले कारीगरों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। तय स्थानों पर ही उनकी स्थापना सुनिश्चित करने और पहले से नोटिस चस्पा करने को कहा गया, ताकि अव्यवस्था की स्थिति न बने। बैठक में जिलाधिकारी न्यायिक  समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। साफ है कि जिला प्रशासन अब नगर निकायों के कामकाज को लेकर सख्त रुख में है और आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीर बदलती दिख सकती है।