असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी उन्नाव। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के विवादित बयान को लेकर गुरुवार को उन्नाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और मंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे AIMIM के जिलाध्यक्ष नफीस खान ने कहा कि 11 मई को मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने AIMIM को “आतंकवादी संगठन” बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी प्रमुख और सांसद असदउद्दीन अहमद की तुलना अंतरराष्ट्रीय आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। AIMIM नेताओं ने इसे बेहद आपत्तिजनक, गैर-जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि AIMIM देश के चुनाव आयोग में पंजीकृत एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसके सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं। ऐसे में किसी राजनीतिक दल को आतंकवादी संगठन बताना न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला बयान है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मंत्री नितेश राणे के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। साथ ही सार्वजनिक रूप से AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी से माफी मांगने की भी मांग उठाई गई है। AIMIM नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से लगातार एक खास समुदाय और उसके प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। इससे समाज में नफरत का माहौल पैदा हो रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मदरसों को लेकर दिए गए कथित बयानों पर भी AIMIM कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। ज्ञापन में कहा गया कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना और वहां हथियार मिलने जैसे आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक है। पार्टी ने कहा कि मदरसे शिक्षा के केंद्र हैं और बिना किसी तथ्य के ऐसे बयान देकर समाज में भ्रम और अविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक भाईचारा बना रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद AIMIM नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आगे बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।

बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त हुए निर्माण, प्रशासन बोला, सरकारी जमीन पर कब्जा अब किसी कीमत पर नहीं उन्नाव। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। डीएम घनश्याम मीणा की तैनाती के बाद जिले में भूमाफियाओं और कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सदर तहसील क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सुबह से ही गांव में प्रशासनिक हलचल तेज रही। राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जबकि कब्जे वाली जमीन पर लगाए गए बड़े पैमाने के अमरूद के बाग भी हटाए गए। पूरे अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे। अधिकारियों के मुताबिक कटरी पीपरखेड़ा गांव में गाटा संख्या 1770, 1046 और 1047 की कुल 6.6600 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। आरोप है कि कब्जेदारों ने जमीन पर नींव भरकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे पूरी सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जमीन का सर्वे कराया। जांच में ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की योजना तैयार की और गुरुवार को सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बनने की आशंका भी रही, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। प्रशासन ने कब्जा हटाने के बाद पूरी जमीन को सरकारी कब्जे में लेकर सीमांकन भी कराया। जिला प्रशासन का कहना है कि डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिलेभर में सरकारी जमीनों की जांच कराई जा रही है। खासतौर पर ग्राम सभा, तालाब, चारागाह और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कब्जेदार कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों से भूमाफियाओं में संदेश जा रहा है कि अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय बाद सरकारी जमीनों को बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे रही है।

संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, लगातार हो रहे स्थलों के निरीक्षण उन्नाव। उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सड़क परियोजनाओं में शामिल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे अब शुरू होने की दहलीज पर पहुंच गया है। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर हलचल तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को उन्नाव पहुंचकर इसका लोकार्पण कर सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। संभावित दौरे को देखते हुए उन्नाव जिला प्रशासन और एनएचएआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह और एनएचएआई के अधिकारियों ने आजाद मार्ग और लालगंज हाईवे की तरफ कोरारी कट के आसपास संभावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वहां सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट और हेलीपैड के लिए जगह का जायजा लिया। एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अंतिम जानकारी आमतौर पर 15 से 20 दिन पहले मिलती है। फिलहाल उन्नाव के साथ-साथ लखनऊ में भी कार्यक्रम के लिए संभावित स्थानों पर विचार किया जा रहा है। सफर होगा आधे से भी कम समय में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी। अभी जहां लोगों को ट्रैफिक और जाम के कारण दो घंटे तक का समय लग जाता है, वहीं एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद यह दूरी लगभग 40 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका लगभग 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन है, जो बनी से लखनऊ तक बनाया गया है। इस हिस्से को शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और तेज रफ्तार यातायात के लिए डिजाइन किया गया है। उन्नाव समेत पूरे क्षेत्र को मिलेगा फायदा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा असर उन्नाव, कानपुर और लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से एमएसएमई इकाइयों, छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। माल ढुलाई का समय घटेगा और परिवहन लागत भी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। मंडियों तक जल्दी पहुंच होने से फसलों के परिवहन में आसानी होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क परियोजना से रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस होगा एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है। पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक 3D कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम और एनएचएआई अधिकारियों तक पहुंचेगी। इससे राहत और बचाव कार्य में तेजी आएगी। इसके अलावा ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आपातकालीन सहायता और वाहन नियंत्रण के लिए भी स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सफर मिल सके। प्रशासन ने बढ़ाई तैयारियों की रफ्तार संभावित उद्घाटन समारोह को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कार्यक्रम स्थल के आसपास बैरिकेडिंग, सुरक्षा घेरा, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं ताकि किसी भी स्तर पर कमी न रहे। स्थानीय लोगों में भी एक्सप्रेसवे को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है।