पौधा लगाना दरख़्त बनाना : असलम मदनी सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को शहर के दादामियां चौराहा पर दावते इस्लामी इंडिया की संस्था जीएनआरएफ फाउंडेशन की तरफ से पर्यावरण संरक्षण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह और शहर कोतवाल अवनीश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज़ अहमद भी शामिल हुए। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के महत्व, पौधों को लगाने एवं इनकी देखभाल करने आदि पर जानकारी प्रदान करते हुए लगाए गए वृक्षों की संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए लोगों को एक-एक पौधा भेंट किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए एएसपी अखिलेश सिंह ने कहा कि पारिस्थितिकी और पर्यावरणतंत्र बिना वृक्षों के संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह यथा संभव पेड़ लगाए। जो आगे चलकर अन्य लोगों के लिए छाया के साथ साथ फल भी दे सकें। आयोजित कार्यक्रम में सदर कोतवाली प्रभारी अवनीश सिंह ने कहा कि वृक्षों से शुद्ध आक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अत: सभी का दायित्व है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। अपने जनपद को हरा भरा बनाये रखने में पूर्ण सहयोग करें। पौधा वितरण कार्यक्रम में सपा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नियाज़ अहमद ने कहा कि हमारे भविष्य के लिए शुद्ध वातावरण व शुद्ध वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पौधों का रोपण व उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम का समापन करते हुए जीएनआरएफ फाउंडेशन संस्था के जिलाध्यक्ष असलम मदनी ने कहा कि पौधा लगाना और दरख़्त बनाने के उद्देश्य से पौधे लगाने की अपील की। आयोजित किए गए ‘पर्यावरण संरक्षण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम में सभी से यह निवेदन भी किया गया कि वे उस पौधे को, जो उन्हें प्राप्त हुआ है अपने-अपने घरों में रोपित कर संरक्षित करें क्योंकि यह पौधा मात्र एक उपहार ही नहीं है, भविष्य की सांसें हैं। इस अवसर पर सैय्यद वसीक अत्तारी, मेराजउद्दीन सभासद, फिरोज़ कमाल (गुड्डू), निजामउद्दीन अत्तारी, आसिम अली, परवेज अहमद (शानू) रियाज़ अहमद मुखिया, मौलाना आमिल मदनी, मौलाना अब्दुल्ला मदनी, ज़की, सैफ़ खान आदि लोग मौजूद रहें।

द्वारिकेश प्रबंधन ने चीनी मिल परिषर में एक पेड़-माँ के नाम हेतु किया वृक्षारोपण   उत्तर प्रदेश बरेली : फरीदपुर तहसील क्षेत्र स्थित द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने गुरुवार को गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश के अपर गन्ना आयुक्त वी,के,शुक्ला व उप गन्ना आयुक्त,बरेली राजेश मिश्रा,जिला गन्नाधिकारी बरेली दिलीप कुमार सैनी,एवं जिला गन्नाधिकारी शाहजहाँपुर जितेन्द्र कुमार मिश्रा आदि ने टीम के साथ द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि०,मिल क्षेत्र के ग्राम जादौपुर गुलनगला,में गन्ना सर्वेक्षण तथा समाप्त हुए पेड़ी प्लाटों की जांच उपस्थित कृषकों की मौजूदगी में जी.पी,एस,मशीन द्वारा की गयी जो सही पायी गयी।तत्पश्चात उक्त अधिकारियों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम हेतु अवधारणा को चरितार्थ करते हुए द्वारिकेश चीनी मिल,परिसर में वृक्षारोपण किया गया।वृक्षारोपण के दौरान द्वारिकेश चीनी मिल के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष आर,के,गुप्ता,मुख्य महाप्रबन्धक गन्ना पी.के.चतुर्वेदी,सहायक महा प्रबन्धक गन्ना उपेन्द्र कुमार उपाध्याय,प्रवीन सिंह शेखावत मुख्य प्रबन्धक प्रशासन एवं मिल तथा सोसाइटी अधिकारीगण उपस्थित रहे

दूकानदारों को थमाया नोटिस, पुलिस के साथ संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। शहर में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री अवैध रूप से हो रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अनुसार, किसी भी दुकानदार के पास वैध लाइसेंस नहीं है। शहर में मीट, मछली और मुर्गा की बिक्री के लिए लाइसेंस देने का अधिकार भी 5 अगस्त 2011 में लागू हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) के पास ही है। वहीं सड़क किनारे खुली मांस की दूकानों की वजह से नालियों में गंदगी और दुर्गंध से राहगीरों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगरपालिका ने 33 से अधिक अवैध रुप से दूकानदारों को नोटिस देकर तत्काल दुकानें बंद करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर नगरपालिका ने कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। नपा कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर संचालित दूकानें पालिका की ओर से 33 से अधिक मीट की दुकानों को नोटिस थमाया गया। बता दें कि नगरपालिका कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर मोहल्ला कंजी, नगरपालिका रोड दादामियां चौराहा पर धड़ल्ले से संचालित है। इसके अलावा किला चौकी क्षेत्र के मोहल्ला दादामियां चौराहा, छिपयाना चौराहा और तालिब सरांय में मनाही के बावाजूद घरों से भैंस का मीट अवैध रुप से निरंतर बिक रहा है। जिस के बाद किला चौकी पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्नचिंह उठने लगे है। हालाकिं प्रशासन की सख्ती व सावन माह के मद्देनजर पुलिस ने नगर में मीट की दुकानों को बंद कराया है लेकिन सूत्रों की मानें तो भैंस का मांस की बिक्री चोरी छिपे की जा रही है। दूकानदारों को थमाया नोटिस इसके अलावा सड़क किनारे जवाहर नगर, शेखपुर, कासिम नगर, कांशीराम कालोनी, दरोगाबाग समेत कई इलाकों के मुख्य मार्गों पर दूकानें सज रही है। अब नगरपालिका की ओर से मांस, मछली और मुर्गा बिक्री करने वाले 33 से अधिक व्यापारियों को नोटिस दिया है। नोटिस में निर्देशित किया कि तत्काल दुकानें बंद करें ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों की बात नगरपालिका ईओ संजय गौतम ने बताया कि दुकानों को चिन्हित कर नोटिस दी गई है। इसके अलावा खाद्य विभाग को भी सूची दी गई। नोटिस पर अमल न करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के फूड इंसपेक्टर शैलेन्द्र दीक्षित का कहना है कि मानकों पर न होने के कारण किसी भी दुकान को लाइसेंस नहीं जारी किया गया ऐसे में सभी दुकानें अवैध हैं। नगरपालिका की तरफ से अवैध रुप से चिकन मटन संचालित दूकानों की सूंची मिल गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व नगरपालिका और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम जल्द इन अवैध दूकानों पर कार्रवाई शुरु की जाएगी। वहीं सदर कोतवाली प्रभारी अवनीश सिंह ने कहा घरों से भैंस का मांस बिकने की जानकारी मेरे पास नही है इसकी जांच करायी जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंदगी औेर दुर्गंध से लोग परेशान शहर में कई स्थानों पर सड़क किनारे मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। इस कारण गंदगी और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है मीट की दुकानों को शहर के बाहर एक निर्धारित स्थान पर संचालित होना चाहिए। इससे आवागमन में परेशानी होती है। खास बात यह है कि इन दुकानदारों के पास लाइसेंस भी नहीं है। इसके बाद भी वह दुकान संचालित कर रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका ने कमर कस ली है। मीट दुकान का लाइसेंस बनाने का नियम मीट की दुकान का लाइसेंस खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले पालिका से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को पालिका में शुल्क जमा करना पड़ता है। नगर पालिका के सहमति पत्र के उपरांत खाद्य विभाग मीट दुकान का लाइसेंस जारी करता है। मीट-मुर्गा बेचने के लिए ये हैं शर्तें लाइसेंस पाने के लिए सर्किल आफिसर और नगरपालिका से एनओसी लेना पड़ता है। इसके बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग से लाइसेंस जारी करता है। दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काट सकते। मीट की दुकानें सब्जी की दुकानों के पास नहीं होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों से ये दुकानें 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मीट की क्वालिटी को किसी पशु डाक्टर से प्रमाणित कराना होगा। मीट के दुकानदारों को हर छह महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करानी होगी। मीट की दुकानों में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब-किताब भी रखना होगा। मीट को फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खानों से ढोया जाना जरूरी है। मीट को जिस फ्रिज में रखा जाए, उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए। सभी मीट की दुकानों पर गीजर भी होना आवश्यक है। दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग के ग्लास की भी व्यवस्था हो ताकि जनता को नजर न आए।