उन्नाव। जनपद की साहित्यिक पहचान को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने उन्नाव में अटल साहित्य भवन के निर्माण और भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने की औपचारिक घोषणा की है। यह घोषणा जिले के कवि-साहित्यकारों की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में की गई है। यह पूरा घटनाक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर उस समय सामने आया, जब भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से निराला प्रेक्षागृह में विराट कवि सम्मेलन एवं साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मंच से कई वरिष्ठ साहित्यकारों और कवियों ने एक स्वर में कहा कि उन्नाव जैसी समृद्ध साहित्यिक परंपरा वाले जनपद में रचनाकारों के लिए कोई स्थायी साहित्यिक केंद्र नहीं है, जो बेहद खेदजनक है। कार्यक्रम के बाद जिले की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े कवि-साहित्यकारों ने सदर विधायक पंकज गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में स्पष्ट रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में साहित्य भवन के निर्माण, उसमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था और परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी गई। मांग पत्र स्वीकार करते हुए विधायक पंकज गुप्ता ने साहित्यकारों को भरोसा दिलाया कि यह मांग केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल देश के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक संवेदनशील कवि और साहित्यप्रेमी व्यक्तित्व थे। ऐसे में उनके नाम पर साहित्य भवन का निर्माण उन्नाव के लिए गौरव की बात होगी। विधायक के इस ऐलान से उपस्थित साहित्यकारों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने विधायक का माल्यार्पण कर आभार जताया। साहित्यकारों ने कहा कि पंकज गुप्ता ने अपने कार्यकाल में विकास के साथ-साथ जनपद की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी सहेजने का काम किया है। साहित्यकारों ने उदाहरण देते हुए बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम का विकास, करोड़ों रुपये की लागत से पीएम श्री विद्यालय का निर्माण, सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में द्वार निर्माण, अमर शहीद अजीत कुमार आजाद और अमर शहीद शशिकांत तिवारी की स्मृति में पार्क तथा बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सामुदायिक भवन का निर्माण, ऐसे कार्य हैं जिन्होंने जनपद को नई पहचान दी है। मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित अटल साहित्य भवन में वातानुकूलित सभागार, पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कवि, लेखक और शोधकर्ता वहां बैठकर नियमित रूप से रचनात्मक गतिविधियां कर सकें। यह भवन साहित्यिक आयोजनों का स्थायी केंद्र बने और नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का माध्यम भी। इस मौके पर कवयित्री प्रियंका शुक्ला, डॉ. रामनरेश, आर.पी . वर्मा ‘सरस’, विश्वनाथ तिवारी, सरिका तिवारी, के.के . मिश्रा, मनीष सेंगर, अमित मिश्रा, लक्ष्य निगम सहित बड़ी संख्या में कवि और साहित्यकार मौजूद रहे। सभी ने कहा कि अटल साहित्य भवन का निर्माण उन्नाव के साहित्यिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।

निगोही सहायक चकबंदी कार्यालय बंद मिलने पर कार्रवाई, डीएम को भेजी गई रिपोर्ट उन्नाव। सरकारी दफ्तरों में समय पालन और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को डिप्टी कलेक्टर एवं चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी रामदेव निषाद ने ब्लॉक सफीपुर क्षेत्र के निगोही स्थित सहायक चकबंदी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुबह 11 बजकर 23 मिनट तक कार्यालय का मुख्य गेट बंद मिला और ताले लटके पाए गए। मौके पर न तो सहायक चकबंदी अधिकारी मौजूद थे और न ही कोई कर्मचारी। अचानक हुए इस निरीक्षण से विभागीय लापरवाही उजागर हो गई। कार्यालय बंद मिलने पर डिप्टी कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सहायक चकबंदी अधिकारी राजेश कुमार सहित पूरे स्टाफ का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी से लिखित स्पष्टीकरण तलब किया गया है कि कार्यालय समय पर क्यों नहीं खोला गया और कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित क्यों पाए गए।निरीक्षण के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भी बताया कि अक्सर कार्यालय देर से खुलता है या कई बार कर्मचारी समय से नहीं आते, जिससे फरियादियों को बेवजह चक्कर काटने पड़ते हैं। किसानों और आम लोगों को चकबंदी से जुड़े मामलों में परेशानी उठानी पड़ती है। डिप्टी कलेक्टर रामदेव निषाद ने साफ निर्देश दिए कि कार्यालय निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से खोला जाए और सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने पदीय दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई गई तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी।मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई के बाद अन्य कार्यालयों में भी हड़कंप का माहौल है और समय पालन को लेकर कर्मचारियों में सतर्कता देखी जा रही है।

111 करोड़ की योजना वर्षों से लटकी, मार्च 2026 तक बढ़ी समय सीमा उन्नाव। बंथर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का अपग्रेड समय पर पूरा न होना जिले के चर्म उद्योग के लिए लगातार संकट बनता जा रहा है। जीरो डिस्चार्ज व्यवस्था लागू न हो पाने के कारण हर साल माघ मेले के दौरान टेनरियों पर पानी बहाने की पाबंदी लगाई जाती है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। 46 दिन की अवधि में 24 दिन तक टेनरियों को संचालन सीमित रखना होगा, लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि व्यावहारिक रूप से इसका असर पूरे डेढ़ महीने तक पड़ेगा। चर्म उद्योग से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि यदि सीईटीपी का अपग्रेड तय समय पर पूरा हो गया होता तो न तो उत्पादन रोकना पड़ता और न ही करोड़ों के नुकसान का सामना करना पड़ता। मौजूदा स्थिति में बंथर और दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र की करीब 40 छोटी-बड़ी टेनरियों का लगभग पांच करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। इससे न सिर्फ उद्योग बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों श्रमिकों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल वर्ष 2017 में बंथर और दही चौकी स्थित सीईटीपी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए थे। इसके बाद इन्हें आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की योजना तैयार की गई। बंथर सीईटीपी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्रणाली पर अपग्रेड करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने 111 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी। इस परियोजना में उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की भी अहम हिस्सेदारी है और उन्हें कुल लागत का करीब 25 प्रतिशत, यानी लगभग 27 करोड़ रुपये का योगदान देना है। सीईटीपी के अपग्रेड का काम सितंबर 2022 में शुरू हुआ था और इसे फरवरी 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन तय समय सीमा निकल जाने के बावजूद काम अधूरा है। कभी श्रमिकों की कमी तो कभी मशीनों और जरूरी सामग्री की आपूर्ति में देरी के चलते परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ती रही। अब एक बार फिर समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है, जिससे उद्यमियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। चर्म उद्योग संघ उन्नाव चैप्टर के सचिव मो. ताज आलम का कहना है कि चमड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है। टेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने में 30 से 40 दिन का समय लगता है और इसे बीच में रोकना संभव नहीं होता। यदि प्रक्रिया अधूरी रह जाए तो चमड़े की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पूरा माल बेकार हो सकता है। इसी वजह से 24 दिन की पाबंदी को व्यवहारिक रूप से पूरे डेढ़ महीने की पाबंदी माना जाता है। जब तक टेनरियों को पूरी तरह संचालन की अनुमति नहीं मिलती, तब तक उत्पादन ठप ही रहता है। सीईटीपी के अपग्रेड के बाद यहां अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण लगाए जाने हैं। इनसे ट्रीटमेंट के बाद निकलने वाले पानी से क्रोमियम, फ्लोराइड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी), पीएच, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और सस्पेंडेड सॉलिड जैसे प्रदूषक तत्व अलग किए जा सकेंगे। इससे एक ओर गंगा नदी में जाने वाला प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को बार-बार पानी रोकने की मजबूरी से भी राहत मिलेगी। सीईटीपी प्रबंधन का कहना है कि काम लगातार जारी है। जीएम सीईटीपी रितुराज साहू के अनुसार ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन यूनिट में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मशीनों की आपूर्ति और श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर कुछ दिक्कतें आईं, जिससे काम प्रभावित हुआ, लेकिन अब मार्च 2026 की समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल हालात यह हैं कि सीईटीपी के अधूरे अपग्रेड का खामियाजा हर साल चर्म उद्योग को भुगतना पड़ रहा है। उद्यमियों को उम्मीद है कि यदि इस बार तय समय पर काम पूरा हो गया तो आने वाले वर्षों में माघ मेले और अन्य अवसरों पर उत्पादन रोकने की समस्या से निजात मिलेगी और उन्नाव का चर्म उद्योग फिर से स्थिर रफ्तार पकड़ सकेगा।