जिला अस्पताल में मरीजों को सीटी स्कैन कराने के लिए, सी एम एस के हस्ताक्षर की आज्ञा लेनी होगी-मोहम्मद ज़फ़र   रिपोर्ट:- आसिम अज़ीज़   उत्तर प्रदेश रामपुर : दरअसल जनपद उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद ज़फ़र जिला अस्पताल रामपुर पहुँचे और वहाँ मरीजों की स्थिति का जायज़ा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों और परिजनों ने यह गंभीर शिकायत रखी कि जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखे गए सीटी स्कैन को तब तक नहीं किया जा रहा है जब तक कि सीएमएस रामपुर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते। इस अनावश्यक प्रक्रिया के चलते मरीजों को 2 से 3 दिन तक लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और धक्के खाने पड़ रहे हैं। हालत यह है कि इमरजेंसी केस में भी डॉक्टर द्वारा लिखे गए सीटी स्कैन तुरंत नहीं हो रहे और सीएमएस वीडियो कॉल के बाद ही मंज़ूरी देते हैं। यह स्थिति न केवल अमानवीय है बल्कि पूर्णतः ग़ैर-क़ानूनी भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Right to Life) प्रत्येक नागरिक को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने का अधिकार देता है। इलाज में अनावश्यक देरी करना सीधे-सीधे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी प्रकार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के प्रावधान साफ़ कहते हैं कि प्रत्येक सरकारी अस्पताल बाध्य है कि वह समय पर और बिना भेदभाव के उपचार उपलब्ध कराए। इमरजेंसी मरीजों को रोकना या टालना इस कानून की खुली अवहेलना है। साथ ही, Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 की धारा 2.4 के अनुसार यदि कोई डॉक्टर मरीज के इलाज में अनावश्यक देरी करता है या उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराता, तो यह चिकित्सकीय कदाचार (medical negligence) की श्रेणी में आता है। इस आधार पर सीएमएस की यह नीति कि बिना उनके साइन सीटी स्कैन न किया जाए, स्पष्ट रूप से मेडिकल एथिक्स और नियमावली का उल्लंघन है। और भी गंभीर बात यह है कि सीटी स्कैन यूनिट के बाहर मौजूद कुछ कर्मचारी पैसों के लेन-देन के ज़रिए अवैध रूप से स्कैन करा रहे हैं। यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।रामपुर जैसे ग़रीब तबके के शहर में जहाँ आम आदमी प्राइवेट अस्पतालों का महँगा खर्च नहीं उठा सकता, वहाँ जिला अस्पताल की यह लापरवाही बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह व्यवस्था ग़रीब और मरीज़ की मजबूरी का शोषण है। मैं, मोहम्मद ज़फ़र, ज़िलाधिकारी महोदय और उच्च स्वास्थ्य प्रशासन से माँग करता हूँ कि तत्काल आदेश जारी कर डॉक्टर के लिखे पर्चे पर बिना किसी बाधा के सीटी स्कैन किया जाए। साथ ही अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों पर सख़्त कार्यवाही हो, और इमरजेंसी मामलों में मरीजों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि इस मुद्दे पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे!

गंगा-सई की हालत सुधारने पर जोर, डीजे संचालन पर होगी सख्ती सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सदस्य एवं न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद की अगुवाई में शनिवार को आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक में जिले की बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली नदियों में लगातार गिर रहे अशोधित सीवेज के खतरनाक स्तर और शहरी क्षेत्रों में बेकाबू हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर तत्काल अंकुश लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए। जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने एनजीटी सदस्य के सामने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों और आने वाली बाधाओं से अवगत कराया। सीवेज प्रदूषण पर चिंता एनजीटी सदस्य डॉ. अहमद ने नदियों में सीधे गिरने वाले घरेलू व औद्योगिक सीवेज के उपचार को अनिवार्य बताया। उन्होंने खतरनाक रसायन क्रोमियम से होने वाले प्रदूषण और जल प्रदूषण पर विशेष तौर पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भूजल भी दूषित हो जाएगा। नगर पालिका और उद्योग विभाग को इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। बैठक में साफ हुआ कि बिना शोधन संयंत्र लगाए कोई उद्योग नहीं चलेगा। ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई शहरी इलाकों में डीजे और साउंड सिस्टम से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए न्यायाधीश ने राजस्व एवं पुलिस विभाग को इनके संचालकों के खिलाफ सख्ती से नियम लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और रात्रि आयोजनों में ध्वनि सीमा का पालन हर हाल में होना चाहिए। नियम तोड़ने वालों पर चालान और उपकरण जब्ती की कार्रवाई हो। बैठक में यह भी कहा गया कि आम नागरिकों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। वैज्ञानिक कचरा निस्तारण पर जोर बैठक में कूड़े के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और पर्यावरण सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की गई। कहा गया कि ठोस कचरे के लिए नगर पालिका को प्रभावी प्लान बनाना चाहिए। गांवों में भी कचरा निस्तारण के लिए पंचायतों को जिम्मेदार बनाया जाए। प्लास्टिक कचरे को अलग करने और पुनर्चक्रण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाने की भी सिफारिश की गई। जिले की स्थिति पर चर्चा बैठक में जिले की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय दबाव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि 4558 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले जिले की आबादी 31 लाख से अधिक है। यहाँ गंगा नदी 128 किमी और सई नदी लगभग 198 किमी का सफर तय करती है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि 2023 के अनुसार मात्र 6% भूभाग ही वनाच्छादित है। बैठक में मौजूद लोग इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी के अलावा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अभिताभ यादव, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विदेश, वन अधिकारी आरूषी मिश्रा, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शशि विंदकर उपस्थित रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट, दुष्कर्म-हत्या के दोषी की फांसी सजा को उम्रकैद में बदला, कहा-सुधरने का मिलना चाहिए मौका!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है, सजा के खिलाफ अपील और फांसी के रेफरेंस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा कि सजा भुगत रहा व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सुधरने योग्य नहीं है और समाज के लिए खतरा है,उसे सुधरने व पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए, यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने फिरोजाबाद के युवक की ओर से दाखिल अपील पर दिया! आपको बता दें फिरोजाबाद के युवक पर 17 मार्च 2019 को आठ वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था पीड़िता पड़ोस में गई थी और लापता हो गई. पीड़िता की मां को ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने उसकी बेटी को आरोपी के साथ देखा था, 18 मार्च 2019 को पीड़िता का शव गेहूं के खेत में मिला. ट्रायल कोर्ट ने इसे भयावह घटना माना. कहा कि आरोपी पीड़िता को बिस्किट दिलाने के बहाने फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद हत्या कर दी. कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गईनिर्दोष साबित करने में हुआ असफलः अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि डीएनए जांच के लिए शव से लिए गए नमूनों को फोरेंसिक जांच के लिए कभी नहीं भेजा गया. पीड़िता उसकी चचेरी बहन थी, इसलिए उसके खिलाफ इस तरह का नृशंस कृत्य करने का कोई कारण नहीं था. केवल पीड़ित के साथ आखिरी बार देखे गए सबूत ही हैं, जो किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं है. शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़ित को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था. ऐसे में आरोपी साक्ष्य अधिनियम के तहत यह बताने के लिए बाध्य है कि उसके बाद पीड़ित के साथ क्या हुआ, वह ऐसा करने में विफल रहा और इस प्रकार यह दोषसिद्धि का एक उचित मामला है.  कार्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी माना सही  कोर्ट ने कहा कि एक बार तथ्यों के गवाहों के साक्ष्य से अंतिम बार देखे जाने का तथ्य साबित हो जाने के बाद आरोपी पर यह साबित करने का भार था कि उसने पीड़िता को कहां और कब छोड़ा. अदालत ने कहा कि वह यह बताने में विफल रहा. इसलिए ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है. आरोपी की कम उम्र और अंतिम बार एक साथ देखे जाने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले को देखते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया!