उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल बरेली की आवास विकास कालौनी में मंगलवार प्रातः जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के आवास पर अचानक आग लगने से हड़कम्प मच गया।फायर बिग्रेड टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया जिससे बड़ा हादसा टल गया।लोगों का कहना है इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग शुरू हुई जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया आग की लपटों ने घर की प्रथम मंजिल पर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया और जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंच भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आखिर क्यों लगी थी आग..." मंगलवार प्रातः11:30 बजे करीब घर की प्रथम मंजिल पर लगे इन्वर्टर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया इसके बाद इन्वर्टर से आग की उठने जो देखते ही देखते पास में मंदिर वाले हिस्से तक पहुंच गई।आग लगते ही आस-पास के लोगों में भी अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई घर के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की धर्म पत्नी एवं श्रम विभाग में तैनात डॉ. मधुलिका त्रिपाठी ने बताया कि वह पूजा करने के बाद धूप सेंक रही थीं इसी बीच तेज धुआं उठता देख उनका बेटा चिल्लाता हुआ बाहर आ गया कि जब तक परिवार अंदर पहुंचता कि आग की लपटों ने प्रथम मंजिल के फाइबर शीट बाले हिस्से को आग की चपेट में ले लिया लपटें और बिकराल रूप में उठने लगीं। फायर टीम की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा परिवार ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास करते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी सूचना मिलते ही सीएफओ मनु शर्मा के निर्देशन में फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंच गई जहाँ टीम ने फुर्ती के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आए सामान और फाइबर शीट एसी की आउटडोर यूनिट जनेटर घरेलू सामान आदि जलकर क्षतिग्रस्त व जलकर राख हो गया किंतु कोई जनहानि नहीं हुई है।फिलहाल आग से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करते हुए शॉर्ट सर्किट के मूल कारणों की जाँच की जा रही जारी है।

कार्यकर्ताओं में खलबली, आपसी मनमुटाव ने पार्टी की एकजुटता पर खड़ा किया सवाल उन्नाव। जिला कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि मामला अब कानूनी नोटिसों तक पहुंच गया है। संगठन चलाने की जिम्मेदारी संभाल रहे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी के सात नेताओं और कार्यकर्ताओं को वकील के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक बातें फैलाईं, जिससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा। धड़ेबाजी खुलकर सतह पर काफी समय से चल रही नाराजगी और आपसी कटुता अब सार्वजनिक हो गई है। जिले भर में इस नोटिस की चर्चा जोरों पर है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठनात्मक मतभेद पहले भी रहे हैं, पर मामला अदालत की चौखट पर ले जाना एक नई स्थिति पैदा कर रहा है। नोटिस में लगाए गए आरोप जिलाध्यक्ष की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि कुछ नेताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां डालीं। नोटिस में यह भी जिक्र है कि पहले भी उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की गई।अधिवक्ता कृष्णगोपाल शुक्ला द्वारा भेजे गए नोटिस में हर व्यक्ति से 8 लाख रुपये का हर्जाना 15 दिन के भीतर जमा करने की मांग की गई है। इसमें 5 लाख रुपये मानसिक पीड़ा, 2 लाख रुपये सामाजिक क्षति और 1 लाख रुपये शारीरिक कष्ट पहुंचाने के आधार पर मांगे गए हैं। किन लोगों पर कार्रवाई जिलाध्यक्ष ने जिन सात लोगों को नोटिस भेजा है, उनमें शामिल हैं: पूर्व जिलाध्यक्ष आरती बाजपेयी (लखनऊ निवासी) आशीष त्रिपाठी (उन्नाव, कचहरी कंपाउंड) फैज फारूखी (अटल बिहारी नगर, उन्नाव) ओमकांत पांडेय (राजधानी मार्ग, शहर उन्नाव) अतुल शुक्ला (गणेशगंज, बांगरमऊ) अगमदेव सिंह कुशवाहा (अकरमपुर) संजीव शुक्ला (संडीला रोड, बांगरमऊ) संगठन के भीतर हलचल जिलाध्यक्ष ने नोटिस में खुद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश महासचिव और उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बताते हुए कहा है कि लगातार फैलाए जा रहे दुष्प्रचार ने उनके समाजिक जीवन को प्रभावित किया है। इस पूरे मामले ने कांग्रेस के जिला संगठन में भारी उथल पुथल मचा दी है। कई कार्यकर्ता खुलेआम कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी समस्याएं बातचीत से हल होनी चाहिए थीं, लेकिन कानूनी मोड़ लेने से नुकसान ज्यादा और फायदा कम होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि नोटिस पाने वाले लोग कानूनी जवाब देते हैं या मामले को किसी समझौते के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं।

बाल विवाह कानून के तहत दोनों पक्षों से पूछताछ, आगे कार्रवाई तय उन्नाव। नाबालिग शादियों पर रोक को लेकर प्रशासन की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। जिले में बाल विवाह की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई के दावे कई बार किए जाते हैं, लेकिन सोमवार दोपहर मिली एक सूचना ने पूरे सिस्टम को तुरंत हरकत में ला दिया। उसी फुर्ती का नतीजा था कि एक किशोरी की जिंदगी समय रहते बच गई। बता दें कि अजगैन थाना क्षेत्र के धरागढ़ गांव की एक नाबालिग बालिका का विवाह लखनऊ बाईपास स्थित अन्नपूर्णा धाम में तय किया गया था। सदर कोतवाली क्षेत्र के किशोरी खेड़ा के एक युवक से उसकी शादी की तैयारियां पूरी रफ्तार में थीं। इसी बीच चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन आया कि एक नाबालिग बालिका की शादी कराई जा रही है। शिकायत मिलते ही जिला समन्वयक दिवाकर ओझा ने मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया। जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमा नाथ राय के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और स्थानीय पुलिस बिना देरी किए मौके के लिए निकल गई। टीम जब पहुंची तो मंडप सजा था, रस्में शुरू हो चुकी थीं और परिवार विवाह पूरा कराने की कगार पर था। टीम ने मौके पर ही शादी रुकवा दी और बालिका को सुरक्षित संरक्षण में ले लिया। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति उन्नाव के सामने पेश किया गया। समिति ने बालिका की सुरक्षा, मानसिक स्थिति और आगे की जरूरतों को देखते हुए उसे वन स्टॉप सेंटर में रखने का आदेश दिया। आदेश के बाद बालिका को सेंटर भेज दिया गया, जहां उसकी देखभाल और काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग की शादी कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। पूरे मामले में दोनों परिवारों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।चाइल्ड हेल्पलाइन जिला टीम का कहना है कि सही समय पर मिली सूचना ने एक बच्ची को गलत दिशा में जाने से बचा लिया। टीम ने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी जानकारी को छुपाएं नहीं, तुरंत 1098 पर सूचित करें ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।