डीएम गौरांग राठी और एसपी जय प्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन से दिखाई हरी झंडी सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार को जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासन से लेकर आम नागरिक तक एक साथ दौड़े। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह रिजर्व पुलिस लाइन से हुई, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। पुलिस लाइन परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा—"एक भारत, श्रेष्ठ भारत” और “वंदे मातरम” की आवाजें माहौल में जोश भर रही थीं। इस दौड़ में एडीएम सुशील कुमार गोंड़, एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ सिटी दीपक यादव, पुलिस जवान, एनसीसी कैडेट्स और शहर के कई स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। सभी ने मिलकर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। दौड़ के समापन पर पुलिस लाइन में सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डीएम गौरांग राठी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस और दूरदर्शी नेतृत्व से रियासतों को जोड़कर एक भारत का सपना साकार किया। उनकी सोच आज भी हमें जोड़ने की प्रेरणा देती है। एसपी जय प्रकाश सिंह ने प्रतिभागियों की हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि रन फॉर यूनिटी’ सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि यह संदेश है कि देश तभी मजबूत होगा जब हम सब एक साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन आपसी भाईचारे और एकजुटता की मिसाल है, जिसे आज भी अपनाने की जरूरत है। केवल जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि सभी थानों, सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी एकता दौड़ और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर जगह यही संदेश दिया गया—भारत की असली ताकत उसकी एकता में है। चाहें पुलिस लाइन का मैदान हो या स्कूल का प्रांगण, हर जगह लोगों के चेहरे पर जोश और गर्व साफ झलक रहा था। उन्नाव ने शुक्रवार को एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात एकता और देशभक्ति की हो, तो यहां का हर नागरिक कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।

निलंबन आदेश में चहेते ठेकेदार का जिक्र, लेकिन बाकी अफसरों पर कार्रवाई नहीं सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। पशुपालन विभाग में कायाकल्प के नाम पर हुए खेल की नई परतें खुलती जा रही हैं। निलंबित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. महावीर सिंह के कार्यकाल में न सिर्फ पशु चिकित्सालयों की मरम्मत और रंगरोगन में गड़बड़ी हुई, बल्कि कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले सामान्य सामानों की खरीद में भी जमकर मनमानी की गई। सूत्र बताते हैं कि विभाग ने सफाई के लिए नारियल के 70 झाड़ू खरीदे थे, जिन पर 29,750 रुपये खर्च किए गए यानी एक झाड़ू की कीमत 425 रुपये दिखाई गई। बाजार में यही झाड़ू 40-50 रुपये में मिल जाती है। इसी तरह 64 तौलियों की खरीद में 50,560 रुपये खर्च दिखाए गए, मतलब एक तौलिया 790 रुपये का पड़ा। जानकारों के मुताबिक, किसी अच्छी कंपनी का तौलिया भी इतनी कीमत का नहीं होता। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि इस खरीद में खुलेआम अंधेरगर्दी हुई। यह सारा भुगतान उसी अवधि में किया गया जब डॉ. महावीर सिंह जिले के सीवीओ थे। दिलचस्प बात यह है कि सफाई से लेकर मरम्मत तक के 90 फीसदी से ज्यादा काम एक ही फर्म को दिए गए, जो कथित तौर पर विभाग के एक लिपिक के रिश्तेदार की बताई जा रही है। यही वजह है कि अब उस लिपिक का नाम भी जांच के घेरे में आ गया है। कार्रवाई में पक्षपात की चर्चा डॉ. महावीर सिंह पर निलंबन की कार्रवाई के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि बाकी दो अधिकारियों पर चुप्पी क्यों?जिलाधिकारी कार्यालय से शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट में सिकंदरपुर कर्ण और सदर अस्पताल के डिप्टी सीवीओ के नाम भी शामिल थे। तीनों पर समान अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन निलंबन केवल एक अधिकारी का हुआ। विभाग के अंदर अब यह चर्चा है कि कार्रवाई चयनित तरीके से की गई और कुछ नामों को फाइल से हटा दिया गया। जांच में क्या निकला सामने यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़ा है। उस दौरान जिले के 12 पशु चिकित्सालयों और 2 पशु सेवा केंद्रों के कायाकल्प के लिए 13.80 लाख रुपये का बजट जारी हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि इन कामों के लिए किसी मान्यता प्राप्त फर्म से निविदा प्रक्रिया के तहत अनुबंध होना चाहिए था, लेकिन बिना नियमों के पालन किए भुगतान कर दिया गया। जब तीन सदस्यीय जांच बनी समिति जिसमें जिला विकास अधिकारी, आरईएस के एक्सईएन और कोषाधिकारी शामिल थे टीम ने स्थल निरीक्षण किया, तो पाया गया कि अधिकांश स्थानों पर रंगाई-पुताई अधूरी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और फर्श उखड़ी हालत में थे। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि कायाकल्प के नाम पर बजट की बंदरबांट की गई। सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले निलंबन प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश मेश्राम ने गुरुवार को आदेश जारी कर डॉ. महावीर सिंह को निलंबित कर दिया। खास बात यह है कि यह आदेश उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले जारी हुआ। शासन का बयान विशेष सचिव पशुपालन देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि सीवीओ डॉ. महावीर सिंह को वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में वे पशुपालन विभाग के लखनऊ मुख्यालय में संबद्ध रहेंगे। रिकवरी पर निर्णय अंतिम जांच के बाद लिया जाएगा। जल्द ही उन्नाव में नए सीवीओ की तैनाती कर दी जाएगी। अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर शासन ने फिलहाल विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अंदरखाने चर्चा है कि मामला यहीं रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि यह साफ हो सके कि बाकी अधिकारियों को क्लीन चिट किस आधार पर मिली। उन्नाव के पशुपालन विभाग में यह मामला अब सिर्फ अनियमितता का नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसे का बन गया है। हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर गलती सबकी थी, तो सजा सिर्फ एक को क्यों?

जांच में खुलासा—सैकड़ों आवास किराए पर, अब होगी कार्रवाई   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। कांशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से किराए पर दिए गए आवासों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में बनी 2323 आवासीय इकाइयों में से करीब 800 से ज्यादा आवास मूल आवंटियों ने बाहरी लोगों को किराए पर उठा रखे थे। अब जिला प्रशासन ने जांच पूरी होने के बाद 838 ऐसे आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला अधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर बनी 20 सदस्यीय टीम ने कॉलोनी के हर ब्लॉक की जांच की थी। टीम को मौके पर कई ऐसे घर मिले जो असल में आवंटियों के बजाय किराएदारों के कब्जे में थे। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सभी मूल आवंटियों को नोटिस भेजते हुए सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवास किराए पर देने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे सभी मकान फिर से चयनित कर जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब और बेघर लोगों को आवास मिल सके, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, कई आवंटियों ने अपने मकान महीनों पहले ही किराए पर दे दिए थे और खुद दूसरी जगह रहने लगे। अब नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी में हलचल मची हुई है, कई लोग अपने किराएदारों को हटाने की तैयारी में लग गए हैं।प्रशासन का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी और किसी भी हाल में योजनाओं का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।