उन्नाव में धर्मांतरण विवाद बढ़ा : ईसाई बने युवक पर आरक्षण दुरुपयोग का आरोप

हिंदू नेता विमल द्विवेदी ने कहा: संविधान के साथ छल को नहीं किया जा सकता अनदेखा

उन्नाव। नर सेवा नारायण सेवा समिति के संस्थापक और हिंदू समाज से जुड़े नेता विमल द्विवेदी ने बुधवार को जिला अधिकारी उन्नाव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर राहुल गौतम उर्फ जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के अनुसार राहुल गौतम, पुत्र स्वर्गीय चुन्नी लाल, निवासी 355 पूरन नगर, थाना कोतवाली सदर, कई वर्ष पहले परिवार सहित ईसाई धर्म अपनाकर अपना नाम बदलकर जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन कर चुका है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि जस्टिन सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक आइडी (Justin Rahul) के जरिए लगातार सनातन धर्म और भाजपा विरोधी पोस्ट करता है। इसके साथ ही उस पर आरोप है कि वह ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जाने वाले धर्मांतरण अभियानों का प्रचार करता है और हिंदू समुदाय के लोगों को लालच देकर धर्म बदलवाने की कोशिश करता रहता है।

हाईकोर्ट के फैसले का हवाला

विमल द्विवेदी ने इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल के निर्णय का स्वागत किया, जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ छल है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस स्पष्ट निर्देश के बाद जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गतिविधियों के आरोप

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि धर्मांतरण के बाद जस्टिन पैटर्सन सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक आइडी (Justin Rahul) के माध्यम से सनातन धर्म और भाजपा के खिलाफ पोस्ट करता है। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि वह ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का प्रचार करता है और लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करता रहता है।

धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण लाभ लेने की शिकायत

विमल द्विवेदी ने कहा कि जस्टिन पैटर्सन धर्म बदलने के बावजूद खुद को अनुसूचित जाति वर्ग का बताकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, जबकि हाईकोर्ट का निर्णय स्पष्ट है कि धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप

ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि जस्टिन पैटर्सन ने 9 जनवरी 2025 को सदर कोतवाली में विमल द्विवेदी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई, जबकि वह अब इस श्रेणी के पात्र नहीं हैं। आरोप लगाया गया कि वह प्रतिष्ठित लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है।

कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग

समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ उठाने, सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के खिलाफ गतिविधियां चलाने और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने जैसे गंभीर आरोपों की जांच कराई जाए और उचित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन

जिलाधिकारी कार्यालय ने ज्ञापन प्राप्त होने की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।