इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने कोर्ट से वापस मांगी एक करोड़ की जमानत राशि, अब 30 को होनी है सुनवाई!  उत्तर प्रदेश कानपुर : महानगर कानपुर शहर में एक बार फिर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला चर्चा में बना हुआ है दरअसल, पीयूष जैन ने जमानत के समय जमा की गई एक करोड़ रुपए की जमानत राशि कोर्ट से वापस मांगी है इसके लिए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है इस मामले में कोर्ट की ओर से 30 जनवरी को सुनवाई की जाएगीमहानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद की टीम ने गुजरात में पान मसाला लदा ट्रक पकड़ा था इसमें कर चोरी की बात सामने आई थी टीम ने पान मसाला कारोबारी और ट्रांसपोर्टर के यहां छानबीन की इसके बाद डीजीजीआई की टीम ने 21 जनवरी 2021 को पीयूष जैन के आनंदपुरी और कन्नौज स्थित घरों व कारोबार के ठिकानों पर छापेमारी की इस दौरान 196 करोड़ रुपए की नकदी और 23 किलो सोना मिला था 27 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन को जेल भेजा गया था उसे फिर आठ माह बाद जमानत मिल गई थीइस पूरे मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया कि कुछ समय पहले ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ सोना बरामदगी के मामले में कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें लगातार पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी हुई थी पीयूष जैन ने सोने पर अपना दावा छोड़ते हुए समनीय शुल्क 56.86 लाख रुपए और 60 लाख जुर्माना भी जमा कर दिया था कोर्ट ने उस पर मुकदमा न चलाने का फैसला सुनाया था जमानत के समय कोर्ट की शर्त पर उसने एक करोड़ रुपये भी जमा किए थे अब जमानत राशि वापस लेने के लिए इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने स्पेशल सीजेएम कोर्ट में अपनी ओर से अर्जी दे दी है इस पर सुनवाई 30 जनवरी को होगी!

फर्जी Documents से हासिल किया वीजा, यूपी में बड़े अपराध की साजिश, 3 चीनी नागरिक समेत 7 पर FIR!  उत्तर प्रदेश अयोध्या : दरअसल उत्तर प्रदेश अयोध्या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा हासिल करने का मामला सामने आया है जहां नगर कोतवाली में चीन के 3 नागरिकों समेत 7 नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है आपको बता दें वाराणसी के एक अधिवक्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है पुलिस मामले की जांच कर रही हैवाराणसी के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार झा ने अपनी तहरीर में बताया है कि महोबोधी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उन्हें अपने अधिवक्ता के रूप में नामित किया है 10 जनवरी को श्रावस्ती जिले के चाइना मंदिर से संबंधित एक मामले की पैरवी करने के लिए वह वहां पहुंचे थेवहां पर सोसाइटी के महासचिव व भिक्षु इंचार्ज सारनाथ पी सिवलीथेरो व भंते सुमित्रा नंदन, लखनऊ के इंचार्ज ज्ञानालोक ने आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए बताया कि कुछ विदेशी फर्जी दस्तावेजों से वीजा हासिल कर बड़ा अपराध करना चाह रहे हैं इसके बाद जांच कराने पर पता चला कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चीन के रहने वाले मैसिंग चियांग, यू मंडल, सरना के अलावा प्रदीप बौद्ध, गोविंद, यू लक्ष्मी राव, लाजपत राव आदि ने वीजा हासिल किया हैचीनी नागरिकों समेत अन्य सभी के पते की जानकारी नहीं हो पाई है. इनमें से चीन के 3 नागरिक कुछ वर्ष पूर्व कोतवाली नगर के रिकाबगंज इलाके में रह चुके हैं नगर कोतवाल अश्विनी पांडेय के मुताबिक तहरीर के आधार पर शुक्रवार की रात सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है जांच कराई जा रही है रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी!

उत्तर प्रदेश के 10 वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला न्यायालय में गत 29 अप्रैल की घटना पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की रिपोर्ट पर लंबित आपराधिक अवमानना मामले में मुख्य दो वकीलों रणविजय सिंह व मोहम्मद आसिफ के अलावा अन्य सभी अधिवक्ताओं को अवमानना कार्यवाही से बरी कर दिया है कोर्ट ने कहा कि 10 वकीलों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन किसी के खिलाफ घटना में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया इनमें कुछ विवाह समारोह या अन्य निजी कार्य के कारण शहर से बाहर थेसंजीव सिंह व ऋतेश श्रीवास्तव हाईकोर्ट में वकालत करते हैं और CCTV फुटेज व पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में दो वकीलों की ही पहचान की गई है. पुलिस की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है ऐसे में दो को छोड़कर अन्य को अवमानना कार्यवाही से अवमुक्त कर दिया गया यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए दिया है इस मामले में शुरुआत में रणविजय सिंह व मोहम्मद आसिफ को अवमानना नोटिस दिया गया थाबाद में जिला जज की रिपोर्ट पर दस वकीलों को नोटिस जारी किया गया कुछ को नोटिस गलत चला गया उन्होंने आपत्ति की जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र रज्जू ने भी कहा कि लोगों के बताने पर नाम लिए थे हलफनामा भी दाखिल किया इस पर 10 वकीलों के खिलाफ दस महीने से चल रही अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी गई!