उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ वहन-बेटियों की सुरक्षा का हरसम्भव प्रयास कर रहे हैँ वहीं बरेली में कुछ थानो के पुलिस कर्मी पीड़ितों को ही बार-बार पीड़ित कर योगी सरकार की छवि धूमिल करने में जुटे हैँ। बरेली जिले में थाना फरीदपुर पुलिस के अजीबो गरीब मामले ने मिशन नारी शक्ति को भी शर्मसार कर दिया है।थाना क्षेत्र के ग्राम मैनी निवासी 20 वर्षीय युवती ईश्वरबती ने बताया कि वह अपनी 80 वर्षीय बीमार माँ के साथ झोपड़ी नुमा घर में रह कर जीवन यापन करती है।पीड़िता ने बताया एक वर्ष पूर्व पड़ोषी गाँव के दबँग होशियार यादव व सतीश यादव ने देर रात्रि घर में घुसकर अश्लील गालियाँ देते हुए हाथापाई कर जान से मारने की धमकी दी थी इस मामले की शिकायती तहरीर थाना पुलिस को देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था मुकदमा फरीदपुर न्यायालय में विचाराधीन है। मामले के मुख्य आरोपी होशियार यादव व सतीश यादव मुकदमेँ से बचने के लिए पीड़िता पर जबरन बार बार समझौते का दबाव बना रहे हैँ।समझौता न करने पर आरोपी व इनके शुभचिंतक पुलिसकर्मी गुलयी यादव आदि पुलिसकर्मी पीड़िता व उसकी बीमार माँ को जबरन घर में घुस/दबिश देकर अश्लील गालियाँ देकर सामाजिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैँ जिससे भैयभीत पीड़िता द्वारा जगह/मकान बेंच गाँव से पलायन करने पर पुरे परिवार को खत्म करने की खुलेआम धमकी दी जा चुकी है वीडियो पीड़िता के पास होने के साथ सोशल मिडिया एक्स पर वायरल है। पीड़िता ने पूर्ण मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,एसएसपी,सीओ समेत इंस्पेक्टर से कर दबँगों समेत पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की माँग की शिकायतों से बौखलाए सिपाही गुलई व उसके साथी पुलिसकर्मियों ने बीते कुछ दिन पूर्व आरोपियों से साँठगांठ के चलते पीड़िता के घर अर्धरात्रि अबैध तरीके से घुसकर कई बार दविशें देकर घर की तलाशी ली घर में कुछ अबैध न मिलने पर पुलिसकर्मियों ने पीड़िता से अभद्रता करते हुए दबँगो से समझौता करने को कहा समझौता न करने पर झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी थी। ठकुर परिवार की गरीब पीड़िता ने बताया कि गुरुवार रात्रि लगभग 11:00 बजे रोज की तरह पीड़िता घर में हार्ट की मरीज वृद्ध माँ के साथ शो रही थी कि दो पुरुष पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल द्वारा दरबाजे पर पहुँचे जिन्होंने जबरन घर में घुस कहा कि चलो सीओ सहाब ने बुलाया है ब्यान देने के लिए जिस पर पीड़िता ने तुरन्त जाने से इनकार करने पर जबरन पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर थाने के पीछे सुनसान जगह लेजाकर अश्लील गालियाँ देकर धमकाते हुए कहा सिपाही गुलयी यादव के खिलाफ ब्यान दिए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा वो हसर करेंगे कि मूँह दिखाने काविल नहीं रहेगी। दबँग पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को काफी देर तक कब्जे में रखा और धमकाते हुए बार बार सिपाही गुलयी यादव के खिलाफ ब्यान बदलने को कहा दबाव के चलते पुलिसकर्मियों की हाँ में हाँ मिलाने पर चुंगल से छूटी पीड़िता ने शुक्रवार एसपी ऑफिस बरेली पहुँच आपबीती बताई और कार्यवाही की माँग की जहाँ पीड़िता को बार बार गुमराह करते हुए पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जहाँ दबँगो समेत दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है वहीं यह भी कहा है कि पीड़िता एवं उसकी बीमार माँ को किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो इसके जिम्मेदार आरोपी पुलिसकर्मी होंगे पीड़िता न्याय वास्ते मुख्यमंत्री समक्ष पहुँचकर आपबीती बताने को मजबूर है।

22 मई 2026 से शुरू होगा मकान सूचीकरण, फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना उन्नाव। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जाने वाली जनगणना 2027 की तैयारी अब जिले में जमीन पर उतरने लगी है। कलेक्ट्रेट के पन्नालाल सभागार में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जनगणना से जुड़े अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। बैठक का मकसद साफ था, इस बार की प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से अलग होगी और पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित रहेगी। दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान मकानों की सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक भवन का विवरण दर्ज किया जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत 9 फरवरी 2027 से होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस चरण में परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और भवन गणना सबसे अहम काम होगा, क्योंकि इसी आधार पर आगे की जनसंख्या गणना की रूपरेखा तय होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय जिला जनगणना प्रभारी उमाशंकर ने प्रशिक्षण सत्र में तहसीलदारों और अधिशासी अधिकारियों की भूमिका विस्तार से समझाई। उन्हें चार्ज अधिकारी के रूप में क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाएगी। फील्ड ट्रेनरों की तैयारी, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उनका डाटा तैयार करना और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि मकान सूचीकरण के काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित जनगणना को सुचारु ढंग से पूरा कराने के लिए जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूरे अभियान की निगरानी करेगी और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखेगी। प्रशासन का फोकस है कि समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी हों। पहली बार डिजिटल और स्वगणना का विकल्प इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। प्रबंधन और निगरानी सीएम एमएस पोर्टल के जरिए की जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार परिवारों को वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। यानी लोग चाहें तो घर बैठे अपनी गणना खुद कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि स्वगणना के बाद भी संबंधित प्रगणक मौके पर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे। इससे आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्यों अहम है यह कवायद जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाओं का बजट तय होता है और संसाधनों का बंटवारा होता है। ऐसे में प्रशासन इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा करना चाहता है।उन्नाव में प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ यह साफ संकेत मिल गया है कि आने वाले महीनों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह इस अभियान में जुटने वाली है। अब चुनौती यही है कि डिजिटल सिस्टम और जमीनी अमले के बीच तालमेल बनाकर समय पर और त्रुटिरहित जनगणना पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर आई थी शिकायत, जांच में नहीं मिले जरूरी दस्तावेज उन्नाव। जिले के नवाबगंज कस्बे में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई की। कानपुर–लखनऊ हाईवे के बाईपास पर चल रहे इस अस्पताल को जांच के बाद सील कर दिया गया। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर इस नर्सिंग होम के संचालन को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप था कि संस्थान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा। शिकायत शासन स्तर तक पहुंची तो जांच के निर्देश दिए गए।इसी क्रम में एसीएमओ डॉ. नरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन से पंजीकरण और संचालन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। अधिकारियों के अनुसार, संचालक जरूरी कागजात पेश नहीं कर सके। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग के तय मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा था। जांच के बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से नर्सिंग होम को सील कर दिया। साथ ही संचालक को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष उपस्थित हों। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना पंजीकरण या मानक पूरे किए किसी भी चिकित्सा संस्थान का संचालन मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चर्चा है। कई लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे खुले छोटे निजी अस्पतालों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए, ताकि इलाज के नाम पर किसी तरह की लापरवाही न हो। फिलहाल नर्सिंग होम बंद कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी।