उत्तर प्रदेश सहारनपुर : दरअसल उत्तर प्रदेश में इस समय अवैध निर्माणों पर 'बुलडोजर एक्शन' की रफ्तार तेज है, लेकिन सहारनपुर की बेहट स्थित इंदिरा कॉलोनी की कहानी दिल दहलाने वाली है। यहाँ, करीब 450 परिवारों के सिर पर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है, और उन्हें प्रशासन ने अपने घर खाली करने के लिए सिर्फ तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है! क्यों होगा ध्वस्तीकरण? आपको बता दे सिंचाई विभाग ने पूरी कॉलोनी को अपनी जमीन पर बना अवैध कब्जा घोषित किया है। इस कॉलोनी में न सिर्फ रिहायशी मकान हैं, बल्कि आस्था के केंद्र—एक मंदिर और 4 मस्जिदें—भी शामिल हैं, जिन पर अब क्रॉस के निशान लग चुके हैं। राहत: 70 परिवारों को 'हाईकोर्ट का सहारा' इस अफरातफरी के बीच, 70 परिवारों को हाईकोर्ट से 'स्टे' मिलने के बाद थोड़ी राहत मिली है। लेकिन बाकी बचे परिवारों के लिए समय तेजी से बीत रहा है। सोमवार शाम को पहुंचे प्रशासनिक अमले और पुलिस बल ने लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटा लिया जाए, वरना विभाग खुद ध्वस्तीकरण शुरू कर देगा। अंधेरे में डूबने की तैयारी! प्रशासन ने कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए अगले कदम भी उठा लिए हैं। उप राजस्व अधिकारी विशेष सैनी के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए नोटिस के बाद अब बिजली कनेक्शन काटने और पानी की सप्लाई बंद करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजे जा चुके हैं। खो गए पुराने दस्तावेज: क्या सच में बेघर होंगे लोग? कॉलोनीवासियों का दावा है कि उनके पास पहले जमीन के दस्तावेज थे, लेकिन वे 1999 की विनाशकारी बाढ़ में नष्ट हो गए। अब उनके आशियाने को बचाने की आखिरी गुहार जारी है। यह कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माणों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के भविष्य, आस्था और वर्षों की मेहनत पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रही है। क्या प्रशासन अल्टीमेटम के बाद भी नरम रुख अपनाएगा, या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की यह रफ्तार एक पूरी कॉलोनी को इतिहास बना देगी?

जिला जज बोले— न्याय हर नागरिक का अधिकार उन्नाव। बांगरमऊ क्षेत्र के लोगों को अब न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मंगलवार को बांगरमऊ नगर में ग्राम न्यायालय की शुरुआत के साथ ही यह सुविधा स्थानीय स्तर पर मिलनी शुरू हो गई। हरदोई–उन्नाव मार्ग पर स्थित शहीद ठाकुर जसासिंह स्मारक भवन में इसका उद्घाटन जिला जज अनिल वर्मा ने विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर किया। जिला जज ने बताया कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय में 25 हजार रुपये तक के सिविल वाद और दो साल तक की सजा वाले आपराधिक मामले सुने जाएंगे। इससे आम लोगों को जिला मुख्यालय तक बार-बार आने की परेशानी नहीं होगी। जिला जज अनिल वर्मा ने कहा कि न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह न्यायालय लोगों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने अधिवक्ताओं और अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय और सहयोग के साथ न्याय प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएं। उद्घाटन समारोह में अपर जिला जज सत्यवान सिंह, अपर जिला जज महेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भाव्या तिवारी, न्यायिक अधिकारी आकांक्षा अवस्थी, एसडीएम बृजेंद्र मोहन शुक्ला, सीओ संतोष कुमार सिंह, तहसीलदार साक्षी राय और कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट संजीव त्रिवेदी, एडवोकेट प्रियंका अवस्थी, एडवोकेट फुजैल खान समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। बार एसोसिएशन बांगरमऊ लंबे समय से तहसील मुख्यालय पर न्यायालय की मांग कर रही थी, जो अब पूरी हो गई। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि अब छोटे-छोटे मुकदमों के लिए उन्नाव तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अधिवक्ताओं ने भी इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सच में अब न्याय गांव के द्वार तक पहुंच गया है।

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। वसुंधरा रिसॉर्ट को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर सुलझता नजर आ रहा है। सोमवार को रिसॉर्ट के मालिक सुशील कुमार शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता कर दावा किया कि जिला अधिकारी द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट उनके पक्ष में आई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सच्चाई और न्याय की जीत है, और अब वे अपने रिसॉर्ट पर कानूनी तौर पर कब्जा लेने की तैयारी में हैं। सुशील शुक्ला ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही प्रशासनिक प्रक्रिया पर भरोसा रखा और जांच टीम के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। डीएम द्वारा गठित जांच टीम ने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट दी है, जिसमें मेरे स्वामित्व की पुष्टि हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान सुशील शुक्ला ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग जांच रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और उन्हें पूरा सहयोग देंगे। शुक्ला ने कहा कि मैं प्रशासन से यही अपेक्षा करता हूँ कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कानून का पालन कराया जाए और किसी को भी मनमानी करने की अनुमति न दी जाए। फिलहाल जिला प्रशासन मामले पर नज़र रखे हुए है। पुलिस ने सुरक्षा संबंधी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार की अवैध हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सुशील कुमार शुक्ला ने डीएम जांच रिपोर्ट को सच्चाई की जीत बताते हुए कहा कि जल्द ही रिसॉर्ट का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा।