हाईकोर्ट ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ एक और याचिका खारिज, यूपी सरकार के शिक्षा सुधारों को मिली न्यायिक मान्यता!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर अभियान (छोटे स्कूलों का विलय) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर संवैधानिक और जनहित में ठहराया है, गुरुवार को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक नई जनहित याचिका को खारिज कर दिया, याचिका खारिज होने से योगी सरकार को बड़ी न्यायिक राहत मिली है आपको बता दें इस नीति के तहत जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. शिक्षकों की संख्या, संसाधन और अधोसंरचना को एकीकृत किया जा रहा है ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके. इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बच्चों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हैखंडपीठ ने खारिज की नई जनहित याचिकान्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को अधिवक्ता ज्योति राजपूत की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में 16 जून 2025 को जारी विद्यालयों के समेकन संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी और साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया और मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दलील दी कि इसी विषय पर 7 जुलाई 2025 को एकल पीठ की ओर से सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका पर पहले ही विस्तृत निर्णय दिया जा चुका है. कोर्ट ने इसी आधार पर नई जनहित याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया. बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार का यह कदम अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है, कोर्ट ने यह भी माना था कि छोटे स्कूलों में संसाधन बिखरे हुए थे, जिससे बच्चों को अध्यापक, पुस्तकालय, खेल-कूद और डिजिटल सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थींसरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं या जो छात्रविहीन हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को एकीकृत रूप से बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान करना है, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए शिक्षा सुधारों की दिशा में इसे संविधान सम्मत और दूरदर्शी नीति करार दिया!

जांच एजेंसियां को कानूनी राय देने वाले अधिवक्ताओं को किया तलब, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया! नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा मामलों में राय देने या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को तलब करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या उन्हें नोटिस दिया जा सकता है, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ करेगी,यह पीठ 14 जुलाई को जब ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत फिर से खुलेगी, इस मामले पर सुनवाई करेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुछ वरिष्ठ वकीलों को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है, मामले में ईडी ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था,सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ वरिष्ठ वकीलों को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है, ED ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था, हालांकि, बाद में केंद्रीय एजेंसी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने मुवक्किलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच में किसी भी वकील को समन जारी न करें,पिछले महीने एक पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि इस नियम में कोई भी अपवाद केवल उसके निदेशक की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है, वकील ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सलूजा को दी गई कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना पर कानूनी सलाह दी थी25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस या जांच एजेंसियों को मुवक्किलों को सलाह देने के लिए वकीलों को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को कमजोर करेगा जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष एक अलग मामला आया, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट गुजरात के एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "जांच एजेंसियों/पुलिस को किसी मामले में पक्षकारों को सलाह देने वाले बचाव पक्ष के वकील या वकीलों को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा भी होगा." पीठ ने इस मामले में कुछ सवाल भी तैयार किएपीठ ने पूछा, "जब कोई व्यक्ति किसी मामले से केवल पक्षकार को सलाह देने वाले वकील के रूप में जुड़ा हो, तो क्या जांच एजेंसी/अभियोजन एजेंसी/पुलिस सीधे वकील को पूछताछ के लिए बुला सकती है?"दूसरा सवाल यह था, "यह मानते हुए कि जांच एजेंसी या अभियोजन एजेंसी या पुलिस के पास यह मामला है कि व्यक्ति की भूमिका केवल एक वकील के रूप में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है, तब भी, क्या उन्हें सीधे समन भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए या क्या उन असाधारण मानदंडों के लिए न्यायिक निगरानी निर्धारित की जानी चाहिए?"पीठ ने आगे कहा कि इन सवालों का व्यापक आधार पर समाधान आवश्यक है क्योंकि जो दांव पर लगा है वह है न्याय प्रशासन की प्रभावशीलता और वकीलों की कर्तव्यनिष्ठा से, और उससे भी महत्वपूर्ण, निडरता से अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता.पीठ ने कहा कि किसी प्रोफेशनल को जब वह मामले में वकील हो, अधीन करना प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है और न्यायालय द्वारा आगे विचार किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि वकीलों को कानूनी पेशेवर होने के नाते और वैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, एससीबीए औरएससीएओआरए के अध्यक्षों से सहायता मांगी.पीठ ने उचित निर्देश पारित करने के लिए मामले के कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा, बता दें कि वकीलों के संघों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था!

योगी सरकार का बड़ा एक्शन,PCS अधिकारी अरविंद कुमार को योगी सरकार ने किया सस्पेंड!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात PCS अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित कर दिया है, यह कार्रवाई प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) IAS एम. देवराज ने की, 2012 बैच के इस अधिकारी का 30 मई 2025 को देवरिया तबादला हुआ था, लेकिन उन्होंने नया पदभार ग्रहण नहीं किया. जिसके चलते सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा आपको बता दें अरविंद कुमार सिंह पिछले तीन साल से बिजनौर में ADM (FR) के पद पर कार्यरत थे, उनकी कार्यशैली को आमतौर पर सराहा जाता रहा है मगर तबादले के बाद उन्होंने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए नियुक्ति विभाग को एक आवेदन भेजा था, जिसमें देवरिया ज्वाइन करने में असमर्थता जताई थी. हालांकि, विभाग ने उनकी अर्जी को स्वीकार नहीं किया और उन्हें देवरिया में तत्काल ज्वाइन करने का निर्देश दिया, इसके बावजूद, उन्होंने नया पद नहीं संभाला, जिसके बाद यह निलंबन की कार्रवाई हुई,नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एवं देवराज के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनुशासनहीनता बरतने के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, निलंबन के बाद अरविंद कुमार सिंह को अब विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है!