लखनऊ, 25 मार्च, 2026: एजुकेट गर्ल्स, जिसे 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ने 25 मार्च 2026 को लखनऊ में अपना 18वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें टीम बालिका स्वयंसेवक, फील्ड स्टाफ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सिविल सोसाइटी साझेदार और शिक्षा क्षेत्र के हितधारक शामिल थे। इस अवसर पर संस्था की यात्रा पर विचार किया गया और भारत भर में बालिका शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य संबोधन दिया और राज्य में प्रत्येक बालिका के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सतत प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “देशव्यापी पहलों जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर उत्तर प्रदेश में एजुकेट गर्ल्स जैसे साझेदारों के माध्यम से निरंतर प्रयासों तक, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। वर्ष 2017 के बाद से राज्य में बुनियादी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिनमें बेहतर बुनियादी ढाँचा, संसाधनों में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए केंद्रित प्रयास शामिल हैं। कायाकल्प योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विस्तार जैसी सरकारी योजनाओं ने बालिकाओं को स्कूल में वापस लाने और उनकी शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अधिकांश बालिकाएँ कक्षाओं में हैं और ड्रॉपआउट दर लगातार घट रही है। मिशन शक्ति के माध्यम से हम बालिकाओं को गरिमा, अवसर और समानता के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एजुकेट गर्ल्स के साथ मिलकर बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के हर प्रयास में दृढ़ता से साथ खड़े हैं।” माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय ने राज्यभर में सामुदायिक भागीदारी और पुनःसमावेशन प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “लगातार प्रयासों के माध्यम से हम लगभग 23 जिलों में बालिकाओं की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में सफल हुए हैं, साथ ही जोखिमग्रस्त छात्रों को विद्यालय में बनाए रखने में भी सहयोग किया है। विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत टीम बालिका स्वयंसेवक गाँव-गाँव जाकर स्कूल से बाहर बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक या आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए ओपन स्कूलिंग के माध्यम से निरंतरता सुनिश्चित कर रहे हैं। किशोर बालिकाओं को पुनः मुख्यधारा में लाना एक जटिल चुनौती बनी हुई है, लेकिन एजुकेट गर्ल्स ने मजबूत सामुदायिक जुड़ाव और साझेदारियों के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जमीनी अनुभवों ने हमारी योजना और क्रियान्वयन को मजबूत किया है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि कोई भी बालिका पीछे न रह जाए। हम इस सहयोग और एजुकेट गर्ल्स, टीम बालिका तथा सभी साझेदारों की बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को अत्यंत महत्व देते हैं।” एजुकेट गर्ल्स की सीईओ गायत्री नायर लोबो ने संस्था की जमीनी पहल से राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तनकारी शक्ति बनने की यात्रा पर प्रकाश डाला और 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का श्रेय अग्रिम पंक्ति में कार्यरत स्वयंसेवकों और फील्ड टीमों के सामूहिक साहस को दिया। उन्होंने कहा, “एजुकेट गर्ल्स यह दर्शाता है कि मजबूत साझेदारियाँ किस प्रकार बड़े स्तर पर सार्थक परिवर्तन ला सकती हैं। ज्ञान का पिटारा जैसे हमारे रेमेडियल लर्निंग कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबसे वंचित बालिकाओं तक पहुँचते हैं, उन्हें स्कूल में वापस लाने और सीखने की राह पर बनाए रखने में सहयोग करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है हमारी टीम बालिका स्वयंसेवकों, फील्ड टीमों और साझेदारों के सामूहिक प्रयासों को मान्यता देता है और सेवा, ईमानदारी तथा जमीनी नेतृत्व की उस भावना को दर्शाता है, जो हमारे कार्य को आगे बढ़ाती है। घर-घर जाकर स्कूल से बाहर बालिकाओं की पहचान करना और गहरी जड़ें जमाए सामाजिक दृष्टिकोणों को बदलना, यह सम्मान अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे लोगों के असाधारण साहस और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम अपने कार्य में निरंतर सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।” इस आयोजन में शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों की प्रेरणादायक कहानियाँ और प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, जिन्होंने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर किया। बिहार की प्रगति टीम से जुड़ी शिक्षार्थी हलीमा सादिया भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। संचालन निदेशक विक्रम सिंह सोलंकी द्वारा संचालित टीम बालिका पैनल चर्चा में 55,000 से अधिक स्वयंसेवकों के प्रभाव को दर्शाया गया, जिन्होंने घर-घर जाकर समुदायों में परिवर्तन ला रहे हैं और बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियों तथा सामाजिक मान्यताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो अक्सर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का कारण बनती हैं। इन्हीं में से बदायूं की सोनम ने साझा किया कि पिछले दो वर्षों में एजुकेट गर्ल्स के साथ उनकी यात्रा ने उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनाया है और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने में मदद की है। सोनभद्र की प्रांचल गुप्ता ने बताया कि ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ना उन्हें अपार खुशी और उद्देश्य देता है। अंकित मौर्य ने अपने गाँव में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को साझा किया, जहाँ वे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवारों को, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करते हैं। निर्मला यादव की कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक रही। कम उम्र में विवाह और विरोध का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, यहाँ तक कि उनकी किताबें नष्ट कर दी गईं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बीए तथा एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई पूर्ण की, जिससे वे कई लोगों के लिए प्रेरणा बनीं।

बरेली जनपद। रेल मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान आँवला से सपा सांसद नीरज मौर्य ने सदन में रेलवे की बदहाल व्यवस्था और आम यात्रियों को हो रही परेशानियों का मुद्दा जबरजस्त तरीके से उठाया जहाँ उन्होंने कहा कि सरकार नई ट्रेनों की घोषणा तो कर रही है किन्तु पुरानी ट्रेनों की स्थिति सुधारने में कोशों दूर है। सांसद ने उदाहरण बतौर कहा जैसे श्रमजीवी सुपरफास्ट में अक्सर कॉकरोच एवं चूहे घूमते नजर आते हैं जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होने के साथ बीमारियां फैलने का खतरा बड़ जाता है।वहीं उन्होंने कहा कि ट्रेन आम आदमी की सबसे बड़ी सवारी है इस लिए यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना सरकार की प्रथम प्राथमिक्ता जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने ट्रेनों में बोगियों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की अक्सर देखने को मिलता है कि विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती।उन्होंने लखनऊ मेल का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन है किन्तु आज कल उसमें भी झटकों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने रेल मंत्री से कपलिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने की मांग की ताकि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा महसूस हो सके। सांसद ने यह भी मुद्दा उठाया कि वंदे भारत एक्सप्रेस को लखनऊ से शाहजहांपुर और बरेली होते हुए दिल्ली तक चलाया जाए जिससे क्षेत्र के लाखों यात्रियों को तेज और सीधा रेल संपर्क मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीधे रेल मार्ग से बदायूं-दिल्ली नहीं जुड़ पाया है इसलिए इस दिशा में भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की यातायात समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि कई रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में वहां ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके।सांसद ने यह भी बताया कि पहले की मौजूद रेवती बोड़ा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने रामनगर स्थित जैन मंदिर के तीर्थंकर के नाम पर स्टेशन का नाम रखने का प्रस्ताव भी रखा।इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कन्नौज देश की प्राचीन राजधानी रही है इसे इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है जहां महान सम्राट हर्षवर्धन का शासन रहा है।ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए कन्नौज रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने की आवश्यकता है जिससे शहर की पहचान और गौरव को नई ऊंचाई मिल सके। वहीं नीरज मौर्य ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि रेलवे व्यवस्था में सुधार की माँग करते हुए आम यात्रियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विधायक और पालिका अध्यक्ष के पति आमने-सामने उन्नाव। शहर की सियासत इन दिनों सड़क से ज्यादा सोशल मीडिया पर गरम है। सदर विधायक पंकज गुप्ता और नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के पति प्रवीण मिश्रा के बीच सार्वजनिक तौर पर आरोप–प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक पूर्व संविदा कर्मी की शिकायत ने इस पूरे विवाद को हवा दी, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। शिकायत से शुरू हुआ मामला मानधाता खेड़ा निवासी पूर्व संविदा कर्मी आकाश ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 26 फरवरी की रात उसके साथ मारपीट की गई। उसने आरोप प्रवीण मिश्रा और उनके लोगों पर लगाया। शिकायत सामने आते ही मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। इस पर प्रवीण मिश्रा ने पलटवार करते हुए एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने सीधे तौर पर विधायक पंकज गुप्ता और उनके खास सहयोगी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे विधायक व उनके करीबी लोग हैं। सोशल मीडिया पर सीधी भिड़ंत शिकायतों का दौर कागजों तक सीमित नहीं रहा। दोनों पक्षों ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी। रविवार की सुबह विधायक पंकज गुप्ता ने एक भावनात्मक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, “भैया क्षमा करो, हमको जनता की सेवा करने दें।” इस एक लाइन ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। समर्थकों ने इसे रिश्तों में नरमी का संकेत बताया, तो विरोधियों ने इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा। जवाब में शाम को प्रवीण मिश्रा ने भी पोस्ट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा, “निजी स्वार्थ की नालियां सूखने लगी तो आप षड्यंत्रों की नदियां बहाने लगे।” साथ ही यह आरोप भी लगाया कि पिछले तीन साल से विधायक और उनके खास सहयोगी द्वारा उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। रिश्ते, आरोप और राजनीतिक संकेत दिलचस्प बात यह है कि विधायक पंकज गुप्ता प्रवीण मिश्रा को अपना छोटा भाई बताते रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, खासकर सपा और बसपा से जुड़े लोग, पार्टी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे परिवार के बीच की गलतफहमी बताते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि विधायक एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह सीधे टकराव से बचते हुए संतुलित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुलकर विरोध की स्थिति से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं प्रवीण मिश्रा का रुख अधिक आक्रामक नजर आ रहा है। दूसरी ओर, प्रवीण मिश्रा इसे योजनाबद्ध राजनीतिक दबाव का हिस्सा बता रहे हैं। उनका दावा है कि वे लंबे समय से निशाने पर हैं और अब खुलकर आरोप लगाकर अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रख रहे हैं। वर्चस्व की होड़ में बंटे कार्यकर्ता पार्टी संगठन के भीतर भी इसे लेकर बेचैनी है। कुछ पदाधिकारियों का मानना है कि व्यक्तिगत नजदीकियों और वर्चस्व की होड़ ने कार्यकर्ताओं को दो हिस्सों में बांट दिया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है कि वे किस लाइन का पालन करें। इसका असर विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और समन्वय पर भी पड़ सकता है। चुनाव से पहले संगठन में दरार राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह की खेमाबंदी लंबे समय तक चलती रही तो इसका असर अगामी यूपी चुनावी रणनीति और मतदाताओं के बीच पार्टी की छवि पर पड़ेगा। आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जब अपने ही समर्थक आपस में उलझे हैं तो जनहित के मुद्दों पर एकजुटता कैसे बनेगी। फिलहाल शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई औपचारिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है, लेकिन अंदरखाने बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह विवाद सुलह की ओर बढ़ता है या फिर सियासी दरार और गहरी होती है। पुलिस की भी नजर मामले ने जब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा तो पुलिस भी सतर्क हो गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है और शिकायतों की जांच प्रक्रिया जारी है। फिलहाल किसी भी पक्ष के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह यह विवाद खुलकर सामने आया है, उसने स्थानीय राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और दोनों पक्षों की अगली चाल इस सियासी टकराव की दिशा तय करेगी।