सभासदों ने मांगी जानकारी, ईओ ने नियमों का दिया हवाला उन्नाव। नगर पालिका परिषद उन्नाव में शुक्रवार को उस समय माहौल गर्म हो गया, जब सभासदों और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के बीच विकास कार्यों के खर्च को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ा कि नाराज सभासदों ने नगर पालिका कार्यालय में नारेबाजी की और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी देते हुए ईओ को लिखित पत्र सौंप दिया। बताया गया कि शुक्रवार दोपहर नगर पालिका के करीब 15 सभासद अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी संजय गौतम से वार्डों में विकास कार्य, मार्ग प्रकाश, नाला सफाई सहित अन्य लंबित समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। इस पर ईओ ने बजट की कमी का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, कार्य कराए जाएंगे। ईओ के इस जवाब से असंतुष्ट सभासदों ने नगर पालिका में चल रहे नाला सफाई, वाहन मरम्मत और अन्य मदों में हो रहे खर्च का पूरा ब्योरा मांगा। सभासदों का कहना था कि जब वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है, तो अन्य मदों में खर्च कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी बोर्ड सदस्यों को मिलनी चाहिए। ईओ ने कुछ फाइलें मंगाईं, लेकिन उनका विवरण दिखाने या समझाने से इनकार कर दिया। ईओ का कहना था कि इस तरह की फाइलें देखना सभासदों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी बात को लेकर विवाद और गहरा गया। सभासदों ने मौके पर ही अपने कानूनी अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि नगर पालिका बोर्ड का सदस्य होने के नाते उन्हें विकास कार्यों और उन पर होने वाले खर्च की जानकारी लेना पूरी तरह जायज है। विवाद बढ़ने पर सभासदों ने कार्यालय परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद ईओ को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। पत्र में लिखा गया कि सभासदों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है और मांगपत्र देने के बावजूद किसी भी समस्या पर सुनवाई नहीं होती। इसी के चलते मजबूरन सामूहिक रूप से नगर पालिका की सदस्यता से इस्तीफा देने पर विचार किया जा रहा है। सभासद बृजेश पांडेय ने आरोप लगाया कि कई बार लिखित रूप से समस्याएं और मांगें दी जाती हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में सरकारी जमीन की पहचान कराने के बाद कुछ मामलों में उस पर जबरन कब्जा करा दिया जाता है, जो बेहद गंभीर विषय है। वहीं सभासद मुन्ना सिंह ने कहा कि बोर्ड का सदस्य होने के नाते यह उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि वे विकास कार्यों की प्रगति और खर्च का विवरण देखें। यदि जानकारी छिपाई जा रही है, तो इससे भ्रष्टाचार की आशंका और मजबूत होती है। इस दौरान सतीश यादव, राजेंद्र भारती, निशेष जायसवाल, अशोक कुमार, लक्ष्मी देवी, यासीन अहमद और प्रेमा सहित अन्य सभासद भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, विरोध जारी रहेगा। दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी संजय गौतम ने सभासदों के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनका किसी को जानकारी देने से इनकार करने का उद्देश्य नहीं था। केवल इतना कहा गया था कि नियमानुसार अध्यक्ष की अनुमति लेकर ही फाइलें दिखाई जाएंगी। ईओ ने यह भी कहा कि नगर पालिका में सभी कार्य नियमों के तहत किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभासदों के तेवर और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी के बाद अब सबकी निगाहें नगर पालिका अध्यक्ष और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

गश्त और निगरानी के लिए 81 साइकिलें, कंबल व सीटी का वितरण उन्नाव। ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उन्नाव पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में जिले के अलग-अलग थानों से आए ग्राम प्रहरी शामिल हुए। बैठक के दौरान एसपी ने ग्राम प्रहरियों से सीधे बातचीत की और गांवों की स्थिति जानी। उन्होंने प्रहरियों से पूछा कि उन्हें अपने काम में क्या दिक्कतें आती हैं और किन जगहों पर पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है। साथ ही गांव में होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं, संदिग्ध लोगों की जानकारी समय पर देने और पुलिस से लगातार संपर्क में रहने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में यह भी बताया गया कि ग्राम प्रहरी गांव और पुलिस के बीच सबसे अहम कड़ी होते हैं। अगर वे सतर्क रहें और समय पर सूचना दें, तो कई घटनाओं को पहले ही रोका जा सकता है। बैठक का मकसद यही था कि गांवों में शांति बनी रहे और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, सहायक पुलिस अधिक्षक व नगर सीओ सिटी दीपक यादव और क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति रही। अधिकारियों ने ग्राम प्रहरियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि ग्रामीण स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव की हर गतिविधि पर पहली नजर ग्राम प्रहरी की ही होती है, ऐसे में उनकी सतर्कता और समय पर दी गई सूचना पुलिस कार्रवाई की दिशा तय करती है।पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस प्रशासन की आंख और कान हैं। उन्होंने अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, बाहरी गतिविधि या असामान्य घटना की जानकारी तुरंत थाना पुलिस तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार छोटी सूचना भी बड़ी वारदात को रोकने में निर्णायक साबित होती है, इसलिए सूचना देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। गोष्ठी के दौरान रात्रि गश्त पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने ग्राम प्रहरियों को निर्देश दिए कि रात के समय गांव में आने-जाने वाले बाहरी लोगों पर पैनी नजर रखें और आपसी समन्वय के साथ काम करें। किसी भी आपात स्थिति में बिना विलंब किए पुलिस को सूचित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इस अवसर पर ग्राम प्रहरियों ने अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि ग्राम प्रहरी अकेले नहीं हैं, बल्कि पुलिस तंत्र उनके साथ खड़ा है। गोष्ठी के समापन पर ग्राम प्रहरियों को कार्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 81 नई साइकिलें, कंबल और सीटी वितरित की गईं। अधिकारियों ने बताया कि यह संसाधन गश्त, निगरानी और सूचना संकलन के कार्य में सहायक होंगे और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे। सामग्री प्राप्त कर ग्राम प्रहरियों ने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

19 और 20 दिसंबर को अवकाश घोषित किया, फिर भी कई निजी स्कूलों में कक्षाएं जारी उन्नाव। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा जनपद के सभी विद्यालयों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी आदेश जारी करते हुए कक्षा 01 से 05 तक के छात्र-छात्राओं के लिए 19 और 20 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बीएसए के आदेश के अनुसार यह अवकाश परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों पर लागू है। इसके बावजूद कई निजी स्कूलों द्वारा आदेशों को नजरअंदाज कर कक्षाएं संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सुबह के समय घने कोहरे और तेज ठंड में छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई हैं। बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रही लापरवाही अभिभावकों का कहना है कि ठंड के इस मौसम में बच्चों को घर से बाहर निकालना ही जोखिम भरा है। सर्दी-खांसी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बना हुआ है, ऐसे में स्कूलों की यह जिद बच्चों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि अवकाश के बावजूद स्कूल प्रबंधन उपस्थिति और पढ़ाई का हवाला देकर बच्चों को आने के लिए बाध्य कर रहा है। आदेश स्पष्ट, फिर भी अमल पर संदेह जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बाद भी यदि निजी विद्यालय मनमानी कर रहे हैं, तो यह प्रशासनिक निर्देशों के सम्मान पर सवाल खड़े करता है। आमजन का कहना है कि आदेश केवल जारी करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका सख्ती से पालन कराना भी जरूरी है। यदि उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में ऐसे आदेश केवल औपचारिक बनकर रह जाएंगे। कार्रवाई की उम्मीद लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले निजी विद्यालयों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएं। इससे न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रशासनिक आदेशों की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। फिलहाल यह मुद्दा शहर और ग्रामीण इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।