मुरादाबाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में अमित चौधरी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अमित चौधरी निवासी नया गांव गगन, जनपद मुरादाबाद द्वारा निरंतर पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों, संगठनात्मक अनुशासन और पार्टी संविधान के विपरीत गतिविधियों में संलिप्तता पाया गया है। जिला अध्यक्ष मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी ने बताया पार्टी के आदेश के अनुसार, संगठन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों, दायित्वों और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी पार्टी संविधान और संगठनात्मक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं किया गया, जिससे संगठन की छवि, गरिमा और हितों को प्रतिकूल प्रभाव पहुंचा है। उक्त कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों की श्रेणी में मानते हुए पार्टी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमित चौधरी को संगठन मंत्री पद सहित पार्टी के समस्त पदों, दायित्वों और जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और संविधान के विरुद्ध कार्य करने तथा संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण उनकी प्राथमिक सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दी गई है। इस अवधि के दौरान उन्हें पार्टी की किसी भी संगठनात्मक गतिविधि, बैठक, कार्यक्रम, अभियान अथवा दायित्व में भाग लेने या किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा। पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और संबंधित इकाइयों को आदेश का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने और संगठनात्मक अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली ई-रजिस्ट्री व्यवस्था और रजिस्ट्री कार्यालय का काम निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को अब AIMIM का भी समर्थन मिल गया है। बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, मुरादाबाद के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन में AIMIM के प्रदेश सचिव वकी रशीद एडवोकेट शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश सचिव वकी रशीद ने कहा कि वे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर, जिला अध्यक्ष और आमिर एडवोकेट के साथ समर्थन देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कलम की आवाज, अधिवक्ता की आवाज को दबाया जाएगा तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। वकीलों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस देश को वकीलों ने ही आजाद कराया था। जो लोग समझ रहे हैं कि वे अधिवक्ताओं पर गैर जरूरी काले कानून लाकर दिखा देंगे, याद रखिए हुकूमत उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस ले। उनका कहना है कि यह व्यवस्था न तो आम जनता के हित में है और न ही अधिवक्ताओं के। AIMIM ने भी जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर वकीलों की मांगों का समर्थन किया।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली ई-रजिस्ट्री व्यवस्था और रजिस्ट्री कार्यालय का काम निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, मुरादाबाद के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी समर्थन दे दिया है। AIMIM पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश सचिव वकी रशीद ने बताया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर पार्टी अधिवक्ताओं के समर्थन में उतरी है। वकीलों की आवाज लोकतंत्र की आवाज है और उसे दबाने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। वकी रशीद ने कहा कि देश की आजादी में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन पर किसी भी प्रकार के काले कानून थोपने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आंदोलनकारियों ने सरकार से प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था आम जनता और अधिवक्ताओं दोनों के हित में नहीं है।