2 महीने के बच्चे के अपहरण का प्रयास विफल, आरोपी सरफराज खान गिरफ्तार पुलिस ने दिखाई तत्परता!  उत्तर प्रदेश फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में 30 जुलाई 2025 को एक 2 महीने के बच्चे के अपहरण का प्रयास पुलिस ने विफल कर दिया। रश्मी यादव पत्नी राजेन्द्र कुमार ने राधानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सुबह 8:30 बजे के करीब एक व्यक्ति उनके 2 महीने के बेटे आर्यन यादव को घर से उठाकर ले जा रहा था। रश्मी यादव की जेठानी गुड़िया देवी ने तुरंत 112 पर पुलिस को सूचित किया, और परिवार के सदस्य आरोपी का पीछा करने लगे। पुलिस के पहुंचने तक, रश्मी यादव के नंदोई वीरेन्द्र कुमार यादव भी उनके साथ थे। तलाश के दौरान, सैदाबाग दुर्गा मंदिर के पास रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में आरोपी बच्चे के साथ छिपा हुआ पाया गया। परिवार और पुलिस ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सरफराज खान पुत्र सुल्तान खान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से धनतोला, थाना उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का निवासी है, और वर्तमान में 37/1 रेलवे कॉलोनी, किशनगंज, मलकागंज, उत्तरी दिल्ली में किराए के मकान में रहता था। रश्मी यादव ने बताया कि आरोपी उनके घर के बगल में ही किराए पर रहता था। राधानगर पुलिस ने आरोपी सरफराज खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है!

पीड़ित ने पुलिस का आभार व्यक्त किया सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में उन्नाव पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार पीडित के नौ हजार रुपये वापस कराया। ठगी गई रकम वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि थाना कोतवाली सदर पुलिस और साइबर थाना टीम द्वारा साइबर सेल की त्वरित कार्यवाही के चलते सदर कोतवाली क्षेत्र के कैथियाना मोहल्ले के रहने वाले आवेदक अतुल के खाते से निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये को आवेदक खातें में वापस कराया गया। 4 जुलाई 2025 को गूगल के माध्यम से आवेदक अतुल के खाते से कुल निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये के सम्बन्ध मे आनलाइन शिकायत की गयी थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर थाना एवं थाना सदर कोतवाली ने साइबर सेल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए बुधवार यानि 30 जुलाई 2025 को आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। रकम खाते में वापस आ जाने के बाद आवेदक अतुल ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव, सदर कोतवाली एंव पुलिस साइबर सेल थाना का आभार व्यक्त किया है। इस कार्रवाही में प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह, अपराध निरीक्षक राजेश यादव और महिला आरक्षी सोनिया शर्मा की टीम शामिल रही।

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करनेके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे AAP सांसद संजय सिंह  नई दिल्ली/यूपी : दरअसल यूपी में योगी सरकार द्वारा बंद किए जा रहे सरकारी स्कूलों का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है, इस मामले में आम आदमी पार्टी भी फैसले का विरोध कर रही है, इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार द्वारा 105 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, इस याचिका में उन्होंने यूपी सरकार के फैसले को दी चुनौती हैकोर्ट में दायर याचिका में सांसद ने यूपी सरकार के फैसले को मनमाना, असंवैधानिक और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के विपरीत बताया हैदरअसल यूपी सरकार ने कम नामांकन वाले 105 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने और तीन किलोमीटर के दायरे में नजदीकी स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है, इसके खिलाफ वकील श्रीराम पी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है16 जून के एक फैसले और उसके बाद 24 जून के आदेश के तहत सरकार ने ऐसे 105 विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की यह फैसला तब लिया गया, जब सरकार ने पाया कि इन स्कूलों में नामांकन कम है. उसके बाद सरकार ने इन स्कूलों को पास के नजदीकी स्कूलों के साथ जोड़ने का फैसला किया याचिका में तर्क दिया गया है कि इस कार्रवाई से राज्य भर के कई बच्चों की शिक्षा तक पहुंच पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है याचिकाकर्ता ने कहा कि कई पीड़ित माता-पिता और सामुदायिक हितधारकों ने उनसे संपर्क किया है जिनके बच्चे इस आदेश से प्रभावित हुए हैं याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गयायाचिका में सुप्रीम कोर्च से यह आग्रह किया गया है कि उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 4(2) का अनुपालन किए बिना 1 किलोमीटर की निर्धारित सीमा से परे कार्यरत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने या विलय करने की नीति असंवैधानिक, मनमानी हैयाचिका में तर्क दिया गया कि केवल कम छात्र नामांकन के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को विलय या जोड़ने की कार्रवाई RTI अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (यूपी आरटीई नियम) के विरुद्ध है!