पेशी खत्म होते ही दिल्ली पुलिस आरोपी को वापस तिहाड़ लेकर लौटी उन्नाव। जिले के माखी गांव के रहने वाले आरोपी महेश सिंह को तिहाड़ जेल से निकालकर सोमवार को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम भारी सुरक्षा में उन्नाव लाई। सुबह निर्धारित समय पर उसे जिला न्यायालय पहुंचाया गया, जहां एसीजेएम-1 कोर्ट में उसके खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई एक साथ हुई। महेश सिंह करीब चार साल से तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर सदर कोतवाली और माखी थाना क्षेत्र से जुड़े तीन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या के प्रयास से लेकर मारपीट और विवादित घटनाओं के आरोप शामिल बताए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर ये केस लंबे समय से चर्चा में रहे हैं, जिस वजह से पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई।अदालत परिसर में सोमवार सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैनात रहे। कोर्ट कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई और आने-जाने वालों की जांच भी की गई। दिल्ली पुलिस की टीम रविवार देर रात ही आरोपी को लेकर रवाना हो गई थी ताकि तय समय पर उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क रखे, वहीं बचाव पक्ष ने महेश सिंह के बचाव में कई बिंदुओं पर दलीलें दीं। दो मामलों में जिरह पूरी हो गई, जबकि तीसरे केस में अभी गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। अदालत ने तीनों मामलों में अगली तारीख तय कर आगे की प्रक्रिया का निर्देश दिया। पेशी खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को वापस जेल ले जाने की तैयारी में जुट गई। शाम तक महेश सिंह को दोबारा तिहाड़ भेज दिया गया। उन्नाव पुलिस ने भी पूरी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट परिसर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित किया।

मुफ्त इलाज के स्थान पर जबरन खरीदवा दीं दवाएँ,शिकायत पर मैनेजर की धमकी,24 दिसंबर को देना होगा जवाब उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है जहां गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने का दावा किया जाता है वहीं हकीकत इसके ठीक बिपरीत है।बरेली शहर में स्थित गंगाचरण अस्पताल पर आरोप है कि योजना के लाभ से मरीज को वंचित रखकर मरीज के परिजनों से जमकर वसूली की गई है। गंभीर मामले पर स्थायी लोक अदालत ने अस्पताल के डायरेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को नोटिस जारी किया है।नोटिस के तहत दोनों 24 दिसंबर को अदालत के सामने उपस्थित होकर जवाब देना होगा। ग्राम सिमरा बोरीपुर निवासी अधिवक्ता संजय देव सिंह भदौरिया ने बताया कि उनकी मां रामेश्वरी देवी को बीते 10 अक्टूबर 25 को गंगा चरण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।अधिवक्ता के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान योजना लागू होने के बावजूद मुफ्त इलाज देने से इनकार कर दिया।उल्टा मां को अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से 5,801 रुपये की दवाएं जबरन खरीदवा दीं।बस इतना ही नहीं विभिन्न जांचों के नाम पर 5,000 रुपये और बसूल लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त उपचार,दवाएं और भोजन तीनों ही रोक दिए।मरीज को छुट्टी मिलने तक अस्पताल ने कुल 13,324 रुपये वसूल लिए। मामले की शिकायत करने पर भी अस्पताल प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की बल्कि अधिवक्ता का कहना है कि अस्पताल के मैनेजर ने उन्हें धमकाने की कोशिश की। पीड़ित पक्ष की अर्जी को गंभीरता से लेते हुए स्थायी लोक अदालत ने अस्पताल निदेशक और(सीएमओ)दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत की सख्ती के बाद अब इस मामले पर जिला स्वास्थय विभाग की भूमिका भी कट घरे में आ गई है।प्रदेश में आयुष्मान योजना की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होगी यह अब 24 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बाद साफ हो सकेगा।

रजिस्टर, सीसीटीवी और फायर सेफ्टी उपकरणों की बारीकी से जांच की गई उन्नाव। शहर में होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने रविवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने माया इन सहित कई प्रमुख होटलों में पहुंचकर सुरक्षा मानकों, रजिस्टर, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, फायर सेफ्टी और स्टाफ की तैयारी की व्यवस्थित रूप से जांच की। निरीक्षण के दौरान एसपी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ नगर दीपक यादव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह भी शामिल रहे।। टीम ने माया इन होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट और गोल्डेन बार एंड फैमिली रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया और कॉरिडोर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का भी परीक्षण किया। सीएफओ ने फायर अलार्म, हाइड्रेंट लाइनों, पानी की टंकी, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर फाइटिंग उपकरणों की स्थिति का मूल्यांकन किया। अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को उपकरणों की नियमित सर्विसिंग और कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। एसपी ने सत्यापन प्रक्रिया की जांच करते हुए होटल के रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड को परखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि होटल शहर की सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई हैं, इसलिए प्रबंधन को नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एएसपी अखिलेश सिंह ने स्टाफ से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रक्रियाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को बुनियादी सुरक्षा मानकों और प्रारंभिक प्रतिक्रिया के महत्व की जानकारी हो। निरीक्षण के दौरान कुछ होटलों में कमियां मिलीं। इनमें सीसीटीवी बैकअप, रजिस्टर अपडेट और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति से जुड़े मुद्दे शामिल थे। अधिकारियों ने इन संस्थानों को चेतावनी देते हुए तुरंत सुधार करने का निर्देश दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह अभियान जिले में सुरक्षा को बेहतर बनाने के नियमित प्रयासों का हिस्सा है। होटलों में अचानक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके और किसी भी संभावित जोखिम को समय रहते रोका जा सके।