किसानों को नहीं मिल रही जगह, कब्जाधारियों की जेबें भर रहीं सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद उन्नाव प्रशासन अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। इब्राहीम बाग स्थित नवीन मंडी परिसर में महीनों से ठेकेदारों और स्थानीय दबंगों का कब्जा बना हुआ है। किसानों के लिए बने टीनशेड अब गोदाम, ढाबों और दुकानों में बदल चुके हैं। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री ने सभी मंडी परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बीते जून महीने में सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज और मंडी समिति के सचिव सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से नवीन मंडी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने अवैध कब्जाधारियों को 24 घंटे के भीतर चबूतरों को खाली करने की चेतावनी दी थी। लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जे जस के तस हैं। मंडी समिति के चबूतरों पर व्यापारियों द्वारा किए गए कब्जे से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने और बोरी रखने की जगह मिलनी चाहिए, वहां बड़े व्यापारी अस्थायी दुकानों और ठेलों के माध्यम से कब्जा जमाए बैठे हैं।इससे छोटे व्यापारी और दूर-दराज से आए किसान मंडी के भीतर प्रवेश तक नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरन उन्हें सड़कों पर बैठकर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और मंडी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि मंडी के टीनशेड और प्लेटफॉर्म किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, मगर अब इन पर स्थाई कब्जा हो चुका है। जगह-जगह गोदाम और अस्थायी दुकानें बन चुकी हैं, जबकि मंडी समिति और जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। कब्जाधारी हर महीने वसूली के नाम पर रकम वसूलते हैं और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इधर, जिला प्रशासन के अधिकारी अब दावा कर रहे हैं कि अवैध कब्जाधारियों की सूची तैयार की जा रही है। वहीं मंडी समिति प्रशासन का कहना है कि नीचे के हिस्से से कब्जे हटाए गए हैं, लेकिन चबूतरों पर कार्रवाई पुलिस बल की कमी से रुकी है। उनका कहना है कि त्योहारों के बाद कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है, कार्रवाई की बात हर बार “त्योहारों के बाद” तक टल जाती है, जबकि किसान आज भी मंडी के बाहर बैठकर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री खुद सख्त निर्देश दे चुके हैं, तो फिर उन्नाव में आदेशों पर अमल कौन रोके हुए है? लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हैं, तो उन्नाव प्रशासन की यह निष्क्रियता सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। किसानों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो और नवीन मंडी परिसर को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

संपत्ति विवाद में बड़े भाई की निर्मम हत्या: सौतेले भाई ने दी 5 लाख की सुपारी; पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार  उत्तर प्रदेश फतेहपुर: दरअसल जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र में संपत्ति और जमीन हड़पने के लालच में एक सौतेले भाई सचिन ने अपने बड़े भाई ललित की निर्मम हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सचिन समेत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के अनुसार, आरोपी सचिन अपने सौतेले भाई ललित की संपत्ति हथियाना चाहता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने पेशेवर अपराधियों को 5 लाख रुपये की सुपारी दी और ललित की हत्या करवा दी। यह खूनी साजिश परिवार में दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद का दुखद अंत थी।चांदपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की गहन जांच की और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य साजिशकर्ता सचिन और इसमें शामिल अन्य तीन अभियुक्तों को दबोच लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, एक पिस्टल, कारतूस और कुछ नगदी भी बरामद की है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह हत्याकांड जमीन के लालच का परिणाम था, जिसके लिए आरोपी सचिन ने अपने पारिवारिक रिश्ते को तार-तार कर दिया। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बरेली में 'आई लव मोहम्मद' प्रदर्शन के आरोपी डॉ. नफीस के 'रज़ा पैलेस' पर चला बुलडोजर https://youtu.be/WH85JHEd0dIउत्तर प्रदेश बरेली : उत्तर दरअसल जनपद में 26 सितंबर को 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुए पथराव की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए IMC (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. नफीस की संपत्ति पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।मौलाना तौकीर रज़ा खान के करीबी माने जाने वाले डॉ. नफीस को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने किला थाना क्षेत्र के जखीरा स्थित उनकी और उनके पार्टनर शोएब बेग की बताई जा रही अवैध इमारत 'रज़ा पैलेस' (बारात घर) पर बुलडोजर चला दिया।BDA के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा, "BDA द्वारा रज़ा पैलेस पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है।" अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह ध्वस्तीकरण भवन निर्माण के मानदंडों का उल्लंघन कर अवैध रूप से बनाए गए हिस्सों के खिलाफ किया गया है।SP सिटी मानुष पारीक ने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कहा, "विकास प्राधिकरण नियमानुसार समय-समय पर कार्रवाई करता है। सुरक्षा और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन यहां पुलिस बल तैनात किया गया है। यह कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र है और विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।"प्रशासन की इस कार्रवाई को 26 सितंबर की हिंसा में शामिल उपद्रवियों और उनके सहयोगियों पर आर्थिक प्रहार की नीति के रूप में देखा जा रहा है। इलाके में किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस और पीएसी बल तैनात है। पुलिस हिंसा के अन्य आरोपियों की भी धर-पकड़ जारी रखे हुए है!