न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल पर शिकंजा,बरेली में 1485 कंटेनर सीज उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर खाद्य तेल कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जिसके चलते बरेली मंडल की अंतरजनपदीय टीम ने फरीदपुर में गौसगंज सरायँ स्थित खण्डेलवाल एडिबिल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान जांच के लिए कुल 8 खाद्य तेलों के नमूने संग्रहित किए गए जिनमें न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल, रिफाइंड पामोलीन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन क्लासिक पैक्ड, मल्टीसोर्स एडिबिल ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, सरसों तेल एवं चक्र ब्रांड सरसों तेल शामिल हैं। जांच के दौरान न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल के 1485 कंटेनर (प्रत्येक 15 लीटर)को सीज कर दिया गया।कुल 22,273 किलोग्राम तेल जिसकी अनुमानित कीमत 31 लाख 55 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है को जब्त किया गया। जिन टैंकों के नमूने लिए गए हैं, उन सभी के प्रोसेस बिक्री और पैकिंग पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जाएगा।रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में शाहजहांपुर और बरेली जनपद के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं निरिक्षण टीम के कई सदस्य मौजूद रहे।

जिलाध्यक्ष नियाज़ खान और प्रदेश महासचिव सैफ़ खान ने जताया भरोसा उन्नाव। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने संगठन को धार देने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के तकिया चौराहा, सैंता के निवासी फैज़ सईद अली को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व इस समय बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर फोकस कर रहा है। अल्पसंख्यक सभा में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जिले और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह नियुक्ति सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के निर्देश पर अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी द्वारा की गई है। प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद फैज़ सईद अली जनपद पहुंचे और अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज़ खान से मुलाकात की। दादामियां चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज़ खान ने कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ फैज़ सईद अली को यह जिम्मेदारी दी है, वह संगठन के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि फैज़ सईद अली जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता हैं और उनके प्रदेश सचिव बनने से अल्पसंख्यक सभा को मजबूती मिलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। वहीं अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव सैफ़ खान ने कहा कि फैज़ सईद अली की नियुक्ति संगठन को नई ऊर्जा देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का यह फैसला अल्पसंख्यक समाज को मजबूती से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश सचिव फैज़ सईद अली ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। इस मौके पर सभासद मेराजुद्दीन, इमरान अहमद, अनवर, ताहिर खान सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने नई जिम्मेदारी के लिए फैज़ सईद अली को शुभकामनाएं दीं और संगठन के मजबूत भविष्य की उम्मीद जताई।

80 वर्षीय महिला को सत्यापन में मृत घोषित कर डेढ़ साल से रोकी गई थी पेंशन उन्नाव। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई, जब 80 वर्षीय जिंदा वृद्ध महिला को कागजों में मृत दिखाकर उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद किए जाने की शिकायत पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने तत्कालीन पंचायत सचिव रंजीत को सस्पेंड कर दिया। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत तनगापुर से जुड़ा यह मामला है। पतयोलदासी गांव की रहने वाली 80 वर्षीय महाराना पत्नी बिंदा प्रसाद ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम को बताया कि 5 फरवरी 2025 को हुए सत्यापन में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई। महिला ने बताया कि पेंशन ही उसके जीवनयापन का एकमात्र सहारा थी, लेकिन डेढ़ साल से पेंशन न मिलने के कारण उसे दर-दर भटकना पड़ा। महाराना ने कहा कि उसने इस गलती को सुधारने के लिए तीन बार प्रार्थनापत्र दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार चौथी बार उसने समाधान दिवस में डीएम से गुहार लगाई। शिकायत की जांच कराने पर सत्यापन में गंभीर लापरवाही सामने आई। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव रंजीत को सस्पेंड कर दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्ध महिला की पेंशन तत्काल बहाल कराई जाए और बकाया राशि भी जल्द दिलाई जाए, ताकि उसे आगे किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इसी दौरान डीएम ने तहसील का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में एसडीएम कोर्ट में पत्रावलियों का रखरखाव काफी अस्त-व्यस्त पाया गया। फाइलें सही तरीके से नहीं रखी गई थीं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सामने आया यह मामला प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बनकर उभरा है। हालांकि, डीएम की त्वरित कार्रवाई से यह संदेश जरूर गया कि जमीनी स्तर पर की गई ऐसी गंभीर गलतियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।