उन्नाव। औरास थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर चल रही एक कार पर आगे जा रहे ट्रक से लकड़ी की भारी बल्ली अचानक गिर गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार 40 वर्षीय अंजनी कुमार उर्फ सोनू विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।जानकारी के मुताबिक, अंजनी कुमार फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के नरीगाड़ा, अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले थे। वह अपनी ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी भी कार में मौजूद थी, जो इस हादसे में बाल-बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब कार गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने चल रहे ट्रक से अचानक लकड़ी की एक बड़ी बल्ली नीचे गिर गई और सीधे कार पर आ गिरी। घटना इतनी अचानक हुई कि कार चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। औरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां माहौल गमगीन रहा। परिवार के लोगों ने बताया कि अंजनी कुमार मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह अपने पीछे दो बेटे शिवा और अंकुश और एक बेटी वैष्णवी को छोड़ गए हैं। औरास के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक में लकड़ी सही तरीके से बांधी गई थी या नहीं। अगर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अब हर दफन का रिकॉर्ड, लोगों को मिल रही आसानी लखनऊ/हरिद्वार। ज्वालापुर के सुभाष नगर स्थित वक्फ कब्रिस्तान अब सिर्फ दफन स्थल नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन और मानवीय पहल की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आया है। पिछले दो वर्षों में यहां ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, जिनसे आम लोगों को सीधी राहत मिली है और कब्रिस्तान की पूरी तस्वीर बदल गई है। साल 2023 में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन किया था। इसकी जिम्मेदारी अहसान अंसारी को सौंपी गई। इसके बाद समिति ने सबसे पहले बुनियादी जरूरतों पर काम शुरू किया और धीरे-धीरे व्यवस्थाओं को मजबूत किया। जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत समिति की सबसे अहम पहल जरूरतमंद और लावारिस शवों का सम्मानजनक दफन है। पुलिस के माध्यम से आने वाले ऐसे शवों को निःशुल्क दफनाया जा रहा है। अब तक कुल 298 शवों को बिना किसी शुल्क के दफन किया जा चुका है, जिनमें 12 लावारिस शव भी शामिल हैं। इससे उन परिवारों को राहत मिल रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों मजबूत कब्रिस्तान परिसर के भीतर और मुख्य गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी बेहतर हुई है और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगा है। साथ ही साफ-सफाई, रास्तों और अन्य सुविधाओं को भी बेहतर किया गया है। हर दफन का रिकॉर्ड, पारदर्शिता पर जोर प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें दफन किए गए हर शव का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ता। मॉडल कब्रिस्तान बनाने की दिशा में काम समिति इस कब्रिस्तान को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि अन्य स्थानों पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की जा सकें। कब्रिस्तान सेवा नहीं, जिम्मेदारी: शादाब शम्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कब्रिस्तान केवल दफन की जगह नहीं, बल्कि संवेदनशील जिम्मेदारी से जुड़ा स्थान है। “हमारी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक अंतिम विदाई मिले, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। ज्वालापुर में जो काम हुआ है, वह अन्य जगहों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। आगे भी पारदर्शिता, सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं पर लगातार काम किया जाएगा।”

असद इराकी का दावा—एफटीए से दो-तीन साल में कई गुना बढ़ सकता है निर्यात उन्नाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने सेंट्रल यूपी के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर उन्नाव और कानपुर के उद्यमियों में नई उम्मीद जगा दी है। इस समझौते के तहत अब भारत से जाने वाले कई उत्पादों पर न्यूजीलैंड में आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे निर्यात को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा उत्साह चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों में देखा जा रहा है। उन्नाव और कानपुर देश के बड़े लेदर हब माने जाते हैं, जहां से जूते-चप्पल, बैग और अन्य चर्म उत्पाद बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जाते हैं। कारोबारियों का कहना है कि अब तक जिन देशों में टैक्स के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती थी, वहां भारतीय उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे। चर्म निर्यातक असद कमाल इराकी के मुताबिक, मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव क्षेत्र से सालाना करीब 7 हजार करोड़ रुपये का लेदर निर्यात होता है। एफटीए लागू होने के बाद यह आंकड़ा अगले एक साल में 8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दो से तीन वर्षों में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असद इराकी ने बताया कि अभी न्यूजीलैंड का कुल आयात बाजार करीब 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ सकती है। सिर्फ चमड़ा ही नहीं, बल्कि कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार की नीतिगत सहायता और लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे, तो उन्नाव और कानपुर क्षेत्र अकेले ही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 25 से 30 फीसदी तक हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह समझौता सेंट्रल यूपी के उद्योग जगत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जहां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं।