हसनापुर में गौशाला व अंत्योष्टि स्थल बनवाने की माँग को लेकर राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सीडीओ को सौपा ज्ञापन!   बरेली व्यूरो मुनीश गुप्ता उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के फरीदपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कुइयाँ उगनपुर के ग्राम हसनापुर निवासी राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल,मण्डल गौ रक्षा प्रभारी बरेली सोनू उर्फ राज ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने सीडीओ कार्यालय बरेली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।ज्ञापन में कहा है कि ग्राम हसनापुर में करीब 130 निराश्रित छुट्टा गौवंश खेतोँ व सड़कों पर घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे।वहीं उन्होंने इस संबंध में बताया कि पूर्व में रहे एसडीएम फरीदपुर को ज्ञापन देकर बताया था इसके बाद उन्होंने उक्त मामले को संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा और उनके द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई।असंतुष्ट किसानों ने बताया कि हसनापुर गांव में अंत्येष्टि स्थल न होने से ग्रामीणों को मृतकों का अंतिम संस्कार करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है वहीं यह भी बताया कि गांव में उचित व्यवस्था युक्त शवदाह स्थल न होने से लोगों को दूसरे गाँव तरा खास में स्थित शव दाह स्थल लेजाकर मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।ग्रामीणों की मांग है कि गांव में गौशाला व अंत्येष्टि स्थल का निर्माण होना चाहिए जिससे ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके।ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल संगठन के कुलदीप तोमर प्रदेश प्रचार मंत्री,राज तोमर,गौ रक्षा मंडल प्रभारी,सनिल प्रताप सिंह,जिला अध्यक्ष,अमित चौहान,जिला सचिव समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।

यूपी में बेटी की हत्या कर पिता ने प्रेमी को भिजवाया जेल, 7 साल बाद 2 युवक बाइज्जत बरी!  उत्तर प्रदेश झांसी : दरअसल यूपी के झांसी में युवती से छेड़छाड़ और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में 2 आरोपियों को झांसी की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, साथ ही कोर्ट ने युवती के पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साबित हो गया कि युवती के पिता ने रंजिश में 2 युवकों के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया था. यह आदेश विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दिया हैअभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि बड़ागांव के हाजीपुरा निवासी मातादीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के युवक आकाश उर्फ कल्लू पाण्डे व अंकित मिश्रा 9 जुलाई 2002 से उसकी बेटी को रास्ते में आते-जाते समय छेड़खानी करते थे. यह बात उसकी बेटी ने अपनी मां को बताई, कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.8 जून 2018 को शाम जब कोई घर पर नहीं था, उसी समय उसकी बेटी ने दोनों से परेशान व प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली. न्यायालय के आदेश पर 17 अगस्त 2018 बड़ागांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बयानों के आधार पर दोनों युवकों को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, 8 माह जेल में बताने के बाद दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया,शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि इस बीच न्यायालय में चली सुनवाई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवती के शरीर पर काफी चोट के निशान थे, जिसको परिजनों द्वारा और पंचनामे के समय छिपाया गया कोर्ट में सुनवाई के समय युवती की मां ने आरोपियों की पहचान नहीं की. लगातार पिता, पत्नी और बहन अपने बयान बदलते रहेन्यायालय ने अपने आदेश में कहा शरीर पर आए चोट के निशान से साबित हो रहा है कि पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की. रंजिश और सरकार से मिलने वाली राहत राशि का लाभ लेने लिए दोनों अभियुक्तों को फंसाया गया, ऐसा कोई साक्ष्य वादी की तरफ से नहीं रखा गया जिसमें आरोपियों द्वारा छेड़खानी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा मामला बन रहा हो इसलिए दिनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है न्यायालय ने थाना बड़ागांव पुलिस को निर्देशित किया है कि वादी मुकदमा व उपस्थित परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना करते हुए आख्या से न्यायालय को अवगत कराया जाए. साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा उत्पीड़न की सरकार से ली गई राहत राशि राजस्व विभाग की टीम बनाकर वसूली कर कोष में जमा कराई जाएशासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि कोर्ट ने युवती के पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं,कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी आकाश का युवती के साथ प्रेम संबंध था. दरअसल, आरोपी आकाश और युवती एक ही गांव के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और छिपछिप कर मिला भी करते थेघटना के दो दिन पहले पिता ने प्रेमी को अपनी बेटी के साथ मिलते हुए देख लिया था, जिसके बाद पिता अपनी लड़की को घर ले गया और उसको पीटने लगा. जिससे उसकी मौत हो गई. इस पर पिता ने खुद को बचाने और प्रेमी को फंसाने की योजना बनाई और बेटी के शव को लटका दियाघटना के दो दिन बाद पिता ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे डाली. तहरीर पर लिखे आरोप पुलिस के गले नहीं उतरे और मुकदमा नहीं लिखा गया. बाद पिता ने न्यायालय से मामला दर्ज कराया. पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोट के निशान होने की रिपोर्ट पर गहन ध्यान किया गया तब कहीं जाकर पूरी कहानी सामने आती चली गई, जिसे आधार बनकर न्यायालय में एक के बाद एक परिजनों कई सवाल किए गए. जिसके जवाब पहले दिए बयानों से बिल्कुल अलग थे. घटना में अभियुक्त बनाए गए आरोपियों से हुई पूछताछ में दोनों का इस घटना में बिल्कुल शामिल न होना पाया गया, जिस पर न्यायालय ने दोनों को बरी कर दिया!

बिहार SIR याचिकाओं पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सबकी नजरें रहेंगी कोर्ट पर!   नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बिहार मतदाता सूची के मसौदे से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर 1 सितंबर, 2025 को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है,जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया,बेंच ने मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की भूषण ने बेंच के समक्ष तर्क दिया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कुछ अन्य ने मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैंबेंच ने वकील से कहा कि वह इस अनुरोध के साथ चुनाव आयोग के समक्ष जाएं, हालांकि, वकील ने बेंच को सूचित किया कि उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया है और वह समय सीमा नहीं बढ़ा रहा है. 22 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावे ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देनी चाहिएसुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राजनीतिक दलों की भी आलोचना की थी कि SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में सहायता करने में वे निष्क्रिय रहे. बेंच ने पूछा कि राजनीतिक दलों ने 65 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं की सहायता क्यों नहीं की. बेंच ने कहा, "राजनीतिक दल अपना काम नहीं कर रहे हैं... आपके बीएलए (बूथ स्तरीय एजेंट) क्या कर रहे हैं. राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद करनी चाहिए...." बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि यद्यपि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बीएलए हैं, लेकिन उनकी ओर से केवल दो आपत्तियां आई हैं. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चुनाव अधिकारी बीएलए द्वारा दी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में भौतिक रूप से दावा प्रस्तुत करने के अलावा, बाहर किए गए मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से भी दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दे.बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि SIR की पूरी प्रक्रिया मतदाता-अनुकूल होनी चाहिए और राजनीतिक दलों से आगे आने का आग्रह किया. सुप्रीम कोर्ट की बेच ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार SIR के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, बिहार एसआईआर में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं, और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं!