कार्रवाई से लापरवाह कर्मियों में मचा हड़कंप सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। जिला अस्पताल चौकी पर पूछताछ के लिए लाया गया चोरी के मामलें में आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पहले तो पुलिस इस मामले को दबाती रही। लेकिन मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने दो आरक्षियों को निलंबित कर दिया। कार्रवाई से लापरवाह कर्मियों में हड़कंप मचा है। बता दें कि जिला अस्पताल में पिछले एक माह में लगातार एसी के आउटडोर चोरी के मामले में ब्लड बैंक केंद्र प्रभारी अनुराग कुमार ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। बुधवार को जांच में जुटी चौकी पुलिस ने शक के आधार पर दो संदिग्ध आरोपी सदर कोतवाली क्षेत्र के तालिब सरांय निवासी अली अहमद और गुलजार को हिरासत में लिया था। दोनों आपस में ससुर दामाद है। गुरुवार को वहां पूछताछ हो पाती। इससे पहले ही आरोपी गुलजार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जब इसकी जानकारी पुलिसकर्मियों को हुई तो पसीने छूट गए। काफी तलाश करने के बाद भी आरोपी का कोई पता नहीं लगा। चौकी पुलिस मामले को दबाने के प्रयास में जुटी रही। [video width="848" height="478" mp4="https://thelucknowtimes.in/wp-content/uploads/2025/06/VID-20250612-WA0008.mp4"][/video] सोशल मीडिया में आरोपी का भागने का वीडियो वायरल हो गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी दीपक भूकर ने सीओ सिटी से जांच कराई तो प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी दीपक भूकर ने लापरवाही बरतने पर हेड कांस्टेबल जितेंद्र सरोज और कांस्टेबल लोकेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलबिंत कर दिया। भागे हुए आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है।

राज्य महिला आयोग की सदस्या अंजू प्रजापति ने सुनी महिलाओं की समस्याएं!  दरअसल राज्य महिला आयोग की सदस्या अंजू प्रजापति जी ने यूपी फतेहपुर के सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई की, जहां उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही। अंजू प्रजापति ने जोर देकर कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090 और 181 के बारे में भी जानकारी दी, जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। महिला जनसुनवाई में अंजू प्रजापति ने कुल 21 शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इनका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार कृतसंकल्प है और किसी भी तरह की उत्पीड़न की स्थिति में वे बिना हिचकिचाहट इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं।

कानपुर दंगे में आरोपी नदीम बोटी जेल से होगा आजाद, नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भड़की थी हिंसा,जिसमें नदीम को भी आरोपी बनाया गया था!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 में कानपुर के बेकनगंज इलाके में नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर हुए दंगे के आरोपी नदीम उर्फ बोटी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने दिया है, मामले के अनुसार, 4 जून 2022 को बेकनगंज थाना क्षेत्र में थाने के प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद की ओर से 36 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया था, इस दौरान हिंसा भड़क गई. भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया और शांति भंग की गई, पुलिस ने घटना के चार दिन बाद याची नदीम बोटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद नदीम की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई,याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि नदीम 2022 से निरंतर जेल में बंद हैं, मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और याची की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई है. याची को जानबूझकर फंसाया गया है और वह निर्दोष है, राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि नदीम के खिलाफ पूर्व में कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसे अभी केवल तीन मामलों में ही जमानत मिली है, इस आधार पर उसे जमानत न देने की मांग की गई, कोर्ट ने कहा कि घटना अशांति फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर की गई थी. CCTV फुटेज के आधार पर याची की पहचान की बात कही गई, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, चूंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए याची को निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. लिहाजा, नदीम जमानत का हकदार है. कानपुर के सीओ कर्नलगंज को किया तलब वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीओ कर्नलगंज कानपुर नगर को 12 जून को पक्षों के बीच हुए समझौते की मूल प्रति के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अमित साहू व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचियों का कहना है कि चार मई 2021 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है. मामले की जांच कर रहे सीओ कर्नलगंज को समझौते की मूल कापी दी गई है. याचिका में केस कार्रवाई खत्म करने की मांग की गई है, कोर्ट ने सीजेएम कानपुर नगर के माध्यम से आदेश की जानकारी सीओ को देने और सीओ को 12 जून को हाजिर होने को निर्देश दिया है!