जांच एजेंसियां को कानूनी राय देने वाले अधिवक्ताओं को किया तलब, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया! नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा मामलों में राय देने या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को तलब करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या उन्हें नोटिस दिया जा सकता है, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ करेगी,यह पीठ 14 जुलाई को जब ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत फिर से खुलेगी, इस मामले पर सुनवाई करेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुछ वरिष्ठ वकीलों को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है, मामले में ईडी ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था,सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ वरिष्ठ वकीलों को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है, ED ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था, हालांकि, बाद में केंद्रीय एजेंसी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने मुवक्किलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच में किसी भी वकील को समन जारी न करें,पिछले महीने एक पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि इस नियम में कोई भी अपवाद केवल उसके निदेशक की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है, वकील ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सलूजा को दी गई कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना पर कानूनी सलाह दी थी25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस या जांच एजेंसियों को मुवक्किलों को सलाह देने के लिए वकीलों को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को कमजोर करेगा जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष एक अलग मामला आया, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट गुजरात के एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "जांच एजेंसियों/पुलिस को किसी मामले में पक्षकारों को सलाह देने वाले बचाव पक्ष के वकील या वकीलों को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा भी होगा." पीठ ने इस मामले में कुछ सवाल भी तैयार किएपीठ ने पूछा, "जब कोई व्यक्ति किसी मामले से केवल पक्षकार को सलाह देने वाले वकील के रूप में जुड़ा हो, तो क्या जांच एजेंसी/अभियोजन एजेंसी/पुलिस सीधे वकील को पूछताछ के लिए बुला सकती है?"दूसरा सवाल यह था, "यह मानते हुए कि जांच एजेंसी या अभियोजन एजेंसी या पुलिस के पास यह मामला है कि व्यक्ति की भूमिका केवल एक वकील के रूप में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है, तब भी, क्या उन्हें सीधे समन भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए या क्या उन असाधारण मानदंडों के लिए न्यायिक निगरानी निर्धारित की जानी चाहिए?"पीठ ने आगे कहा कि इन सवालों का व्यापक आधार पर समाधान आवश्यक है क्योंकि जो दांव पर लगा है वह है न्याय प्रशासन की प्रभावशीलता और वकीलों की कर्तव्यनिष्ठा से, और उससे भी महत्वपूर्ण, निडरता से अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता.पीठ ने कहा कि किसी प्रोफेशनल को जब वह मामले में वकील हो, अधीन करना प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है और न्यायालय द्वारा आगे विचार किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि वकीलों को कानूनी पेशेवर होने के नाते और वैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, एससीबीए औरएससीएओआरए के अध्यक्षों से सहायता मांगी.पीठ ने उचित निर्देश पारित करने के लिए मामले के कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा, बता दें कि वकीलों के संघों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था!

बनारस में पिता-बहन की निर्मम हत्या, संपत्ति के लिए बेटे ने ईंट-लोहे की रॉड से सिर कूच उतर दिया मौत के घाट!   उत्तर प्रदेश वाराणसी : दरअसल जनपद के प्रतापनगर कॉलोनी में संपत्ति के लिए युवक ने अपने पिता और बहन का हत्या कर दी, ईंट और लोहे की रॉड से सिर कूचकर घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी हैवाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के प्रतापनगर कॉलोनी में 75 वर्षीय रिटायर्ड जलकलकर्मी रूप चंद्र भारद्वाज के घर से मंगलवार सुबह शोरगुल की आवाज सुनकर पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई, इस पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए,फर्श पर रूप चंद्र भारद्वाज और उनकी बेटी 50 वर्षीय शिवकुमारी का शव पड़ा हुआ था, पूरे घर में खून बिखरा था, घटनास्थल पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह, एडीसीपी नीतू कादयान भी पहुंच गईं घटना के जांच में पुलिस जुटी हुई हैजानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रूप चंद्र भारद्वाज का बेटे राजेश कुमार भारद्वाज के साथ लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, इसी विवाद में मंगलवार की सुबह दोनों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई, जिसमें राजेश ने ईंट और लोहे की रॉड से पिता पर हमला कर दिया बीच-बचाव में आई बहन शिवकुमारी पर भी राजेश हमलावर हो गया और उस पर भी लोहे की रॉड से कई वार किए. हमले में पिता और बेटी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हमले में राजेश की पत्नी भी साथ थीएडीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि राजेश कुमार ने संपत्ति के विवाद को लेकर अपने पिता और बहन की हत्या कर दी है, घटनास्थल से ईंट और लोहे की रॉड को बरामद किया गया है, बेटे राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले की जांच की जा रही है!

योगी सरकार का बड़ा एक्शन,PCS अधिकारी अरविंद कुमार को योगी सरकार ने किया सस्पेंड!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात PCS अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित कर दिया है, यह कार्रवाई प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) IAS एम. देवराज ने की, 2012 बैच के इस अधिकारी का 30 मई 2025 को देवरिया तबादला हुआ था, लेकिन उन्होंने नया पदभार ग्रहण नहीं किया. जिसके चलते सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा आपको बता दें अरविंद कुमार सिंह पिछले तीन साल से बिजनौर में ADM (FR) के पद पर कार्यरत थे, उनकी कार्यशैली को आमतौर पर सराहा जाता रहा है मगर तबादले के बाद उन्होंने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए नियुक्ति विभाग को एक आवेदन भेजा था, जिसमें देवरिया ज्वाइन करने में असमर्थता जताई थी. हालांकि, विभाग ने उनकी अर्जी को स्वीकार नहीं किया और उन्हें देवरिया में तत्काल ज्वाइन करने का निर्देश दिया, इसके बावजूद, उन्होंने नया पद नहीं संभाला, जिसके बाद यह निलंबन की कार्रवाई हुई,नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एवं देवराज के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनुशासनहीनता बरतने के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, निलंबन के बाद अरविंद कुमार सिंह को अब विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है!