कानपुर जिला अधिकारी Vs CMO, CMO सस्पेंड, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत 3 MLA की पैरवी भी नहीं आई कोई काम!   उत्तर प्रदेश कानपुर : यूपी के कानपुर के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की लड़ाई में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, योगी सरकार ने कानपुर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया है, शासन में सचिव रितु माहेश्वरी की ओर से ये कार्रवाई की गई है,उनकी ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि CMO ने कई नियुक्तियों के प्रकरण में अपने स्तर से लापरवाही बरती अब डॉ. हरिदत्त नेमी को चिकित्सा निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है. वहीं श्रावस्ती से डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है, वहीं  कानपुर के डीएम और सीएमओ विवाद ने कुछ दिन पहले राजनीतिक रूप ले लिया था यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा एमएलसी अरुण पाठक व विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएमओ की पैरवी करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भेजा था,विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ने कहा था कि उन्होंने सीएमओ के व्यवहार, उनके कार्य व जनता के प्रति दी गई जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने के लिए पत्र भेजा है. उनका जो भी मामला चल रहा है, उसमें डीएम ने अपने स्तर से कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा व महेश त्रिवेदी ने डीएम की पैरवी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था अब शहर में चर्चा जोरों पर है, विधानसभा अध्यक्ष व विधायकों की पैरवी भी डॉ. हरिदत्त नेमी के काम नहीं आई और उन्हें कार्रवाई का दंश झेलना पड़ गया, वहीं, इस मामले में डीएम बाजी मार ले गएचर्चा है कि डीएम और सीएमओ के बीच हुए विवाद के पीछे एक फर्म की कहानी है. सीएमओ ने फर्म को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत बताया था. लिखा था, एक फर्म जिसकी जांच सीबीआई ने की हो, उसे डीएम ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दियाजबकि दूसरी ओर डीएम ने सीएमओ को उनके काम के प्रति लापरवाह माना था. ऐसे में दोनों अफसरों के बीच पहले तनातनी का दौर रहा, फिर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए विधायकों के हस्तक्षेप के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया था!

यूपी में 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, अब गृह जनपद में मिलेगी तैनाती, योगी सरकार की अनुमति के बाद घर वापसी का रास्ता हुआ साफ!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 137000 से अधिक शिक्षामित्रों को जल्द ही उनके गृह जनपद भेज दिया जाएगा, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है, साथ ही प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश भी विभाग को शासन की तरफ से मिला है, विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया की तरह ही शिक्षामित्रों को भी उनके गृह जनपद या आसपास के स्कूलों में भेजेगा! आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक पद पर रद्द हुआ था समायोजन: पूर्व की सपा सरकार में प्रदेश में करीब 137000 शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था, शिक्षक बनने पर उनको दूरदराज के ब्लॉकों में पोस्टिंग दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका बतौर शिक्षक किया गया समायोजन रद्द कर दिया गया था. फिर वही शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में शिक्षामित्र बन गए थे. सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद इन शिक्षकों को मौजूदा योगी सरकार ने ₹10000 मानदेय देने का निर्णय लिया था, तब से यह शिक्षक बीते 5 सालों से सरकार से मांग कर रहे थे कि इतने कम मानदेय पर वह गैर जनपदों में नहीं पढ़ा सकते हैं. उन्हें अगर शिक्षामित्र ही रखना है तो सरकार उन्हें उनके गृह जनपद में वापस भेज दे,वहीं इस साल जनवरी में सरकार ने इन शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय में वापसी का आदेश जारी किया था. यह भी कहा गया था कि अगर मूल विद्यालय में पद खाली न हो तो नजदीक के विद्यालय में समायोजित किया जाएगा. शासनादेश के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने 6 जून को शासन को पत्र लिखकर समायोजन की अनुमति मांगी थी. इस पर शासन ने उन्हें फिर से अनुमति दे दी है इस संदर्भ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि शिक्षकों के समायोजन और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में जहां भी शिक्षकों की कमी होगी, वहां का डाटा इकट्ठा किया जाएगा. उसके आधार पर इन सभी शिक्षामित्रों को उनके जिलों में समायोजित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. जो भी पद जिस जिले में खाली होगा, वहां पर उस जिले के रहने वाले शिक्षा मित्र को समायोजित किया जाएगा. बताया कि इसके लिए विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया पर विचार कर रहा है. कोशिश है कि सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षामित्र के खाली पदों को दिखाकर उसके अनुसार शिक्षामित्र से ऑनलाइन आवेदन लेकर समायोजन किया जाए.बीते 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षामित्र: राजधानी लखनऊ के आई के गार्डन में बीते 17 दिनों से शिक्षामित्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. प्रदेश के सभी 75 जिलों से शिक्षामित्र अपनी स्थाई नौकरी समेत समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं. यह शिक्षामित्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी में भी टेट और सीटेट पास को स्थाई करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि टीईटी करने वाले शिक्षामित्रों को योग्यता पूरी करने के बाद नौकरी का समान अवसर मिले. साथ ही शिक्षामित्रों को 12 महीने का उचित मानदेय मिलना चाहिए. साथ ही इन्हें चिकित्सा और 14 दिन का सीएल अवकाश आदि भी सरकार को देना चाहिए. साथ ही महिला शिक्षामित्र के अंतर्जनपदीय तबादले के लिए शेड्यूल जारी किया जाए. प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षामित्रों का कहना है कि जब उन्हें शिक्षक बनाया गया था तब उनका विद्यालय उनके गृह जनपद से 300 किलोमीटर दूर आवंटित हुआ था, अब जब वह कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा शिक्षामित्र हो गए हैं तो ₹10000 में घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है!

यूपी की जेलों में बड़ी प्रशासनिक तब्दीली, 11 जिलों के जेल अधीक्षक और 22 जेलरों का तबादला!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी सरकार की तबादला बुलेटिन जारी है, इस बार जेल प्रशासन में बड़े फेरबदल किए गए हैं, शनिवार को बड़ी संख्या में जेल अधीक्षकों तथा जेलर का स्थानांतरण किया गया है, पीएन पांडे को DIG जेल आगरा रेंज के साथ डीआईजी कारागार मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, IPS प्रदीप गुप्ता जो कि वर्तमान समय से उप महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ को DIG जेल कानपुर रेंज बनाए गया, राजेंद्र जायसवाल की वर्तमान तैनाती वरिष्ठ आीक्षक कारागार बुलन्दशहर को लखनऊ जिला जेल के अधीक्षक बनाया गया,11 जिलों के जेल अधीक्षकों के ट्रांसफरकोमल मंगलानी को उनके वर्तमान तैनाती कारागार अधीक्षक मैनपुरी से जिला जेल बुलंदशहर अधीक्षक भेजा गया. वहीं कारागार अधीक्षक जिला कारागार बहराईच के पद पर तैनात राजेश यादव जिला जेल रामपुर के अधीक्षक बनाया गया. कारागार अधीक्षक जिला कारागार सोनभद्र सौरभ श्रीवास्तव को वाराणसी जिला जेल का अधीक्षक बनाया गया. शशांक पांडे जो कि वर्तमान समय में कारागार अधीक्षक जिला कारागार चित्रकूट को जिला जेल मैनपुरी की अधीक्षक बनाया गया,वहीं प्रभात सिंह को जिला अधीक्षक जिला कारागार महाराजगंज से जिला जेल रायबरेली अधीक्षक बनाया गया. वहीं कारागार अधीक्षक जिला कारागार रायबरेली में तैनात अमन सिंह को जिला जेल हरदोई का अधीक्षक बनाया गया. कारागार अधीक्षक जिला कारागार फतेहगढ़ भीमसेन मुकुंद को जिला जेल कन्नौज का अधीक्षक, कारगार अधीक्षक जिला कारागार बस्ती के रूप में तैनात अंकेक्षिता श्रीवास्तव को जिला जेल एटा का अधीक्षक बनाया गया. वहीं कारागार अधीक्षक जिला कारागार गोण्डा शिव प्रताप मिश्रा को जिला जेल बस्ती का अधीक्षक बनाया गया 22 जेलरों के भी तबादलेआलोक कुमार केंद्रीय कारागार नैनी से जिला कारागार महाराजगंज, राजेश कुमार वर्मा को जिला कारागार मीरजापुर से जिला कारागार सीतापुर, संतोष कुमार वर्मा को जिला कारागार चित्रकूट से केन्द्रीय कारागार आगरा, सुशील कुमार वर्मा जिला कारागार मथुरा से जिला कारागार बरेली, रंजीत कुमार सिंह को जिला कारागार संतकबीरनगर जिला कारागार मऊ, आलोक कुमार शुक्ला जिला कारागार मेरठ से जिला कारागार खीरी, आनन्द सिंह को केन्द्रीय कारागार बरेली से जिला कारागार बरेली, महेन्द्र पाल को उप कारागार देवबन्द से जिला कारागार मुरादाबाद, जितेन्द्र कुमार कश्यप जिला कारागार बागपत विशेष ड्यूटी सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान से जिला कारागार मैनपुरी, विक्रम सिंह यादव को जिला कारागार मुरादाबाद विशेष ड्यूटी मुख्यालय से जिला कारागार बांदा और विजय कुमार राय को जिला कारागार हरदोई से निलम्बित विशेष ड्यूटी जिला कारागार कौशाम्बी से जिला कारागार महाराजगंज बनाया गया है,इसके साथ ही राजेश कुमार राय को जिला कारागार उन्नाव से जिला कारागार आगरा, सुरेन्द्र मोहन सिंह को जिला कारागार लखनऊ से जिला कारागार मथुरा, राजेश कुमार मौर्य जिला कारागार बांदा जिला कारागार गौतमबुद्धनगर, नीरज कुमार श्रीवास्तव को जिला कारागार श्रावस्ती से जिला कारागार मुजफ्फरनगर, विकास कटियार को जिला कारागार आजमगढ़ से जिला कारागार गाजियाबाद, सुरेश बहादुर सिंह को जिला कारागार अयोध्या से जिला कारागार वाराणसी, हरिवंश पाण्डेय को जिला कारागार खीरी से जिला कारागार मेरठ, राजेश कुमार प्रथम को जिला कारागार मऊ से जिला कारागार उन्नाव, वीरेन्द्र कुमार वर्मा को केन्द्रीय कारागार वाराणसी विशेष ड्यूटी एटा को जिला कारागार एटा, कृष्ण मोहन चन्द्र को जिला कारागार महराजगंज से जिला कारागार उन्नाव और अंजनी कमार गुप्ता को केन्द्रीय कारागार नैनी से जिला कारागार झांसी बनाया गया है!