26 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर, मतदाता सूची के मिलान का काम जारी उन्नाव। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान जिले में राजनीतिक दलों की जमीनी सक्रियता अब साफ नजर आने लगी है। पोलिंग बूथों पर बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट की तैनाती के आंकड़ों ने दलों की तैयारी का असली हाल सामने रख दिया है। चार प्रमुख दलों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूरी ताकत झोंक दी, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी बेहद कमजोर दिखाई दी। जिले में कुल 2501 पोलिंग बूथ हैं। निर्वाचन विभाग की अपील के बाद एसआईआर के लिए सभी दलों से प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करने को कहा गया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सपा, बसपा और भाजपा ने जिले की सभी छह विधानसभाओं में शत प्रतिशत बूथों पर अपने एजेंट तैनात कर दिए हैं। इन तीनों दलों की ओर से एक भी बूथ खाली नहीं छोड़ा गया, जिससे यह साफ हो गया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये दल बेहद गंभीर हैं। इसके उलट कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पार्टी जिले के केवल 256 बूथों पर ही बीएलए नियुक्त कर सकी है। इनमें सबसे अधिक 196 एजेंट बांगरमऊ विधानसभा में लगाए गए हैं। भगवंतनगर में 52 और पुरवा में महज आठ बूथों पर कांग्रेस की मौजूदगी है। जबकि सफीपुर, मोहान और उन्नाव सदर विधानसभा में कांग्रेस का एक भी बीएलए तैनात नहीं हो सका है। आम आदमी पार्टी का हाल इससे भी कमजोर बताया जा रहा है। जिले भर में आप केवल 52 बूथों पर ही अपने एजेंट तैनात कर पाई है। एसआईआर जैसे अहम पुनरीक्षण कार्य में इतनी सीमित भागीदारी ने पार्टी की सांगठनिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईआर के बीच भी बन सकते हैं नए वोटर, भ्रम में न पड़ें लोग उधर, एसआईआर को लेकर आम लोगों में फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए निर्वाचन प्रशासन ने स्थिति साफ की है। कई लोग यह मान रहे हैं कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाता नहीं बन सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक इस अवधि में भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चार नवंबर से शुरू हुआ एसआईआर पहले चार दिसंबर तक पूरा होना था। बाद में इसकी समयसीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई और अब काम पूरा न होने पर अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई है। इस प्रक्रिया में वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जा रहा है ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके। सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि एसआईआर के दौरान नए नाम जोड़ने पर कोई रोक नहीं है। लोग चाहें तो ऑफलाइन तरीके से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म छह प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फार्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी पात्र नागरिक घर बैठे फार्म भर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं और पहली बार वोटर बनने वालों को किसी तरह की शंका में नहीं पड़ना चाहिए और समय रहते आवेदन कर देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद के थाना फतेहगंजपूर्वी पुलिस की मनमानी का अजीब मामला प्रकाश में आया है।थाना पुलिस ने मनमानी करते हुए बीते वर्ष 2024 के 21 जून को मारपीट घटना की झूंठी तहरीर रेखा के नाम से दर्शाकर पाँच वर्ष पूर्व से लगातार कलकत्ता में रहने बाली रेखा के पति बीरेंद्र के साथ मार पीट व पथराव किए जाने का जबरन आरोपी बनाकर वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ धारा 323/336/504 में 22 जून को झूंठा मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल वास्तविक में बीरेंद्र,दिपांशु, मुकेश,शानू,लालू खालिद अंसारी,आदि दबँगो द्वारा 21 जून को दिनदहाड़े पत्रकार के घर के अंदर व दरबाजे पर मारपीट, तोड़फोड़ करने समेत पथराव किया गया था जिसकी वायरल वीडियो पीड़ित पत्रकार के पास मौजूद है उक्त घटना की तहरीर स्वयं पीड़ित व घायल पत्रकार ने थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी को देकर उक्त सभी दबँगो के खिलाफ कार्यवाही की माँग की थी जिस पर इंस्पेक्टर ने मझरूम चिट्ठी द्वारा मेडिकल कराया जिसकी रिपोर्ट पत्रकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी किन्तु थाना पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की सच्ची रिपोर्ट को दर्ज करना उचित नहीं समझा जबकि पत्रकार ने दिनदहाड़े की घटना की लाईव वीडियो भी दिखाई थी उसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने दबँगो व षड्यंत्रकरियों से साँठ गांठ कर दबँगो की ओर से झूंठी रिपोर्ट पीड़ित पत्रकार के खिलाफ 22 जून 2024 को दर्ज कर अब तक आरोप पत्र(चार्जशीट) न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। उक्त पुलिसकर्मियों ने मुख्य षड्यंत्रकारी रजनीश से साँठगांठ कर बदले की भावना से षड्यंत्रपूर्वक छवि धूमिल करने को गुण्डा अधिनियम की झूंठी और बनावटी कार्यवाही की जिसमें मामूली धाराओं के झूंठे व पुराने मुकदमों तथा एनसीआर की समरी बनाकर एसएसपी बरेली को प्रेषित की जिस पर एसएसपी बरेली ने बगैर जाँच कराये दरोगा धर्मेंद्र शर्मा आदि की झूंठी रिपोर्ट पर गुण्डा अधिनियम की संस्तुति कर उक्त मन गढ़न्त रिपोर्ट 22 जुलाई 2025 को एडीएम प्रशासन बरेली को प्रेषित कर दी जिसके अंतर्गत एडीएम प्रशासन द्वारा पीड़ित पत्रकार को भेजे गए नोटिस में विवेचक द्वारा यह दावा किया गया है कि मु0अ0स0,152/2024 धारा 323/336/504 भा0द0वि0,थाना फतेहगंजपूर्वी जनपद बरेली दिनांक 22/06/2024 को वादिनी रेखा गुप्ता पत्नी बीरेंद्र गुप्ता निबासी लेखपाल कालौनी बिलपुर फतेहगंजपूर्वी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर उपरोक्त मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवचना उपनिरीक्षक सुमित कुमार द्वारा की गई तो वाक्यात सही पाए जाने एवं अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 270/24दिनांक 25/11/2024 अंतर्गत धारा 323/336/504 भा0द0,वि0,माननीय न्यायालय में प्रेषित करना दर्शाया गया है।वास्तविक में न्यायालय पहुंचकर पता किया तो उक्त चार्जशीट अभी तक न्यायालय नहीं पहुँची है।उसके बाद उक्त चार्जशीट के विषय में 12 दिसंबर को सीओ फरीदपुर कार्यालय में सम्पर्क करने पर तैनात महिला पुलिस कर्मी ने बताया कि उक्त मुकदमें की विवेचनार्थ चार्जशीट थाना फतेहगंजपूर्वी में है।यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि पुलिस कर्मियों अपने पावर का दुरूपयोग कर मामले में दबँगो व षड्यंत्रकरियों से साँठगांठ कर पत्रकार व उसके परिवार को षड्यंत्रपूर्वक फंसाया है। बस इतना ही थाना पुलिस ने सड्यंत्रपूर्वक मु,अ,स,195/2022 में पीड़ित पत्रकार को ही आरोपी बनाए जाने के बाद न्यायालय की सुनवाई में पत्रकार को दोषमुक्त पाया जिसका दोषमुक्त आदेश जारी होने के बाद भी गुण्डा अधिनियम की समरी में जान बूझ कर यह आदेश संलग्न नहीं किया गया।मनमानी करने बाले पुलिसकर्मियों से पीड़ित पत्रकार ने न्याय वास्ते न्यायालय की शरण लेकर तीन दरोगा एक इंस्पेक्टर तथा एक सिपाही समेत करीब एक दर्जन दबँगो के खिलाफ न्यायालय में बाद दर्ज कराया है । अब देखना यह होगा कि कौन कितने क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

उग्रसेन सिंह को सौंपी गई किला चौकी, अब कामकाज पर होगी कसौटी उन्नाव। जनपद में कानून-व्यवस्था को लेकर अब पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। शनिवार को हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही जिला पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि लापरवाही बरतने वाले चौकी और थाना प्रभारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई केवल तबादला नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर 25 उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में कई संवेदनशील थानों, चौकियों, पुलिस लाइन, शिकायत प्रकोष्ठ, चुनाव सेल और महिला थाना से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। प्रशासन का मानना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के कारण कामकाज में शिथिलता आ रही थी, जिसे खत्म करना जरूरी हो गया था। एसपी का दो टूक संदेश पुलिस प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि अब हर चौकी और थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सीधी नजर रखी जाएगी। फरियादियों की सुनवाई में देरी, क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण में कमजोरी या शिकायतों को नजरअंदाज करने जैसी शिकायतें मिलने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। केवल कुर्सी बदलने तक मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारी न निभाने वालों पर विभागीय कदम भी उठाए जाएंगे। फील्ड में उतारने पर जोर इस बार के फेरबदल में खास बात यह रही कि पुलिस लाइन में तैनात कई उपनिरीक्षकों को सीधे फील्ड की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, कुछ चौकी प्रभारियों को हटाकर अन्य थानों में भेजा गया है। इससे साफ है कि प्रशासन अब कागजी काम से ज्यादा जमीन पर काम चाहता है। जनता से जुड़े काम होंगे प्राथमिकता शिकायत प्रकोष्ठ, महिला थाना और प्रमुख चौकियों पर तैनाती को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों में किसी भी तरह की टालमटोल अब स्वीकार नहीं की जाएगी। हर शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण अनिवार्य होगा। संदेश साफ, चेतावनी कड़ी पुलिस अधीक्षक के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण आदेश का तत्काल पालन किया जाए। किसी भी स्तर पर हीलाहवाली या आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। इस बड़े फेरबदल के जरिए जिला पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब काम बोलेगा। कानून-व्यवस्था में ढिलाई, लापरवाही या मनमानी करने वाले चौकी प्रभारियों के लिए उन्नाव में अब कोई जगह नहीं है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस सख्त कदम से जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता का भरोसा पुलिस पर और बढ़ेगा।