अमृत योजना, दोस्तीनगर बाईपास, बिजली आपूर्ति और गौशालाओं के मुद्दे छाए रहे सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान सांसद और विधायकों ने कई विभागों के अधिकारियों से सख्त सवाल किए। अमृत योजना, दोस्तीनगर बाईपास, बिजली आपूर्ति और छुट्टा मवेशियों जैसे मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। सांसद ने साफ कहा कि जनता की योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमृत योजना में फूटी पाइपलाइन पर जल निगम को घेरा 264 करोड़ की लागत से चल रही अमृत योजना के तहत जलापूर्ति टेस्टिंग के दौरान जगह-जगह पाइपलाइन फूटने के मामले पर सांसद ने जल निगम के एक्सईएन से सवाल किया। उन्होंने कहा कि योजना के शुरू होते ही पाइपलाइन फूटना गंभीर लापरवाही है। एक्सईएन ने सफाई दी कि अभी टेस्टिंग का काम चल रहा है और जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। इस पर सांसद ने कहा कि “टेस्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार के फव्वारे नहीं चलने चाहिए।” उन्होंने डीएम को जांच कराने के निर्देश दिए। दोस्तीनगर बाईपास पर उठे सवाल, सड़क दस दिन में टूटी एमएलसी अरुण पाठक ने बैठक में 34 करोड़ की लागत से बनी दोस्तीनगर-दही चौकी सड़क की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। उन्होंने डीएम से पूछा कि सड़क निर्माण के सिर्फ दस दिन बाद ही जगह-जगह गड्ढे कैसे हो गए। इस पर अधिशासी अभियंता हरदयाल अहिरवार ने कहा कि पानी भर जाने से कुछ स्थानों पर सड़क खराब हुई है। एमएलसी ने तीखा सवाल किया कि जब सड़क बन रही थी तब मानकों की जांच क्यों नहीं की गई?  इस पर एक्सईएन कोई जवाब नहीं दे सके। सांसद ने डीएम से जांच समिति बनाकर रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए। दही चौकी की दुर्गंध और रोजगार पर चर्चा सांसद ने दही चौकी क्षेत्र में फैली दुर्गंध को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। सांसद ने यह भी कहा कि क्षेत्र की फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को सीधा लाभ मिल सके। बिजली व्यवस्था पर नाराज हुए सांसद 125 करोड़ की लागत से चल रही रिवैम्प बिजली योजना की प्रगति पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इस पर सांसद ने कहा कि जब काम पूरा हो गया है तो शहर में अंधेरा क्यों है? अब तो भीषण गर्मी भी नहीं है, फिर बिजली आपूर्ति में सुधार क्यों नहीं दिख रहा? उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए और जनता को निर्बाध आपूर्ति मिले। छुट्टा मवेशियों को लेकर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी छुट्टा मवेशियों के सवाल पर पशुपालन अधिकारी ने बताया कि जिले की 328 गौशालाओं में लगभग 42 हजार मवेशी रखे गए हैं। इस पर मोहान विधायक ब्रजेश रावत ने सवाल किया कि अगर इतने मवेशी गौशालाओं में हैं तो सड़कों पर झुंड के झुंड जानवर कहां से आ रहे हैं? सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि कई जगह केयर टेकर रात में मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, जिस पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी के टेंडरों पर उठे सवाल, पिंक शौचालय बनाने की मांग पुरवा विधायक अनिल सिंह ने लोक निर्माण विभाग के टेंडरों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग में कई टेंडर बहुत कम दरों पर पास हो रहे हैं, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जो टेंडर कम दर पर पास हुए हैं, उनकी जांच हो और उनकी ज़मानत राशि दस गुना की जाए।वहीं, एमएलसी अरुण पाठक ने प्रमुख चौराहों पर महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक शौचालय बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सांसद ने इसे गंभीरता से लेने की बात कही। बैठक में रहे कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, विधायक बांगरमऊ श्रीकांत कटियार, विधायक सफीपुर बंबालाल दिवाकर, विधायक भगवंतनगर आशुतोष शुक्ला, सभी ब्लॉक प्रमुख, एसपी जय प्रकाश सिंह, सीडीओ कृति राज, एडीएम (वि/रा) सुशील कुमार गोंड और सहायक कलेक्टर शौर्य अरोड़ा मौजूद रहे।

एसपी सिटी ने लिया कार्तिक पूर्णिमा चौबारी मेले का जायजा, सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश  उत्तर प्रदेश बरेली : आगामी कार्तिक पूर्णिमा मेले के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नगर, बरेली ने आज थाना कैंट क्षेत्र स्थित रामगंगा घाट पर आयोजित होने वाले प्रसिद्ध चौबारी मेले की तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने मेले के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान, एसपी सिटी ने विशेष रूप से मेला स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, गंगा घाटों की सफाई और भीड़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पार्किंग, जल आपूर्ति, बिजली-पानी की सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं समेत सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।सुरक्षा के मोर्चे पर, पुलिस अधीक्षक नगर ने अधिकारियों को पुलिस फोर्स की जागरूक तैनाती और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। मेले की सुरक्षा हेतु थाना कैंट व आस-पास के थानों की एक संयुक्त टीम तैनात की जाएगी। इस दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम-ई), एसडीएम सदर, बरेली समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

फिरोजाबाद एनकाउंटर पर सवाल : हथकड़ी में बंद बदमाश के पास हथियार होने पर सवाल, मानवाधिकार आयोग ने बैठाई जांच!  दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 50,000 इनामी बदमाश नरेश पंडित के एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। मुठभेड़ पर उठे सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मुठभेड़ को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। उनकी शिकायत का मुख्य आधार यह है कि आरोपी नरेश पंडित हथकड़ी में था और उसके पास कोई फोन नहीं था, ऐसे में उसके द्वारा हथियार प्राप्त करने और पुलिस पर हमला करने की स्थिति अत्यंत संदिग्ध है। पुलिस का दावा और घटनाक्रम पुलिस के मुताबिक, नरेश पंडित 30 सितंबर को $2 करोड़ की कैश वैन लूट के मामले में गिरफ्तार छह बदमाशों में से एक था।5 अक्टूबर को रामगढ़ थाने के SHO और ASP अनुज चौधरी की टीम उसे माल बरामदगी के लिए ले जा रही थी।पुलिस का दावा है कि नरेश ने पेट दर्द का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसकी गोली लगने से मौत हो गई।एसएसपी सौरव दीक्षित ने दावा किया था कि मुठभेड़ के दौरान एएसपी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी और रामगढ़ थाने के SHO घायल हुए। मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई और मांगें राज्य मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का मानते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को निर्देश दिया है कि वे विस्तृत जांच रिपोर्ट 3 दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत करें।  शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं, जिन्हें आयोग ने संज्ञान में लिया है:  आरोपी के हथियार और पुलिस जैकेट की फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की जाए।संबंधित पुलिस अधिकारियों के पूर्व मुठभेड़ रिकॉर्ड की जांच हो, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कार्रवाई पूर्व नियोजित या वाहवाही के लिए तो नहीं थी।शिकायतकर्ता डॉ. यादव ने इसे केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं, बल्कि पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकार पारदर्शिता का प्रश्न बताया है। आयोग इस मामले पर 4 दिसंबर 2025 को विचार करेगा।