कुछ समय पहले दोस्तों से हुई थी हंसी-मजाक और फिर कुछ घंटे बाद 12वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या!  उत्तर प्रदेश कुशीनगर : दरअसल कुशीनगर में 12वीं के छात्र ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली है, उसने कॉपी पर सुसाइड नोट भी लिखा इसमें जिंदगी से परेशान होने का जिक्र किया है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है वहीं घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है, हाटा कोतवाली इलाके के पिपरा हमेल गांव में रामप्रसाद परिवार समेत रहते हैं वह हलवाई हैं उनका 18 वर्षीय पुत्र सुमित नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता था वह उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं का छात्र था 24 फरवरी से उसकी परीक्षा होनी थी इसलिए वह घर के कमरे में रहकर इसकी तैयारी कर रहा थाशुक्रवार को घर पर कोई नहीं था रामप्रसाद कहीं गए थे उनका बड़ा बेटा बाजार में सब्जी बेचने गया था मां भी कहीं चली गई थी इस दौरान सुमित ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली मां घर लौटी थी तो कमरे में बेटे की लाश देखकर होश खो बैठी परिवार के लोग सुमित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली लेकर गए वहां चिकित्सक ने भी मृत घोषित कर दियाघटना के बाद परिजन बदहवास हैं,अस्पताल में छात्र के दोस्त भी पहुंच गए डॉक्टरों ने सुकरौली चौकी पुलिस को सूचना दी चौकी इंचार्ज नागेंद्र सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की चौकी इंचार्ज के अनुसार परिजनों से घटना की जानकारी ली जा रही हैवहीं छात्र के दोस्तों ने बताया कि सुमित काफी हंसमुख स्वभाव का था वह पढ़ने में भी ठीक था दोपहर में कुछ दोस्तों के साथ था उस दौरान वह हंसी-मजाक भी कर रहा था परिवार के लोग उसकी पढ़ाई में काफी सहयोग करते थे उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह इस तरह का कदम उठा लेगा कुछ ही दिनों पहले उसकी बहन की शादी भी हुई थी वह खुद की कमाई से अच्छी बाइक लेना चाहता था वह परीक्षा के बाद कमाने के लिए जाने की बात कह रहा था, फिलहाल छात्र के इस कदम ने घर में मातम सा माहौल कर दिया है!

अब यूपी में MBBS यूजी-पीजी की सीटें बढ़ेंगी,बलिया-बलरामपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज,हुआ ऐलान!  उत्तर प्रदेश लखनऊ : MBBS की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए इस बार बजट में बड़ी घोषणा की गई है, साल 2025-26 में MBBS यूजी और पीजी की 10 हजार सीटें बढ़ाई गई है, इसमें उत्तर प्रदेश के 1500 सीटें हैं इसके अलावा बलिया और बलरामपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चिकित्सा शिक्षा पर 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की हैवर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 सीटें और पीजी की 3971 सीटें उपलब्ध हैं केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यूजी-पीजी के लिए कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी. इसके लिए लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैसाल 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया जिला बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है!

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई, अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे विधानसभा घेराव!  उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर सुनवाई न होने से अभ्यर्थी हताश है सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी अब इस पूरे मामले में सुनवाई मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी आंदोलनकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नेता अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा की, इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में लंबी-लंबी डेट मिल रहीअमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 4 वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं सरकार से मांग करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही सुनवाई न होने से सभी अभ्यर्थी आहत हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निवेदन करें नहीं तो हम विधानसभा सत्र के दौरान पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे आपको बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने न्याय देते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया है अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि, सरकार की लापरवाही के कारण ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आने से पहले भी अभ्यर्थियों ने 640 दिन लगातार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के आवासों का घेराव भी किया था अब एक बार फिर 25 जनवरी से अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी हैवहीं अमरेंद्र पटेल ने कहा की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर, सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा और उनके हिस्से के पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन साल 2018 में किया गया था!