मुरादाबाद।। अधिवेशन का संचालन संघ की जिला मंत्री प्रतिमा शर्मा ने किया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री संदीप बडोला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल उपस्थित रहे। अधिवेशन में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंडलीय सचिव श्री हेमंत चौधरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा सहित जनपद की समस्त नर्सिंग ऑफिसर उपस्थिति रही अधिवेशन में जनपद स्तर की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संदीप बडोला ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मरीज के इलाज में नर्स का महत्वपूर्ण रोल होता है एवं चिकित्सक की अनुपस्थिति में नर्सस ही मरीज की पूर्ण रूप से देखभाल करती हैं उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी नर्स को आवश्यकता होने पर संगठन को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए उन्होंने कहा कि किसी भी नर्स का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अधिवेशन के बाद चुनाव अधिकारी श्री हेमंत चौधरी व उपचुनाव अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा की देखरेख में राजकीय नर्सेज संघ की जनपद शाखा का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए अध्यक्ष श्रीमती पूनम मैसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुनैना स्मार्ट उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति जिला मंत्री श्रीमती प्रतिमा शर्मा संगठन मंत्री श्रीमती रेखा देवी संयुक्त मंत्री कुमारी फिरोज बी कोषाध्यक्ष श्रीमती सीमा भारती संप्रेक्षक मोनिका चौहान उप मंत्री श्रीमती योजना प्रचार मंत्री श्रीमती सिंधु रानी चुनाव के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूनम में मैसी एवं जिला मंत्री प्रतिमा शर्मा ने कहा कि जनपद में किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का उत्पीड़न संघ बर्दाश्त नहीं करेगा कार्यक्रम को मुख्य रूप से प्रदेश संयुक्त मंत्री कामिनी सिंह लीला शुक्ला रीना राय मधु रूपी का चौहान ज्योति जसमीत कौर आकांक्षा मिश्रा रेखा श्रीमती लीलावती आशुतोष त्यागी शालिनी भटनागर आदि लोग मौजूद रहे।

मेमो ट्रेन संचालन, बंद इंटरसिटी बहाली और प्लेटफॉर्म सुविधाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन उन्नाव। रेल यात्रियों की दिक्कतों को लेकर जिला दैनिक यात्री संघ अब खुलकर सामने आ गया है। संघ के प्रतिनिधियों ने मंडल रेल प्रबंधक को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर मेगा ब्लॉक के दौरान वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग उठाई है, ताकि रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। संघ के विधिक सलाहकार मुजतबा हैदर रिजवी के मुताबिक 2 अप्रैल से 13 मई तक गंगा पुल पर स्लीपर बदलने का काम प्रस्तावित है। इस दौरान ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिसका सीधा असर लखनऊ रूट पर रोज सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। इसे देखते हुए संघ ने शुक्लागंज से लखनऊ के बीच मेमो ट्रेनों के संचालन की मांग की है, ताकि दैनिक यात्रियों की आवाजाही बनी रहे और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। ज्ञापन में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि कोरोना काल में बंद हुई कुछ अहम ट्रेन सेवाएं अब तक बहाल नहीं की गई हैं। इसमें वरुणा इंटरसिटी (24227/24228) और कानपुर-अयोध्या इंटरसिटी (14221/14222) शामिल हैं। संघ का कहना है कि इन ट्रेनों के बंद रहने से यात्रियों के पास सीमित विकल्प रह गए हैं, जिससे भीड़ और असुविधा दोनों बढ़ रही हैं। इन सेवाओं को जल्द दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। यात्री सुविधाओं को लेकर भी संघ ने कई सुझाव दिए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक, चार और पांच पर कोच गाइडिंग डिस्प्ले लगाने की मांग की गई है, ताकि यात्रियों को ट्रेन के डिब्बों की सही स्थिति की जानकारी मिल सके। इसके अलावा प्लेटफॉर्म दो और तीन पर पूरे शेड की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है, जिससे गर्मी और बारिश के दौरान यात्रियों को राहत मिल सके। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेगा ब्लॉक के दौरान हालात और कठिन हो सकते हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में ज्ञानेंद्र पांडेय, आशीष बाजपेयी और मनोज कुमार तिवारी समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

मुरादाबाद के मैनाठेर कांड में 15 साल बाद बड़ा फैसला आया है। अदालत ने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 6 जुलाई 2011 को हुई थी, जब पुलिस टीम एक आरोपी को पकड़ने गई थी और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में डीआईजी अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली गई थी। भीड़ ने पुलिस चौकी और कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। अदालत ने दोषियों को जघन्य श्रेणी का अपराध माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। मुरादाबाद के पंद्रह साल पुराने बहुचर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमला करने, सरकारी पिस्टल लूटने और पुलिस चौकी में आगजनी के मामले को जघन्य श्रेणी का माना। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। फैसले के तुरंत बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। मामला 6 जुलाई 2011 का है, जब मैनाठेर के असालतनगर बघा गांव में छेड़छाड़ के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी और उग्र भीड़ ने मुरादाबाद-संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात काबू करने पहुंचे तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार और उनकी टीम को उपद्रवियों ने घेर लिया था। भीड़ ने डीआईजी को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। पथराव और फायरिंग के दौरान डीआईजी को गोली भी लगी थी, जिसके बाद भीड़ उन्हें मृत समझकर मौके से हट गई थी। इस भीषण बवाल में 18 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और डींगरपुर पुलिस चौकी सहित कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। 15 साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 23 मार्च को अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था, जबकि दो अन्य फरार चल रहे दोषियों को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को सही मानते हुए मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, हाशिम, मोहम्मद कमरुल, मोहम्मद मुजीफ, मोहम्मद यूनुस, रिजवान, अम्बरीश, कासिम, मोबीन, मोहम्मद मुजीब, तहजीब आलम, जाने आलम, फिरोज, नाजिम और परवेज आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई एडीजे-2 कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा पर फैसला सुनाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। स्थानीय पुलिस के साथ अन्य थानों की फोर्स तैनात रही, वहीं आरआरएफ और डॉग स्क्वाड भी अलर्ट मोड पर रखे गए, जिससे पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।