नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लाखों लोगों का दम घुट रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 400 के पार बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। इस जहरीली हवा ने न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि सरकार और प्रशासन के प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 🚨 प्रदूषण की 'गंभीर' स्थिति ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 420 से 450 के बीच रिकॉर्ड किया गया है। यह स्थिति उस समय है जब सरकार ने प्रदूषण के सबसे कड़े चरण ग्रैप-IV (GRAP-IV) के कई प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा सामान्य सीमा से कई गुना अधिक हो गई है। यह उच्च प्रदूषण स्तर मुख्य रूप से वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध की अनदेखी और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं के कारण बना हुआ है। 🛑 GRAP-IV का असर शून्य? प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत, जब AQI 400 के पार जाता है, तो GRAP-IV के प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसके तहत, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, ट्रकों के प्रवेश पर रोक, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर रोक, और सभी निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं। हालांकि, इन सख्त उपायों के बावजूद, हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, जिससे ये केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। 😷 लोगों पर स्वास्थ्य संकट जहरीली हवा के कारण दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को साँस लेने में कठिनाई, आँखों में जलन, गले में खराश और खाँसी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा व फेफड़ों के मरीजों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। चिकित्सकों ने लोगों को एन-95 मास्क पहनने, घर के अंदर रहने और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। 🛣️ आगे की राह और चुनौतियां प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसमें कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने पर विचार और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग शामिल है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, और सख्त कानून व्यवस्था लागू नहीं की जाती, तब तक हर साल इस संकट से जूझना पड़ेगा। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या को बढ़ा रही है। आज प्रदूषण नियंत्रण एक तात्कालिक कार्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का विषय बन गया है।

कागजों में शेल्टर, सड़कों पर आतंक—कुत्तों पर लगाम नहीं कस सका प्रशासन उन्नाव। शहर की सड़कों और गलियों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहल्ले हों या बाजार, हर जगह कुत्तों के झुंड घूमते नजर आते हैं। हालत यह है कि लोग सुबह-शाम घर से निकलते वक्त डर महसूस करने लगे हैं। बच्चे खेलते समय असुरक्षित हैं, बुजुर्ग टहलने से कतराने लगे हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों, खेल परिसर और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों व मवेशियों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्थानीय निकायों को आठ हफ्तों के भीतर इन्हें सुरक्षित आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया है। लेकिन उन्नाव में हकीकत इससे बिलकुल उलट है। गलियों में झुंड, रोज़ किसी न किसी पर हमला शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से हर दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नगर पालिका के पास न तो इनकी गणना का सही आंकड़ा है और न पकड़ने की कोई ठोस व्यवस्था। शिकायतों पर कभी-कभार कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन असर नजर नहीं आता। पिछले एक सप्ताह में जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में 509 लोग कुत्तों के काटे जाने के मामलों में पहुंचे हैं। अस्पतालों में एंटी रेबीज़ इंजेक्शन तो उपलब्ध हैं, पर लंबी कतारें और अव्यवस्था से मरीजों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। आदेश जारी, लेकिन अमल नहीं 15 जून 2023 को तत्कालीन प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में डॉग केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे। आदेश में स्पष्ट था कि बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए कुत्तों को शेल्टर में रखकर उनकी देखभाल की जाए। लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी जिले की किसी भी निकाय में एक भी डॉग केयर सेंटर नहीं बन सका। अधिकारी हर बार यही कहकर बच निकलते हैं कि “स्थान चिन्हित किया जा रहा है।” “ पकड़ो और छोड़ दो” नीति से नहीं थम रहा डर नगर पालिका समय-समय पर कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में यह अभियान सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। कुत्तों को पकड़कर शहर के बाहर छोड़ा जाता है और कुछ ही दिनों में वही झुंड दोबारा गलियों में लौट आते हैं। एक दिन में 37 लोग हुए थे शिकार सफीपुर में 6 सितंबर 2024 को एक पागल कुत्ते ने बारह से ज्यादा मोहल्लों में आतंक मचा दिया था। कुछ ही घंटों में 37 लोग उसके हमले में घायल हुए थे। किसी की बांह पर काटा, किसी के पैर में दांत गड़ा दिए। यह घटना आज भी लोगों की यादों में दहशत की तरह बस गई है। हाईवे और एक्सप्रेस-वे भी नहीं सुरक्षित सिविल लाइन, सब्जी मंडी, स्टेशन रोड और नगर पालिका रोड जैसे इलाकों में कुत्तों का झुण्ड साफ देखा जा सकता है। शहर ही नहीं, लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस-वे और अन्य राजमार्गों पर भी आवारा मवेशियों और कुत्तों की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। रात में सड़क पार करते वक्त अचानक झुंड आ जाने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। गोवंश के लिए बजट, कुत्तों के लिए कुछ नहीं जिले में 322 गौशालाओं में 36 हजार गोवंश की देखभाल के लिए हर साल करोड़ों का बजट जारी होता है। लेकिन आवारा कुत्तों के लिए न तो कोई स्थायी फंड है, न भोजन या देखभाल की व्यवस्था। यही वजह है कि शेल्टर निर्माण की फाइल हर साल “प्रक्रिया में” बताकर दबा दी जाती है। जिम्मेदारों का जवाब एडीएम निकाय प्रभारी अमिताभ यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए सभी नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं और शेल्टर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नगर पालिका ईओ एस.के . गौतम ने बताया कि आश्रय गृह बनाने के निर्देश मिले हैं, प्रक्रिया जारी है। जहां से शिकायत मिलती है, वहां टीम भेजकर कुत्तों को पकड़ा जाता है। एसीएमओ डॉ. एच.एन . प्रसाद ने बताया कि सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज़ इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था है। सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को जरूरत के अनुसार डिमांड भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों का सवाल है—आखिर कब थमेगा यह डर? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और प्रशासनिक दावों के बीच हकीकत यह है कि शहर की सड़कों पर हर दिन कोई न कोई घायल हो रहा है। जब तक शेल्टर हाउस नहीं बनते और कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जाता, तब तक “आवारा कुत्तों का आतंक” लोगों के लिए रोज़ की मुसीबत बना रहेगा।

दही पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 234 बोरी बरामद, कई मजदूर और चालक पकड़े गए, संचालक फरार उन्नाव। किसानों की जेब काटने वाला बड़ा खेल शुक्रवार की रात बेनकाब हुआ। जिला कृषि अधिकारी शशांक कुमार और दही थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने संयुक्त छापेमारी में चांदपुर गांव के एक टिनशेड बने गोदाम से नकली खाद बनाने का गोरखधंधा पकड़ा। गोदाम में मजदूर सफेद बिना नाम की बोरियों से खाद निकालकर इफ्को डीएपी लिखी बोरियों में भर रहे थे और मशीन से सिलाई कर लोडरों में लाद रहे थे। टीम के पहुंचते ही वहां अफरातफरी मच गई। मौके से दो लोडर, उनके चालक और छह मजदूर पकड़े गए, जबकि इस धंधे का संचालक मौके से फरार हो गया। जांच में 234 बोरी नकली खाद, सिलाई मशीन, धागा और भारी मात्रा में खाली बोरियां बरामद की गईं। डीएपी के नाम पर बिक रही थी नकली खाद सूत्रों के मुताबिक, चमड़े की कतरन और रेत मिलाकर 50 रुपये में तैयार होने वाली यह नकली खाद इफ्को ब्रांड की बोरियों में भरकर 1350 रुपये प्रति बोरी बेची जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस गिरोह की जड़ें जिले के कई हिस्सों तक फैली हैं। मुख्य संचालक कन्हई खेड़ा के पास किसी गांव में छिपकर यह काम कर रहा है और अन्य जगहों पर भी सप्लाई करता है। डीएम बोले – पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा डीएम गौरांग राठी ने कहा कि जांच गहराई से कराई जा रही है। इस धंधे में जो भी शामिल होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालकों और मजदूरों से पूछताछ जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए चालकों और मजदूरों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वे संचालक का नाम नहीं बता पाए। पकड़े गए लोगों में अजगैन निवासी बृजेश कुमार, नवाबगंज के बरदही निवासी राजेंद्र लोधी, गांधीनगर के प्रिंस राजपूत, राजकुमार उर्फ कल्लू चौरसिया, अभिराज कुशवाहा, राजेश लोधी, शिवम वर्मा और रोहित बारी शामिल हैं। सभी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। गोदाम को सील कर सैंपल भेजे गए बरामद खाद की बोरियों को सील कर गोदाम में ही रखवा दिया गया है। सैंपल लैब में भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टया यह डीएपी जैसी नजर आ रही थी, लेकिन पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। गोदाम मालिक और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। लोडरों की जांच में एक का मालिक भगवंतपुर निवासी बउवा साहू बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल इस खुलासे के बाद पुलिस, कृषि और प्रदूषण विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दही थाना क्षेत्र में कई छोटी-बड़ी खाद बनाने वाली छोटे छोटे प्लांट चल रहे हैं, जिन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी बेहद कमजोर है। रासायनिक अपशिष्ट खुले में फेंके जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण और जलस्रोत दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब यह संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं इन्हीं फैक्ट्रियों से मिलावट का यह खेल तो नहीं चल रहा? चर्चा है कि सभी फैक्ट्रियों की जांच कराई जाए और जो भी इस अवैध कारोबार में शामिल मिले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने जिले की प्रशासनिक कार्यशैली और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।