जिला जज बोले— न्याय हर नागरिक का अधिकार उन्नाव। बांगरमऊ क्षेत्र के लोगों को अब न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मंगलवार को बांगरमऊ नगर में ग्राम न्यायालय की शुरुआत के साथ ही यह सुविधा स्थानीय स्तर पर मिलनी शुरू हो गई। हरदोई–उन्नाव मार्ग पर स्थित शहीद ठाकुर जसासिंह स्मारक भवन में इसका उद्घाटन जिला जज अनिल वर्मा ने विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर किया। जिला जज ने बताया कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय में 25 हजार रुपये तक के सिविल वाद और दो साल तक की सजा वाले आपराधिक मामले सुने जाएंगे। इससे आम लोगों को जिला मुख्यालय तक बार-बार आने की परेशानी नहीं होगी। जिला जज अनिल वर्मा ने कहा कि न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह न्यायालय लोगों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने अधिवक्ताओं और अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय और सहयोग के साथ न्याय प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएं। उद्घाटन समारोह में अपर जिला जज सत्यवान सिंह, अपर जिला जज महेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भाव्या तिवारी, न्यायिक अधिकारी आकांक्षा अवस्थी, एसडीएम बृजेंद्र मोहन शुक्ला, सीओ संतोष कुमार सिंह, तहसीलदार साक्षी राय और कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट संजीव त्रिवेदी, एडवोकेट प्रियंका अवस्थी, एडवोकेट फुजैल खान समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। बार एसोसिएशन बांगरमऊ लंबे समय से तहसील मुख्यालय पर न्यायालय की मांग कर रही थी, जो अब पूरी हो गई। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि अब छोटे-छोटे मुकदमों के लिए उन्नाव तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अधिवक्ताओं ने भी इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सच में अब न्याय गांव के द्वार तक पहुंच गया है।

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। वसुंधरा रिसॉर्ट को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर सुलझता नजर आ रहा है। सोमवार को रिसॉर्ट के मालिक सुशील कुमार शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता कर दावा किया कि जिला अधिकारी द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट उनके पक्ष में आई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सच्चाई और न्याय की जीत है, और अब वे अपने रिसॉर्ट पर कानूनी तौर पर कब्जा लेने की तैयारी में हैं। सुशील शुक्ला ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही प्रशासनिक प्रक्रिया पर भरोसा रखा और जांच टीम के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। डीएम द्वारा गठित जांच टीम ने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट दी है, जिसमें मेरे स्वामित्व की पुष्टि हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान सुशील शुक्ला ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग जांच रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और उन्हें पूरा सहयोग देंगे। शुक्ला ने कहा कि मैं प्रशासन से यही अपेक्षा करता हूँ कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कानून का पालन कराया जाए और किसी को भी मनमानी करने की अनुमति न दी जाए। फिलहाल जिला प्रशासन मामले पर नज़र रखे हुए है। पुलिस ने सुरक्षा संबंधी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार की अवैध हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सुशील कुमार शुक्ला ने डीएम जांच रिपोर्ट को सच्चाई की जीत बताते हुए कहा कि जल्द ही रिसॉर्ट का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश बरेली। दरअसल बरेली जनपद अंतर्गत फरीदपुर तहसील क्षेत्र में ग्राम केसरपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पौधशाला से सटे करीब एक दर्जन शीशम, बबूल और चंदनियाँ जैसे हरे-भरे पेड़ों को वन रक्षकों ने कथित तौर पर सांठगांठ करके कटवा दिया। 'द लखनऊ टाइम्स' टीम को मिली सूचना पर जब मौके पर पड़ताल की गई तो वन रक्षकों ने शुरुआत में इसे केवल 'झाड़ियों की सफाई' बताया। हालांकि, मौके पर मौजूद सबूतों ने उनकी पोल खोल दी; कटी हुई जड़ों को पत्तों से ढकने और कई जड़ों को जेसीबी से निकालकर ठिकाने लगाने के प्रयास स्पष्ट दिखाई दिए। वन रेंजर फरीदपुर से फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे साठगांठ की आशंका और गहरी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, डीएफओ बरेली ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीओ से पूरे प्रकरण की विस्तृत जाँच रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार, यह अवैध कटान वन रक्षकों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर की गई है। अब यह देखना है कि क्या जाँच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन इस गंभीर पर्यावरणीय अपराध पर कोई सख्त कार्रवाई करता है, या वन माफिया और भ्रष्ट रक्षकों के गठजोड़ के आगे आँखें मूँद लेगा।