फरीदपुर, बरेली : गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी की खबर सामने आई है। बरेली जनपद के फरीदपुर तहसील क्षेत्र में स्थित द्वारिकेश चीनी मिल ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता साबित करते हुए, गन्ना मूल्य भुगतान में 'सर्वप्रथम भुगतान करने वाली मिल' का दर्जा बरकरार रखा है। मिल प्रबंधन ने पेराई सत्र 2025-26 में 25 नवंबर से 01 दिसंबर तक किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने का मूल्य सीधे उनके खातों में भेज दिया है, जिससे किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तत्काल भुगतान से आई रौनक चीनी मिल ने इस अवधि के लिए ₹20 करोड़ 17 लाख 64 हजार की राशि गन्ना किसानों के संबंधित बैंक खातों में भेजी है, जो गन्ना समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस तत्काल और बड़ी राशि के भुगतान से क्षेत्र के गन्ना किसानों में उत्साह का माहौल है। सर्वप्रथम और सर्वाधिक भुगतान पाकर कई किसानों ने न केवल खुशी जाहिर की, बल्कि एक-दूसरे को मिठाई आदि पकवान खिलाकर अपनी प्रसन्नता का इजहार भी किया। यह समय पर भुगतान किसानों को अगली फसल की तैयारी और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद देगा। अब तक ₹63.94 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज प्रबंधन ने पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि पेराई सत्र 2025-26 में अब तक गन्ना किसानों के खातों में कुल ₹63 करोड़ 94 लाख और 77 हजार का भुगतान भेजा जा चुका है। यह आंकड़ा चीनी मिल की वित्तीय सुदृढ़ता और किसानों के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। मिल प्रबंधन का अनुरोध: शुद्ध और अधिक गन्ना उगाएं खुशी के इस मौके पर, मिल प्रबंधन ने गन्ना किसानों से एक महत्वपूर्ण अनुरोध भी किया है। प्रबंधन ने किसानों को चीनी मिल द्वारा चलाई जा रही आकर्षक विकास योजनाओं का लाभ उठाने और अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही, किसानों से अपनी चीनी मिल को साफ-सुथरा एवं ताजा गन्ना ही आपूर्ति करने का आग्रह किया गया है, ताकि चीनी की गुणवत्ता और मिल की दक्षता बनी रहे। किसानों की उन्नति के लिए सदैव तत्पर द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. के प्रबंधन ने एक बार फिर समस्त गन्ना किसानों को यह विश्वास दिलाया है कि वे उनके क्षेत्र के विकास और किसान भाइयों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। मिल का उद्देश्य स्पष्ट है: हमारे गन्ना किसान बंधु अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। यह त्वरित और पारदर्शी भुगतान चीनी मिल और किसानों के बीच के मजबूत और विश्वासपूर्ण संबंध को और प्रगाढ़ करता है, जिससे क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

26 नवंबर से 15 दिसंबर तक होंगे आवेदन, चयन पूरी तरह ई-लॉटरी से होगा उन्नाव। जिले के किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की ओर ले जाने के लिए सरकार ने इस बार पीएम कुसुम योजना का दायरा और बड़ा कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 40 हजार 521 सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी, ताकि आवेदन से लेकर आवंटन तक किसी तरह का दबाव या पक्षपात न दिखे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक किसान 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय 5 हजार रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी। विभाग का कहना है कि यह राशि सिर्फ उन्हीं किसानों की समायोजित होगी, जिनकी बोरिंग जांच में सही पाई जाएगी। उप निदेशक कृषि रविचंद्र प्रकाश ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अपनी बोरिंग होना जरूरी है। अलग-अलग क्षमता के पंपों के लिए बोरिंग की मोटाई भी तय की गई है। 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी पंप के लिए 6 इंच, जबकि 7.5 और 10 एचपी पंप के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य होगी। सत्यापन के दौरान बोरिंग मानकों के अनुसार न मिलने पर किसान का आवेदन निरस्त हो जाएगा और जमा की गई टोकन मनी वापस नहीं की जाएगी। विभाग के अनुसार सोलर पंप मिलने से किसानों को सिंचाई पर होने वाला खर्च काफी कम होगा। डीजल या बिजली की निर्भरता खत्म होने से खेती की लागत घटेगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का विकल्प भी मजबूत होगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी बोरिंग की माप और स्थिति की खुद भी जांच कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की समस्या न हो। विभाग ने यह भी कहा कि ई-लॉटरी से चयन होने के कारण किसी तरह की सिफारिश या दबाव का कोई असर नहीं पड़ेगा।

अंदरूनी इलाकों में सफाई नाममात्र, अंतिम छोर तक पानी पहुंचने पर संकट उन्नाव। रबी के सीजन में सिंचाई सबसे अहम जरूरत है, लेकिन नहरों की सफाई को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विभाग ने दावा किया है कि आठ दिनों में 622 किलोमीटर लंबाई की नहरें, रजबहे और माइनर साफ कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर तक कुल 894 किलोमीटर सफाई पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहा है, काम की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में नहरों की सफाई का हाल इतना खराब है कि किसानों ने सीधे तौर पर विभाग को सवालों में खड़ा कर दिया है। उनकी शिकायत है कि जहां नहरें मुख्य सड़कों के पास से गुजरती हैं, वहां थोड़ी बहुत सफाई दिखती है, लेकिन अंदरूनी गांवों तक जाते-जाते काम सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाता है। कई जगह सिर्फ ऊपरी घास खुरचकर किनारे डाल दी गई है। जेसीबी से एक–दो सेंटीमीटर मिट्टी हटाकर दिखावा किया गया, जबकि आठ इंच खुदाई का टेंडर जारी हुआ था। हसनगंज में किसानों की चेतावनी आसीवन ब्रांच से निकला न्योतनी रजबहा लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। यहां सफाई के नाम पर घास छीलकर बीच में फेंक दी गई। लखौरा, आदमपुर बरेठी, न्योतनी, चंदौली बुजुर्ग, दयालपुर, धोपा, उधवाखेड़ा, गरवरखेड़ा, फिरोजपुर, असुरनखेड़ा, रामपुर अखौली, रायखेड़ा, धीरखेड़ा और कुरौली के किसानों ने बताया कि सिल्ट निकालने का काम हुआ ही नहीं। चंद्रशेखर द्विवेदी, संजीवन, रामजीवन, अर्जुन, संदीप, ओमप्रकाश, शिव नारायण द्विवेदी, सोनू और सतीश ने कहा कि मानक की धज्जियां उड़ाकर काम जल्दबाजी में निपटाया गया। मौरावां में भी वही कहानी हिलौली ब्लॉक से निकला मौरावां रजबहा भी इसी हालत में है। यहां सिर्फ खरपतवार हटाकर सफाई का दावा कर दिया गया। सिल्ट जस की तस है और नहर की गहराई बढ़ाने का काम नहीं हुआ। हिलौली माइनर की सफाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है।शारदा नहर से निकला औरास रजबहा गेरूआ, नंदौली, हाजीपुर गोसा होते हुए रायपुर राई तक जाता है। यह नहर कई गांवों की हजारों बीघे जमीन की जीवनरेखा है। गांवों के किसानों सुरेंद्र सिंह, केशव, रामचंद्र, राजकिशोर और राजेंद्र का कहना है कि पूरी गहराई तक सिल्ट नहीं निकाली जा रही है। इससे पानी बहाव छोड़कर खेतों की तरफ कटान कर सकता है। गेहूं का सीजन शुरू है और अगर पानी खेतों में भर गया तो फसल का बड़ा नुकसान होगा। किसानों ने साफ कहा है कि सिंचाई विभाग सिर्फ कागजों में सफाई दिखा रहा है। असल काम अधूरा है और रजबहों की यह हालत आगे चलकर सिंचाई संकट खड़ा कर सकती है। उनका कहना है कि विभाग जिम्मेदारी से काम करे और नहरों की सफाई मानक के अनुसार पूरी कराए, नहीं तो हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।