नई दिल्ली/पंजाब : केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम—जिसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की बात कही गई थी, ने पंजाब और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह कदम पंजाब के अधिकारों और UT के प्रशासनिक भविष्य को लेकर गहन चिंताएं पैदा कर रहा है। प्रस्ताव क्या है और इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 240 , भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, आदि) के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। चंडीगढ़ को इस सूची में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। केंद्र का तर्क : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक शुरुआती विचार है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को अधिक प्रशासनिक दक्षता प्रदान करना है, ताकि संसद में एक लंबा विधेयक पारित करने के बजाय सीधे नियमों का निर्माण किया जा सके। प्रभाव की आशंका : पंजाब के राजनीतिक दलों का मानना है कि इस कदम से केंद्र सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन पर सीधा और अनियंत्रित नियंत्रण मिल जाएगा। यह UT के लिए कानून बनाने में पंजाब और हरियाणा के पारंपरिक दावों और प्रशासनिक भागीदारी को पूरी तरह से दरकिनार कर सकता है। पंजाब की राजनीतिक प्रतिक्रिया और मुख्य चिंताएं पंजाब के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका मानना है कि यह 1966 में हुए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और बाद में हुए राजीव-लोंगोवाल समझौते (1985) की भावना के खिलाफ है, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। | आम आदमी पार्टी (AAP) (सत्तारूढ़) | पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला; यह कदम राज्य की राजधानी पर पंजाब के पूर्ण दावे को कमजोर करेगा। | | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | संघीय ढांचे का उल्लंघन और केंद्र द्वारा UT के शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश। | शिरोमणि अकाली दल (SAD) | स्थायी समाधान (चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने) से ध्यान भटकाने का प्रयास; ऐतिहासिक दावों की अनदेखी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे 'अस्वीकार्य' बताते हुए चेतावनी दी है कि पंजाब अपने हितों की रक्षा के लिए हर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएगा। MHA की सफाई और वर्तमान स्थिति तीखे विरोध के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया : कोई विधेयक नहीं : मंत्रालय ने पुष्टि की कि इस प्रस्ताव से संबंधित कोई विधेयक आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक यथास्थिति : MHA ने दोहराया कि प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था (जहाँ पंजाब के राज्यपाल UT के प्रशासक होते हैं) या पंजाब और हरियाणा के साथ इसके कर्मचारी अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल विचार: यह प्रस्ताव केवल शुरुआती चरण में है और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। यह विवाद एक बार फिर चंडीगढ़ के स्वामित्व के दशकों पुराने मुद्दे को केंद्र में ले आया है, जिससे केंद्र सरकार और पंजाब के बीच संघीय संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार इस प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है।

गौरी और चित्ताखेड़ा में छापेमारी, लाइसेंसी दुकानों के स्टॉक और बिलिंग की गहन जांच उन्नाव। जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार तेज हो गया है। आबकारी विभाग ने दो मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई की। एक तरफ मौरावां क्षेत्र के गांवों में कच्ची शराब के गढ्ढे उजाड़े गए, वहीं दूसरी ओर जिला आबकारी अधिकारी ने शहर और ग्रामीण इलाके में चल रहे थोक व फुटकर शराब गोदामों का औचक निरीक्षण कर सिस्टम की कड़ाई बढ़ा दी। अभियान की जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने बताया कि विभाग को पिछले कुछ दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि मौरावां थाना क्षेत्र के गौरी और चित्ताखेड़ा गांव में कच्ची शराब बनाने का काम तेज हो गया है। इसके बाद आबकारी निरीक्षक निशांत सिंह ने अपनी टीम और स्थानीय पुलिस स्टाफ के साथ संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई। टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 20 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा करीब 400 किलो लहन महुआ खेतों और नालों के किनारे छिपाकर रखा गया था, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इतनी मात्रा में लहन से भारी मात्रा में जहरीली शराब तैयार की जा सकती थी, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन जाती। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध लोग मौके से भाग निकले। टीम को शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। विभाग ने गांव वालों को अवैध शराब से होने वाले खतरे, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर और कानूनी कार्रवाई के बारे में जागरूक किया। इसी बीच जिला आबकारी अधिकारी ने जिले में चल रहे थोक गोदाम FL2, FL2B और फुटकर देशी व कंपोजिट दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, बिलिंग, सीसीटीवी फुटेज, बिक्री व्यवस्था और लाइसेंस शर्तों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने दुकानों में साफ सफाई और लेबलिंग की भी पड़ताल की। नियमों में किसी तरह की चूक मिलने पर संबंधित लाइसेंसी को चेतावनी दी गई और अनुपालन के स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने कहा कि यह कार्रवाई विशेष अभियान का हिस्सा है और आने वाले दिनों में जिलेभर में ऐसी और दबिशें दी जाएंगी। उन्होंने साफ किया कि अवैध शराब बनाने या बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने 165 उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखा अभियान का हाल उन्नाव। शनिवार को मतदाता सूची के खास पुनरीक्षण अभियान के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने विधानसभा क्षेत्र 165 उन्नाव का दौरा किया। उन्होंने अलग अलग बूथों पर पहुंचकर बीएलओ से काम की जानकारी ली और मैदान में चल रही तैयारियों को करीब से समझा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन की रफ्तार पर खास ध्यान दिया। कई जगह काम की धीमी चाल पर उन्होंने निर्देश दिए, जबकि जिन बीएलओ ने मेहनत दिखायी थी उनकी खुलकर तारीफ की। अधिकारियों ने बताया कि इस बार अभियान का लक्ष्य है कि हर पात्र मतदाता का नाम सही तरीके से दर्ज हो और गलतियां जल्द ठीक हो जाएं। इसी सिलसिले में दो बीएलओ का काम सबसे बेहतर माना गया। शहर के जेर खिडकी कक्ष संख्या 2 में तैनात बीएलओ अमित कुमार और मोतीनगर कक्ष संख्या 4 के बीएलओ अरविन्द कुमार ने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया। दोनों ने समय पर घर घर पहुंचकर जरूरी सूचनाएं जुटाईं और सूची में सुधार के लिए साफ सुथरा काम पेश किया। उनकी मेहनत को देखते हुए मौके पर ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह सादा लेकिन उत्साह भरा रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छा काम करने वालों की सराहना जरूरी है ताकि बाकी टीमें भी जिम्मेदारी के साथ काम करें। दोनों बीएलओ ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा है और वे आगे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी सावधानी के साथ निभाएंगे। अभियान टीम ने तालियां बजाकर दोनों कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। इससे बाकी बीएलओ में भी अच्छा प्रदर्शन करने की चाह साफ दिखी।