प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : 16वीं किस्त का इंतजार, पात्रता मानदंड और बड़े अपडेट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना, भारत के लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना है।

PM-KISAN योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने पर, सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह प्रणाली बीच के बिचौलियों को खत्म करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

केंद्र सरकार द्वारा अब तक योजना की 15 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। किसान अब 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक 16वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, यह राशि जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट जाँचते रहें और अपना स्टेटस चेक करते रहें।

(Compliance Check)इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए, सभी पंजीकृत किसानों को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। इन शर्तों में से किसी भी एक में कमी होने पर आपकी अगली किस्त रुक सकती है

ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट: सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। किसान यह प्रक्रिया PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर OTP आधारित माध्यम से, या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी कर सकते हैं।

भू-अभिलेखों का सत्यापन (Land Seeding): बैंक खाते को राज्य सरकार के भू-अभिलेखों से सफलतापूर्वक लिंक करना (Land Seeding) अनिवार्य है। जिन खातों में 'Land Seeding Status' 'No' दिखा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के कृषि या राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहिए।

आधार-आधारित भुगतान (Aadhaar Linking): यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Seeded) हो और NPCI के माध्यम से सक्रिय हो, क्योंकि अब भुगतान केवल आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से ही किया जा रहा है।

(Disqualification Criteria)यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं:

वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति।

वर्तमान या पूर्व मंत्री/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं के सदस्य।

केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (कुछ अपवादों को छोड़कर)।

पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।

वे पेशेवर जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट के रूप में पंजीकृत हैं और पेशेवर निकायों से जुड़े हैं।

वे व्यक्ति जिनके पास कृषि भूमि है लेकिन ₹10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है।

अपनी स्थिति की जांच करने या किसी भी शिकायत के लिए, किसान PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर (155261) या टोल-फ्री नंबर (1800115526) पर संपर्क कर सकते हैं।