: सात साल से अधर में लटक रही 264 करोड़ की अमृत योजना

नगर पालिका ने लीकेज का हवाला देकर खारिज किया जलनिगम का प्रस्ताव, केवल दो जोन लेने को तैयार

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

उन्नाव। उन्नाव। शुद्ध पानी का सपना देखने वाले शहरवासियों को अमृत योजना की हकीकत अब तक केवल अधूरे वादों तक सीमित है। 264 करोड़ की लागत से बनी यह योजना सात साल बाद भी अधर में लटकी हुई है। तय समय सीमा बीतने के डेढ़ महीने बाद भी लोगों को नलों से शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा।काम पूरा बताने वाले जलनिगम के दावों की पोल टेस्टिंग के दौरान ही खुल गई, जब महज एक महीने में 37 जगह पाइप लाइनें फूट गईं। नगर पालिका ने जिम्मेदारी लेने से इंकार करते हुए साफ कहा कि केवल दो जोन ही संतोषजनक पाए गए हैं और वह भी शर्त के साथ। गली-कूचों में खोदी गई सड़कें, जगह-जगह पड़े गड्ढे और बार-बार लीकेज ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। छह साल से रेंग रही परियोजना से शहरवासियों का भरोसा डगमगा गया है। निर्माण एजेंसी पर तीन बार जुर्माना लगाने के बाद भी काम की रफ्तार नहीं बदली। लगातार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद योजना की तस्वीर जस की तस है। शहर के 32 वार्डों के 30,298 घरों में अब तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का सपना अधूरा है। सात साल बाद भी योजना का भविष्य अधर में लटका है और आम लोगों की प्यास ट्यूबवेलों से ही बुझ रही है।

सात जोन पूरे बताए, टेस्टिंग में 37 जगह फूटे पाइप

जलनिगम का दावा है कि शहर के दस में से सात जोन का काम पूरा हो चुका है और तीन जोन अंतिम चरण में हैं। मार्च में सात जोन नगर पालिका को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन टेस्टिंग के दौरान केवल एक महीने में ही 37 जगह पाइपलाइनें फट गईं। इसके बाद नगर पालिका ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया।

केवल दो जोन पर बनी सहमति

नगर पालिका का कहना है कि केवल दो जोन (जोन-6 शेखपुर और जोन-7 अकरमपुर) ही 90 फीसदी संतोषजनक पाए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी भी तभी ली जाएगी जब जल निगम या निर्माण एजेंसी एक साल तक रखरखाव की गारंटी दे।

जांच टीम ने खामियां उजागर कीं

डीएम गौरांग राठी ने मामले की गंभीरता देखते हुए एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम बनाई थी। इस टीम ने पहले चरण में चार जोन (शेखपुर, अकरमपुर, सिविल लाइंस और लोकनगर बंदूहार) की जांच कर खामियों को चिह्नित किया। जल निगम ने सुधार का दावा किया, लेकिन सिविल लाइंस क्षेत्र में अब भी कई जगह पाइप लाइनें लीक हो रही हैं।

सात साल से रेंग रही योजना

दिसंबर 2018 में योजना की शुरुआत हुई थी और जून 2020 तक काम पूरा होना था। लेकिन डेडलाइन बार-बार बढ़ती रही—मार्च 2021, नवंबर 2021, जुलाई 2022, जनवरी 2023, मार्च 2023, अगस्त 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024, अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, मार्च 2025 और फिर जुलाई 2025 तक। 13 बार समय सीमा बढ़ने के बाद भी परियोजना अधूरी है।

तीन बार जुर्माना, फिर भी लापरवाही

निर्माण एजेंसी की लापरवाही पर जल निगम ने अब तक तीन बार जुर्माना लगाया है। जून 2023 में सड़कों की मरम्मत न कराने और गलत रिपोर्ट देने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। नवंबर 2023 में लेटलतीफी को लेकर 5.50 करोड़ रुपये का जुर्माना। सितंबर 2024 में काम में देरी पर 5.90 करोड़ रुपये का जुर्माना। कुल मिलाकर 12.40 करोड़ का दंड लग चुका है, लेकिन एजेंसी की रफ्तार अब भी सुस्त है।

नगर पालिका ने जताई कड़ी आपत्ति, निगम ने बताया काम लगभग पूरा

नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने कहा कि पाइप लाइनें रोज कहीं न कहीं फूट जाती हैं। नगर पालिका लगातार कुछ महीने जलापूर्ति होते देखेगी तभी जिम्मेदारी लेगी। अभी केवल दो जोन ही लेने को तैयार हैं, वह भी शर्त के साथ कि एक साल तक रखरखाव जल निगम या निर्माण एजेंसी करे। नगरपालिका ईओ एसके गौतम ने बताया कि एक-डेढ़ साल से टेस्टिंग हो रही है, लेकिन निर्बाध जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। अभी नगर पालिका के 24 ट्यूबवेल ही पानी की सप्लाई कर रहे हैं। जिन जोन में लीकेज पूरी तरह खत्म हो गए हैं केवल उन्हीं की जिम्मेदारी ली जाएगी। हमारे पास रखरखाव का बजट नहीं है। जलनिगम एक्सईएन पंकज रंजन झा ने बताया कि शहर के दस में सात जोन पूरे हो चुके हैं। टेस्टिंग के दौरान आने वाली समस्याओं को ठीक करा दिया गया है। चार जोन नगर पालिका को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। बाकी जोन भी जल्द पूरे कर दिए जाएंगे।