खाद्य कारोबारियों को सख्त संदेश : अब बिल के बिना नहीं चलेगा कारोबार

जागरूकता कार्यक्रम में कारोबारियों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों ने साफ किया नियमों का पालन जरूरी

उन्नाव। जिले में खाद्य कारोबार को नियमों के दायरे में लाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शनिवार को उन्नाव बाईपास स्थित एक गेस्ट हाउस में जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई, बेकरी और किराना कारोबारियों को साफ तौर पर बताया गया कि अब बिना बिल के खरीद-बिक्री करने पर कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने थोक विक्रेताओं के लिए बिल देना अनिवार्य बताया, जबकि फुटकर दुकानदारों से हर खरीद का बिल लेने की अपील की गई। इस संवाद कार्यक्रम में सदर, हसनगंज, गंगाघाट, बीघापुर, पुरवा और बांगरमऊ क्षेत्र के बड़ी संख्या में खाद्य कारोबारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को सुनना रहा। बैठक के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अखिलेश अवस्थी ने हाल ही में एक आइसक्रीम निर्माण इकाई पर हुई जांच का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 25 जून को जांच के दौरान एक ही प्रतिष्ठान से पांच नमूने लिए गए, जिससे कारोबारी परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि किसी भी इकाई से सीमित संख्या में ही सैंपल लिए जाएं ताकि अनावश्यक दबाव न बने।इस पर सहायक आयुक्त खाद्य लखनऊ मंडल विनीत कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया कि नमूने पूरी तरह तय मानकों के अनुसार ही लिए जाते हैं और इसमें कोई मनमानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जांचने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। व्यापारियों ने यह भी मांग रखी कि जांच के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों को बेवजह नष्ट न कराया जाए। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि केवल उन्हीं मामलों में खाद्य सामग्री नष्ट कराई जाती है, जब वह खराब हालत में हो और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हो। उप्र उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव ने भी कारोबारियों की कई व्यावहारिक समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। वहीं कारोबारी उमेश राठौर और ब्रजेश गुप्ता ने सैंपलिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे। बैठक में अधिकारियों ने एक और बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी जब भी किसी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान में जांच के लिए जाएंगे तो उनके पास विभागीय पहचान पत्र होना जरूरी होगा। इससे फर्जी जांच या अनावश्यक दबाव की शिकायतों पर रोक लगेगी। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय प्रियंका सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित और खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि विभाग का मकसद कारोबारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि सुरक्षित और मानकयुक्त खाद्य सामग्री आम जनता तक पहुंचाना है।