दोहरी राहत : तौरा नाला साफ होगा, पतारी माइनर में फिर बहेगा पानी

अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों जगह सफाई कार्य की शुरुआत

उन्नाव। बिछिया ब्लॉक क्षेत्र में किसानों की बरसों पुरानी मांग आखिर पूरी होती दिख रही है। तौरा नाले की सफाई के लिए प्रदेश सरकार से 69 लाख रुपये का बजट स्वीकृत होने के बाद शनिवार को पुरवा के विधायक अनिल सिंह ने नाले की सफाई कार्य का शुभारंभ किया। फीता काटकर शुरू की गई इस कार्यवाही से किसानों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है।

तौरा नाले की सफाई से खेतों में भराव की समस्या खत्म होने की उम्मीद

दही चौकी से मीरपुर लोन नदी के समानांतर करीब चार किमी. तक फैला तौरा नाला लंबे समय से साफ नहीं हुआ था। खरपतवार की मोटी परत और धंसान के कारण नाला जाम जैसा हो गया था। शारदा नहर में पानी बढ़ने या ओवरफ्लो होने पर जब अतिरिक्त पानी इस नाले में छोड़ा जाता था, तो खांदी टूट जाती थी और आसपास के खेतों में पानी घुस जाता था। किसानों की फसलें बार-बार डूब जाती थीं। पिछले वर्ष नाले की सफाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। एक्सईएन गगन कुमार शुक्ला ने बताया कि लगभग तीन माह में सफाई कार्य पूरा हो जाएगा। नाले की पटरी को मजबूत करने के लिए खड़ंजा भी डाला जाएगा, जिससे गांवों के बीच आवागमन पहले से आसान हो जाएगा। इस मौके पर अवर अभियंता अरशद खान, अजय पाल, राजन बाजपेई, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र साहू, बदलीखेड़ा प्रधान उमेश यादव समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।

सदर क्षेत्र में पतारी माइनर की सफाई भी शुरू

उधर, शहर से लगी पतारी माइनर की सफाई के कार्य का शुभारंभ सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया। उन्होंने फीता काटकर और खुद फावड़ा चलाकर नहर की सफाई की शुरुआत की। 6.437 किलोमीटर लंबी इस माइनर नहर की सफाई को सिंचाई विभाग ने प्राथमिकता में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि नहर साफ होने से पानी की आवाजाही सुचारू होगी और सिंचाई में किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे रबी फसलों की तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। संसाधनों की निगरानी के लिए एक्सईएन गगन कुमार, प्रधान राजू अवस्थी और रामपाल लोधी समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि नहरों की नियमित सफाई से किसानों का खर्च कम होता है और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है।

किसानों के लिए दोहरी राहत

बिछिया और सदर दोनों क्षेत्रों में नालों और नहरों की सफाई शुरू होने से किसानों को उम्मीद जगी है कि इस बार खेतों में न तो अनियंत्रित पानी भरेगा और न ही सिंचाई में कमी होगी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह कदम खेती को मजबूत बनाने और गांवों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा प्रयास है।