जलभराव से लेकर सफाई तक पर सख्ती, मरीजों की शिकायतों पर तुरंत निर्देश उन्नाव। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सोमवार शाम डीएम घनश्याम मीणा ने अचानक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में जगह-जगह गंदगी और जलभराव देखने को मिला, जिस पर डीएम ने साफ शब्दों में नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। निरीक्षण के वक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने सीधे वार्डों में जाकर मरीजों से बात की और इलाज से जुड़ी वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश की। अधिकांश मरीजों ने बताया कि उन्हें समय पर इलाज, दवाइयां और भोजन मिल रहा है, लेकिन साफ-सफाई को लेकर तस्वीर संतोषजनक नहीं दिखी। अस्पताल के कई हिस्सों में कचरा और गंदगी नजर आने पर डीएम ने सीएमएस को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। डीएम ने इमरजेंसी सेवाओं की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत इलाज मिले। उन्होंने यह भी कहा कि जांचें समय पर हों, ताकि मरीजों को इधर-उधर भटकना न पड़े और अनावश्यक देरी से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान एक परिजन ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे के इलाज में लापरवाही हुई और स्टाफ ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। इस पर डीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित डॉक्टरों को बच्चे की सभी जरूरी जांचें जल्द कराने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएमएस को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान बाहर से दवाइयां मंगाने की शिकायतों पर भी डीएम ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भर्ती महिलाओं से बात की, लेकिन किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की। इसके बावजूद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मुद्दे पर लगातार नजर रखी जाए और यदि भविष्य में कोई मामला सामने आता है तो तुरंत कार्रवाई हो। निरीक्षण के बाद साफ है कि इलाज की बुनियादी व्यवस्था फिलहाल चल रही है, लेकिन सफाई और रखरखाव जैसे बुनियादी पहलुओं पर सुधार की सख्त जरूरत है। प्रशासन ने संकेत दे दिए हैं कि अब लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी।

मुआवजे को लेकर रातभर चला विवाद, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई उन्नाव। गहरा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरी के अंदर करंट लगने से हुई 21 वर्षीय श्रमिक की मौत के मामले में अब पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। घटना के एक दिन बाद मृतक के पिता की तहरीर पर फैक्टरी मालिक, प्रबंधक समेत चार लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है भगवाकोल गांव निवासी धर्मेंद्र शनिवार दोपहर क्राउन टीयर फैक्टरी में काम के दौरान खुले बिजली के तार की चपेट में आ गया था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिजनों ने फैक्टरी के बाहर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया था। आरोप था कि फैक्टरी में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और खुले तार पड़े होने के बावजूद काम कराया जा रहा था। रात तक चले विवाद के बीच फैक्टरी प्रबंधन के जिम्मेदार लोग मौके से हट गए थे, जिससे परिजनों में नाराजगी और बढ़ गई। पुलिस ने हालात संभालते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के पिता राकेश कुमार ने फैक्टरी मालिक अजमत अली, प्रबंधक, इलेक्ट्रीशियन और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फैक्टरी की सुरक्षा व्यवस्था, बिजली कनेक्शन और जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र की कई इकाइयों में सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही आम है। इस घटना के बाद अब प्रशासन से ऐसी फैक्ट्रियों की जांच की मांग भी तेज हो गई है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

वैध लाइसेंस पर ही बिक्री के निर्देश, रिकॉर्ड अपडेट न होने पर होगी कार्रवाई उन्नाव। शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अब और ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। इसी क्रम में रविवार को सीओ सिटी दीपक यादव ने कोतवाली सदर इलाके की शस्त्र दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों के रिकॉर्ड, स्टॉक और लाइसेंस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को बारीकी से परखा। जांच के दौरान कई दुकानों पर रजिस्टर और स्टॉक मिलान की प्रक्रिया को खुद देखा गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि हथियारों की खरीद-बिक्री पूरी तरह नियमों के तहत हो रही है या नहीं। साथ ही दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था भी जांची गई, ताकि किसी तरह की लापरवाही या अवैध गतिविधि की गुंजाइश न रहे। सीओ सिटी ने दुकानदारों को साफ शब्दों में निर्देश दिए कि केवल वैध लाइसेंस धारकों को ही हथियार बेचे जाएं और हर लेन-देन का रिकॉर्ड समय-समय पर अपडेट रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। पुलिस की इस कार्रवाई से आम लोगों के बीच इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी, ताकि जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम की जा सके और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे।