अवैध निर्माण बताकर तोड़फोड़ शुरू, मालिकों ने लगाया 'चुनिंदा कार्रवाई' का आरोप; शीर्ष अदालत ने दी एक हफ्ते की अंतरिम राहत बरेली, उत्तर प्रदेश : बरेली के सूफी टोला इलाके में बुधवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम ने दो बड़े और प्रतिष्ठित बारात घरों—ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल—पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि, कई घंटों तक चली तोड़फोड़ के बाद, अचानक सुप्रीम कोर्ट के एक तात्कालिक आदेश ने इस कार्रवाई पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया, बल्कि मालिकों को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान कर दी। 🚨 BDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई BDA की टीम ने बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों के साथ सुबह ही सूफी टोला इलाके को छावनी में बदल दिया। दोनों बारात घरों के सामने के हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चला। भारी पुलिस बल : किसी भी विरोध या अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आवाजाही पर रोक: तोड़फोड़ वाले क्षेत्र और आसपास की गलियों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया था, जिससे सामान्य आवाजाही पूरी तरह रुक गई। BDA के अधिकारियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित अभियान का हिस्सा है 🗣️ मालिकों का सनसनीखेज आरोप: 'टारगेटेड एक्शन' ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मैरिज हॉल के मालिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने ज़ोरदार विरोध दर्ज कराया। उनका पक्ष चौंकाने वाले दावे प्रस्तुत करता है चुनिंदा कार्रवाई का आरोप : मालिकों ने दावा किया कि प्रशासन की यह कार्रवाई चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की जा रही है, जबकि शहर में कई अन्य अवैध निर्माण मौजूद हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वैधता और रोज़गार का दावा : बारात घरों को वैध निर्माण और रोज़गार से जुड़ा कारोबार बताते हुए मालिकों ने प्रशासन पर नियमों का समान रूप से पालन न करने का आरोप लगाया। भावुक दृश्य : तोड़फोड़ के दौरान परिवार के कई सदस्य भावुक होकर रोते-बिलखते दिखाई दिए, जिसने मौके पर मौजूद लोगों की संवेदनाएं अपनी ओर खींची। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट से मिली तात्कालिक सुरक्षा जब कार्रवाई अपने चरम पर थी, तभी बारात घर मालिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया ध्वस्तीकरण पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने इन बारात घरों पर तात्कालिक रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अंतरिम सुरक्षा : याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। हाई कोर्ट जाने का निर्देश : अदालत ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपनी बात को विस्तृत रूप से हाई कोर्ट में रखें। स्पष्ट निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक उत्तर प्रदेश में इन याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। 🛑 बुलडोजर लौटा, कार्रवाई थमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति जैसे ही मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिखाई गई, कार्रवाई तुरंत रोक दी गई। बुलडोजर और अन्य मशीनें वापस लौट गईं। फिलहाल, मौके पर चल रही तोड़फोड़ रुक चुकी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। प्रभावित पक्ष ने न्यायिक राहत की इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने की बात कही है, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ एक नियमित और निष्पक्ष अभियान बता रहा है। यह मामला अब हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा, जहां यह तय होगा कि ये निर्माण वैध हैं या अवैध, और क्या प्रशासन की कार्रवाई नियमों के दायरे में थी।

पिछले साल 62 पंप लगे थे, इस बार 95 लगाने का लक्ष्य उन्नाव। नगर में पेयजल की किल्लत दूर करने की दिशा में नगर पालिका परिषद ने बड़ा कदम बढ़ाया है। मंगलवार को परिषद सभागार में हुए कार्यक्रम में पालिका अध्यक्षा श्वेता भानू मिश्रा ने 26 नए सबमर्सिबल पंप सेट और पानी की टंकियों का शुभारंभ किया। इन इकाइयों के चालू होने से शहर के कई मोहल्लों में हफ्तों से चली आ रही पानी की परेशानी कम होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बोलते हुए अध्यक्षा श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क के दौरान सबसे ज्यादा शिकायत पानी की कमी की मिल रही थी, जिसे दूर करने के लिए पालिका पिछले एक वर्ष से लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब कई इलाकों में यह परेशानी खत्म होने लगी है और आने वाले महीनों में सभी वार्डों में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्षा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में शहर में 62 सबमर्सिबल पंप और पानी की टंकियां लगाई गई थीं। इस साल कुल 95 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनमें से 26 इकाइयां आज जनता को समर्पित कर दी गईं, जबकि बाकी 69 इकाइयों का काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न हो और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी में पानी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए पहले से ही पर्याप्त तैयारी जरूरी है। नई इकाइयां चालू होने के बाद पानी की सप्लाई मजबूत होगी और नागरिकों को बार-बार मोटर खराब होने या लाइन में प्रेशर कम होने जैसी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभासद, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कई नागरिकों ने कहा कि लंबे समय बाद उनके क्षेत्र में पानी की लाइनें ठीक होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने इस पहल के लिए पालिका अध्यक्ष का धन्यवाद किया।समापन में यह आश्वस्त किया गया कि स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल हर घर तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका लगातार काम करेगी और लक्ष्य पूरा होने तक निगरानी जारी रखी जाएगी।

अधिकारी बोले, अनुमति नहीं दी गई, टीम को मौके पर भेजा जाएगा उन्नाव। ट्रांस गंगा सिटी में चल रहे डामर पावर प्लांट ने इलाके में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिन औद्योगिक क्षेत्रों को सुरक्षित और मानक आधारित ढांचे पर विकसित करने की बात करते हैं, वहां यूपीएसआईडीसी की आड़ लेकर चल रही यह गतिविधि स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शंकरपुर क्षेत्र में श्रीराम कंस्ट्रक्शन फर्म इसका संचालन कर रही है। इलाके के लोग बताते हैं कि प्लांट पर न तो प्रदूषण मानकों का पालन हो रहा है और न ही सुरक्षा के नियमों का। बड़ी मात्रा में उठता काला धुआं आसपास के खेतों, घरों और पालतू पशुओं पर सीधा असर डाल रहा है। कई ग्रामीणों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और बदबू की शिकायत बताई। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि प्लांट के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनिवार्य एनओसी भी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बिना किसी पर्यावरणीय अनुमति के मशीनें रोजाना चल रही हैं। साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें हेलमेट, सुरक्षा सूट, जूते या दस्ताने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जब इस मामले में जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शशि बिंदकर से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि विभाग ने ऐसी किसी इकाई को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। टीम को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांस गंगा सिटी को विकास मॉडल बनाने की बजाय ऐसे मानक विहीन प्लांटों के कारण क्षेत्र की छवि और वातावरण दोनों खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि हवा और जमीन दोनों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यह मामला फिर एक बार दिखाता है कि औद्योगिक विकास तभी मायने रखता है जब सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को प्राथमिकता दी जाए। अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।