प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए। योगी ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर रामपुर । प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके लाभांश में ₹35 प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को ₹90 के स्थान पर ₹125 प्रति कुंतल लाभांश प्राप्त होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जनपद रामपुर में भी सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तर पर बरेली रोड स्थित भारत गार्डन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की उपस्थिति में तहसील सदर क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर विधायक  आकाश सक्सेना ने कहा कि जनपद रामपुर में लगभग 17 लाख लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं की आवश्यकताओं एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लाभांश में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनके परिवारों को आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित मात्रा में राशन पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुंचाने में उचित दर विक्रेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से कहा कि जिन परिवारों की किसी कारणवश यूनिट कम हो गई है, उन्हें नियमानुसार जोड़ने में सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहे। प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम एवं प्रभावी बनाने तथा उचित दर विक्रेताओं की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सिंगल स्टेप डोर-टू-डोर डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया है।   इस प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था से संबंधित फीडबैक प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे राशन वितरण प्रणाली में तकनीक के प्रभावी उपयोग के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निगरानी और अधिक सुदृढ़ होगी।    जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बताया कि जनपद रामपुर में 925 उचित दर विक्रेताओं को लाभांश वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

असद इराकी का दावा—एफटीए से दो-तीन साल में कई गुना बढ़ सकता है निर्यात उन्नाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने सेंट्रल यूपी के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर उन्नाव और कानपुर के उद्यमियों में नई उम्मीद जगा दी है। इस समझौते के तहत अब भारत से जाने वाले कई उत्पादों पर न्यूजीलैंड में आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे निर्यात को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा उत्साह चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों में देखा जा रहा है। उन्नाव और कानपुर देश के बड़े लेदर हब माने जाते हैं, जहां से जूते-चप्पल, बैग और अन्य चर्म उत्पाद बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जाते हैं। कारोबारियों का कहना है कि अब तक जिन देशों में टैक्स के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती थी, वहां भारतीय उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे। चर्म निर्यातक असद कमाल इराकी के मुताबिक, मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव क्षेत्र से सालाना करीब 7 हजार करोड़ रुपये का लेदर निर्यात होता है। एफटीए लागू होने के बाद यह आंकड़ा अगले एक साल में 8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दो से तीन वर्षों में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असद इराकी ने बताया कि अभी न्यूजीलैंड का कुल आयात बाजार करीब 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ सकती है। सिर्फ चमड़ा ही नहीं, बल्कि कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार की नीतिगत सहायता और लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे, तो उन्नाव और कानपुर क्षेत्र अकेले ही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 25 से 30 फीसदी तक हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह समझौता सेंट्रल यूपी के उद्योग जगत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जहां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं।

बरेली जनपद में फतेहगंजपूर्वी क्षेत्र स्थित द्वारिकेश शुगर मिल प्रांगण में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार मंगलवार को गन्ना सर्वेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ कार्यक्रम में गन्ना सर्वेक्षण कार्य को अधिक सटीक एवं पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उप गन्ना आयुक्त बरेली परिक्षेत्र बरेली राजेश मिश्रा,ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरेली व फरीदपुर, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरीदपुर तथा संबंधित गन्ना विकास परिषदों के पर्यवेक्षक समेत चीनी मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्यागी,मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) पवन कुमार चतुर्वेदी,उप महाप्रबंधक(गन्ना विकास) दिनेश कुमार शर्मा,सहायक महाप्रबंधक उपेन्द्र कुमार उपाध्याय और मुख्य प्रबंधक (आईटी) सुनील पुनिया उपस्थित रहे। प्रशिक्षण दौरान मुख्य प्रबंधक (आईटी) सुनील पुनिया द्वारा जीपीएस मशीन के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण करने की लाभ विधि मार्गदर्शन किया गया।वहीं मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) द्वारा सर्वे नीति का विस्तृत जानकारी ज्ञात कराते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए कि सर्वे कार्य पूर्ण मेंहनत और ईमानदारी से किया जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसान द्वारा जिस प्रजाति का गन्ना बोया गया है उसी प्रजाति के अनुसार सर्वे एवं तौल की जाएगी।सप्लाई टिकट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर तौल कराने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि सर्वे उसी किसान के नाम पर किया जाए जिसके नाम भू-राजस्व अभिलेख दर्ज हैं तथा मौके पर गन्ने का सत्यापन भी किया जाएगा। गन्ना सर्वेक्षण कार्य नजदीक आ रही 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक संपन्न कराया जाएगा।अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्धारित समयँ सीमा में ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैँ।