डीएम, एस पी ने की बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर चैकिंग अभियान चलाया जाएगा।  रिपोर्ट:- आसिम अज़ीज़ उत्तर प्रदेश रामपुर। जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में स्थित सभी दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) की शीघ्र पहचान कर सुधार कार्य कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ-जहाँ क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, वहाँ रात्रि के समय दृश्यता बढ़ाने हेतु रिफ्लेक्टर लाइट अनिवार्य रूप से लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत संबंधी कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि जनसामान्य को शीघ्र ही सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।बैठक में जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कराए जायें।जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण और शहरी सौंदर्यीकरण पर भी जोर देते हुए निर्देश दिए कि कोसी नदी के फ्लाईओवर के नीचे एवं उसके आसपास की खाली पड़ी भूमि पर पार्क विकसित कर वृक्षारोपण (प्लांटेशन) कराया जाए, जिससे शहर में हरियाली बढ़े और प्रदूषण में कमी आए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए जनपद में विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया जाये। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद में चल रहे अवैध डग्गामारी व अनधिकृत वाहनों के संचालन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा और उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में एनएचएआई के अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नलों से न पानी, सड़कों पर सिर्फ गड्ढे सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। अमृत योजना की डेडलाइन फरवरी 2020 थी, लेकिन हर बार अफसर सिर्फ दो महीने का समय और मांगते रहे। छह साल गुजर गए, मगर हालात जस के तस हैं। नलों से पानी अब भी नहीं आ रहा और सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। जनता सवाल कर रही है— क्या यह “दो महीने और” का सिलसिला कभी खत्म होगा? बता दें कि 264 करोड़ की महत्वाकांक्षी अटल मिशन आफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) शहरवासियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। 2018 में मंजूर योजना का लक्ष्य था हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना और टूटी सड़कों की मरम्मत करना। तय डेडलाइन फरवरी 2020 थी, लेकिन छह साल गुजरने के बाद भी शहरवासियों को न तो पानी मिल सका और न सड़कें ठीक हुईं। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर 183 जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने बजट देने का आश्वासन दिया। सड़कें खोदीं, मरम्मत अधूरी जल निगम ने 175 किलोमीटर भूमिगत पाइप लाइन डालने के लिए शहर की 322 सड़कें खोदीं। परंतु मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई। नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बावजूद केवल खानापूर्ति की गई। नतीजा, आज भी 183 सड़कें खस्ताहाल बनी हैं। बरसात में इन सड़कों पर गड्ढे तालाब का रूप ले लेते हैं। गर्मी में धूल उड़ने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि टूटी सड़कों के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। राहगीर और वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार बन रहे हैं। जुर्माने का भी असर नहीं निर्माण एजेंसी और जल निगम की लापरवाही पर कई बार भारी जुर्माना लगाया गया, मगर काम की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। जुर्माना भरने के बाद भी ठेकेदारों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। काम रोकने या ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उन्हें बार-बार नए मौके दिए जाते रहे। नतीजा यह हुआ कि सड़कों की हालत जस की तस रही और जनता परेशान होती रही। शहरवासियों का कहना है कि जुर्माना वसूलना सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। जुर्मानों का ब्यौरा जून 2023 : ₹1 करोड़ (गलत रिपोर्ट व मरम्मत न कराने पर) नवंबर 2023 : ₹5.50 करोड़ (काम में देरी पर) सितंबर 2024 : ₹5.90 करोड़ (समय सीमा चूकने पर) कुल ₹12.40 करोड़ का जुर्माना लग चुका, लेकिन हालात जस के तस। अधूरी रही योजना की डेडलाइन कुल लागत : ₹264 करोड़ ढांचा : 80 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, 14 ओवरहेड व 14 अंडरग्राउंड टैंक लक्ष्य : फरवरी 2020 तक 10 जोनों में 3,292 घरों को जलापूर्ति हकीकत : आज भी अफसर कहते हैं— “दो महीने और।” पालिका का आरोप बनाम जल निगम का दावा पालिका का आरोप नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि पाइप लाइन डालने के बाद सड़कें ठीक से नहीं बनीं, लीकेज लगातार बनी हुई है। इतनी बड़ी मरम्मत का बजट पालिका के पास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से 10 करोड़ रुपये मांगे हैं। जल निगम कुछ महीने लगातार जलापूर्ति कर दिखाए, तभी परियोजना ली जाएगी। जल निगम का दावा जल निगम एक्सईएन पंकज रंजन झा का कहना है कि जितनी सड़कें खोदी गईं, उनकी मरम्मत करा दी गई है। नगर पालिका के कहने पर कई जगह नई सीसी सड़कें भी बनाई गईं। अब तक 10 में से 7 जोनों का काम पूरा हो चुका है और रोज टेस्टिंग हो रही है। बाकी तीन जोनों की जांच भी जल्द पूरी होगी। जनता की परेशानी घर-घर नलों से पानी नहीं हर मोहल्ले में टूटी सड़कें बारिश में कीचड़, गर्मी में धूल आए दिन हादसों का खतरा दुकानदारों का कारोबार प्रभावित मरीजों और स्कूली बच्चों को आने-जाने में दिक्कत गड्ढों से भरी सड़कें एंबुलेंस तक रोक देती हैं जनता पूछ रही सवाल जनता सवाल कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी योजना का फायदा किसे मिला। पाइपलाइन और टैंकों पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन नलों से अब भी पानी नहीं टपका। लोगों का कहना है कि योजनाओं का बोझ जनता पर और मुनाफा ठेकेदारों पर जा रहा है। विकास के नाम पर केवल खोदी गई सड़कें और अधूरी परियोजनाएं ही नजर आ रही हैं। जुर्मानों के बावजूद ठेकेदार और एजेंसी बेलगाम क्यों है ? जल निगम का ठेकेदारों पर इतना लचीलापन क्यों है ? छह साल से जनता को आखिर कब तक “दो महीने और” का भरोसा दिया जाएगा?

हसनापुर में गौशाला व अंत्योष्टि स्थल बनवाने की माँग को लेकर राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सीडीओ को सौपा ज्ञापन!   बरेली व्यूरो मुनीश गुप्ता उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के फरीदपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कुइयाँ उगनपुर के ग्राम हसनापुर निवासी राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल,मण्डल गौ रक्षा प्रभारी बरेली सोनू उर्फ राज ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने सीडीओ कार्यालय बरेली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।ज्ञापन में कहा है कि ग्राम हसनापुर में करीब 130 निराश्रित छुट्टा गौवंश खेतोँ व सड़कों पर घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे।वहीं उन्होंने इस संबंध में बताया कि पूर्व में रहे एसडीएम फरीदपुर को ज्ञापन देकर बताया था इसके बाद उन्होंने उक्त मामले को संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा और उनके द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई।असंतुष्ट किसानों ने बताया कि हसनापुर गांव में अंत्येष्टि स्थल न होने से ग्रामीणों को मृतकों का अंतिम संस्कार करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है वहीं यह भी बताया कि गांव में उचित व्यवस्था युक्त शवदाह स्थल न होने से लोगों को दूसरे गाँव तरा खास में स्थित शव दाह स्थल लेजाकर मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।ग्रामीणों की मांग है कि गांव में गौशाला व अंत्येष्टि स्थल का निर्माण होना चाहिए जिससे ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके।ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल संगठन के कुलदीप तोमर प्रदेश प्रचार मंत्री,राज तोमर,गौ रक्षा मंडल प्रभारी,सनिल प्रताप सिंह,जिला अध्यक्ष,अमित चौहान,जिला सचिव समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।