प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : 36 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराया

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर लिया एक्शन

उन्नाव। जनपद में बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे भू-माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सदर तहसील के कटरी पीपरखेड़ा इलाके में राजस्व विभाग की अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में शामिल इस अभियान के तहत बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कटरी पीपरखेड़ा क्षेत्र में 18 बीघा से अधिक सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। यह जमीन बेशकीमती बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच में सामने आया कि सरकारी भूमि पर पक्के और कच्चे निर्माण खड़े कर दिए गए थे और इन्हें आगे अवैध रूप से बेचने और सौदे कराने का सिलसिला भी चल रहा था।

जानिए पूरा मामला

कटरी पीपरखेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला लंबे समय से चला आ रहा था। जिस पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल निषाद के अनुसार अवैध कब्जे को लेकर कई बार शिकायत की थी, लेकिन शुरुआती स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से कब्जाधारकों के हौसले बढ़ते गए। बता दें कि यह मामला गांव स्थित खाता संख्या 2078 और 2011 से जुड़ा है, जिनका कुल रकबा लगभग 9 और 10 बीघा है। भू-माफिया वर्षों से इन सरकारी जमीनों पर बाउंड्री कराकर अवैध रूप से प्लॉट काटते और उन्हें बेचते रहे। खाता संख्या 2011 में नए कब्जे और निर्माण की शिकायत लेकर पिछले सप्ताह प्रधान प्रतिनिधि अनिल निषाद स्वयं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक को शिकायती पत्र सौंपा था। अभिलेख अधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने अभिलेखों के आधार पर विस्तृत जांच कराई, जिसमें जमीन के सरकारी होने और उस पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। नियमानुसार कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए। नोटिस का पालन न होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।

बुधवार को सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। इसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जा करने वालों में से कोई भी मालिकाना हक जताने सामने नही आया। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। लोगों का कहना था कि इलाके में वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन अब जाकर ठोस और निर्णायक कार्रवाई देखने को मिली है।

जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि: प्रशांत नायक

सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच में कीमती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। संबंधित लोगों को पूर्व में नोटिस दिए गए, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद मौके पर कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। उन्होनें बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। किसने कब्जा किया, इसकी भी जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।