हाईकोर्ट ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ एक और याचिका खारिज, यूपी सरकार के शिक्षा सुधारों को मिली न्यायिक मान्यता!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर अभियान (छोटे स्कूलों का विलय) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर संवैधानिक और जनहित में ठहराया है, गुरुवार को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक नई जनहित याचिका को खारिज कर दिया, याचिका खारिज होने से योगी सरकार को बड़ी न्यायिक राहत मिली है आपको बता दें इस नीति के तहत जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. शिक्षकों की संख्या, संसाधन और अधोसंरचना को एकीकृत किया जा रहा है ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके. इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बच्चों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हैखंडपीठ ने खारिज की नई जनहित याचिकान्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को अधिवक्ता ज्योति राजपूत की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में 16 जून 2025 को जारी विद्यालयों के समेकन संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी और साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया और मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दलील दी कि इसी विषय पर 7 जुलाई 2025 को एकल पीठ की ओर से सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका पर पहले ही विस्तृत निर्णय दिया जा चुका है. कोर्ट ने इसी आधार पर नई जनहित याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया. बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार का यह कदम अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है, कोर्ट ने यह भी माना था कि छोटे स्कूलों में संसाधन बिखरे हुए थे, जिससे बच्चों को अध्यापक, पुस्तकालय, खेल-कूद और डिजिटल सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थींसरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं या जो छात्रविहीन हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को एकीकृत रूप से बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान करना है, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए शिक्षा सुधारों की दिशा में इसे संविधान सम्मत और दूरदर्शी नीति करार दिया!

  पौधा लगाना दरख़्त बनाना : असलम मदनी सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को शहर के दादामियां चौराहा पर दावते इस्लामी इंडिया की संस्था जीएनआरएफ फाउंडेशन की तरफ से पर्यावरण संरक्षण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह और शहर कोतवाल अवनीश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज़ अहमद भी शामिल हुए। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के महत्व, पौधों को लगाने एवं इनकी देखभाल करने आदि पर जानकारी प्रदान करते हुए लगाए गए वृक्षों की संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए लोगों को एक-एक पौधा भेंट किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए एएसपी अखिलेश सिंह ने कहा कि पारिस्थितिकी और पर्यावरणतंत्र बिना वृक्षों के संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह यथा संभव पेड़ लगाए। जो आगे चलकर अन्य लोगों के लिए छाया के साथ साथ फल भी दे सकें। आयोजित कार्यक्रम में सदर कोतवाली प्रभारी अवनीश सिंह ने कहा कि वृक्षों से शुद्ध आक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अत: सभी का दायित्व है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। अपने जनपद को हरा भरा बनाये रखने में पूर्ण सहयोग करें। पौधा वितरण कार्यक्रम में सपा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नियाज़ अहमद ने कहा कि हमारे भविष्य के लिए शुद्ध वातावरण व शुद्ध वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पौधों का रोपण व उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम का समापन करते हुए जीएनआरएफ फाउंडेशन संस्था के जिलाध्यक्ष असलम मदनी ने कहा कि पौधा लगाना और दरख़्त बनाने के उद्देश्य से पौधे लगाने की अपील की। आयोजित किए गए ‘पर्यावरण संरक्षण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम में सभी से यह निवेदन भी किया गया कि वे उस पौधे को, जो उन्हें प्राप्त हुआ है अपने-अपने घरों में रोपित कर संरक्षित करें क्योंकि यह पौधा मात्र एक उपहार ही नहीं है, भविष्य की सांसें हैं। इस अवसर पर सैय्यद वसीक अत्तारी, मेराजउद्दीन सभासद, फिरोज़ कमाल (गुड्डू), निजामउद्दीन अत्तारी, आसिम अली, परवेज अहमद (शानू) रियाज़ अहमद मुखिया, मौलाना आमिल मदनी, मौलाना अब्दुल्ला मदनी, ज़की, सैफ़ खान आदि लोग मौजूद रहें।

विद्यालय को नजदीकी विद्यालय में विलय करने की सूचना पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सम्पूर्ण समाधान दिवसाधिकारी को सौंपा प्राथना पत्र! यूपी बरेली जनपद में तहसील फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम वेहरा स्थित प्राथमिक विद्यालय वेहरा के बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजे जाने और प्राथमिक विद्यालय वेहरा को बन्द किए जाने की सूचना पर ग्रामीणों ने विरोध जताया।ग्रामीणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम वेहरा से प्राथमिक विद्यालय धीरपुर की दूरी लगभग डेढ़ किलो मीटर है जहाँ से गरीब-छोटे बच्चो के लिए विद्यालय जाने-आने की कोई सुविधा नही है जिस कारण बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि वर्तमान समयं वेहरा के उक्त प्राथमिक विद्यालय में बच्चो की संख्या 43 है।वहीं ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगते हुए कहा है कि ब्लाक फरीदपुर में अन्य वहुत से ऐसे विद्यालय संचालित हैँ जिनमें कुल बच्चो की संख्या 28 से 30 ही है जिनको अभी तक बन्द नहीं किया गया है और प्राथमिक विद्यालय बेहरा में तो बच्चो की संख्या 43 है इसके वावजूद विद्यालय को बन्द किया जा रहा है।वहीं वेहरा गाँव स्थित उक्त विद्यालय में प्रवेश लेने को काफी बच्चे शेष हैँ जो अपने दस्तावेज पूर्ण कर विद्यालय के चक्कर लगा रहे हैँ किन्ही खामियों के कारण प्रवेश नहीं ले पाए हैँ।ग्रामीणों का कहना एवं दावा है कि शीघ्र प्राथमिक विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 50 से अधिक होगी।  व्युरो मुनीश गुप्ता।