सरकारी धन की बर्बादी पर डीएम ने मानी विभागीय लापरवाही, भेजी रिपोर्ट शासन को सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। जिले के कई पशु चिकित्सालयों में कायाकल्प के अधूरे कामों के बावजूद पूरी रकम का भुगतान कर दिया गया। मामले की जांच में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) सहित तीन डॉक्टर जिम्मेदार पाए गए हैं। डीएम गौरांग राठी ने इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी है। जानकारी के मुताबिक, जिले के 16 विकासखंडों में 12 पशु चिकित्सालय और दो पशु केंद्र संचालित हैं। इन भवनों की मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए मार्च में शासन से 13.80 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी। प्रति चिकित्सालय एक लाख और प्रत्येक पशु केंद्र के लिए 90 हजार रुपये जारी हुए थे। निर्देश था कि काम पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाए। लेकिन पशुपालन विभाग ने कार्यदायी संस्था को पूरा भुगतान कर दिया। इस बीच डीएम को शिकायत मिली कि कई जगह काम अधूरा छोड़ दिया गया है। शिकायत की सच्चाई जांचने के लिए डीएम ने जिला विकास अधिकारी, आरईडी के एक्सईएन और कोषाधिकारी की तीन सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने अचलगंज, सुमेरपुर, सिकंदरपुर कर्ण और अन्य इलाकों के पशु चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कई केंद्रों में न तो फर्श ठीक किए गए थे, न खिड़कियों की मरम्मत हुई थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ी दीवारें और अधूरी रंगाई-पुताई देखने को मिली। टीम ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए विस्तृत रिपोर्ट डीएम को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. महावीर सिंह, उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार और डॉ. शरद शाक्य को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश शासन से की है। जिन पशु चिकित्सालयों को मरम्मत के लिए धनराशि जारी हुई थी उनमें औरास का शाहपुर तोंदा, सुमेरपुर का दौदापुर और सुमेरपुर केंद्र, पुरवा का ममरेजपुर, मझिगवां सदकू, सिकंदरपुर कर्ण का अचलगंज, सिकंदरपुर सरोसी का रऊकरना, परियर, असोहा का नरसिंहपुर, औरास का देवतारा, हिलौली और नवाबगंज शामिल हैं। इनमें से हर एक को एक लाख रुपये मिले थे। वहीं सुमेरपुर के भगवंतनगर और बिछिया के कोरारीकला केंद्र को 90-90 हजार रुपये जारी हुए थे। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि शासन से तीनों डॉक्टरों के संबंध में जांच के निर्देश मिले थे। जांच पूरी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।

मार्च तक काम पूरा कराने का दावा, लेकिन जमीन पर धीमी रफ्तार सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। शहर और शुक्लागंज में सीवरेज और जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू की गई परियोजनाएं अब तक अधूरी हैं। सरकार ने इन पर करीब 7.13 अरब रुपये खर्च किए, लेकिन छह साल बाद भी नतीजा नहीं निकला। हर दिन करीब 15 लाख लीटर गंदा पानी नालों से होकर सीधे गंगा में जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर 2019 में शुरू हुई योजना का मकसद था कि शहर और औद्योगिक क्षेत्र के दूषित पानी को गंगा में जाने से रोकना। पर हालात अब भी वही हैं। गंगाघाट नगर पालिका क्षेत्र के पांच नाले सीधे गंगा में गिर रहे हैं। अधूरी पड़ी सीवरेज परियोजना 2019 में केंद्र सरकार ने 3.80 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की थी। इसे मार्च 2025 तक पूरा करना था। अब तक उन्नाव शहर के कुछ हिस्सों में सीवर लाइन और एक एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बन पाया है, पर उसे पूरी तरह चालू नहीं किया जा सका है। शुक्लागंज में तीन में से सिर्फ एक एसटीपी का लगभग 80 फीसदी काम पूरा हुआ है। दो अन्य एसटीपी अब भी शुरुआती चरण में हैं। वहीं जल निगम एक्सईएन अजीत कुमार ने बताया कि शुक्लागंज के अहमद नगर में पांच एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी लगभग तैयार है। बाकी दो प्लांटों का काम जारी है। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण काम में देरी हुई, अब मार्च तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। दो महीने में ठप हुआ डकारी एसटीपी 122 करोड़ रुपये की लागत से बना डकारी एसटीपी जनवरी 2024 में चालू हुआ था। लेकिन महज दो महीने बाद ही यह बंद पड़ गया। 3.2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सिल्ट से भर जाने के कारण सीवरेज का प्रवाह रुक गया। यह परियोजना अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और नवंबर 2022 तक पूरी होनी थी। इस प्लांट की क्षमता रोजाना 15 लाख लीटर गंदा पानी साफ करने की है। इधर, एक्सईएन अजीत कुमार का कहना है कि बाढ़ का पानी उतर रहा है, जल्द ही प्लांट दोबारा चालू किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का प्लांट भी अधूरा बंथर औद्योगिक क्षेत्र का कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) भी समय पर पूरा नहीं हो पाया है। इसे एनएमसीजी (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा) के तहत 111 करोड़ रुपये से अपग्रेड किया जा रहा है। योजना सितंबर 2022 में शुरू हुई थी और मार्च 2025 तक तैयार होनी थी। सीईटीपी के जीएम ऋतुराज कुमार ने बताया कि अब इसकी समय सीमा एक साल बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी गई है। उनका कहना है कि तय समय में काम पूरा कर लिया जाएगा। छह साल बाद भी तस्वीर नहीं बदली गंगा को साफ रखने का सपना अब भी अधूरा है। परियोजनाएं कागजों पर बढ़ रही हैं, पर काम की रफ्तार धीमी है। उन्नाव और शुक्लागंज से होकर हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा में जा रहा है और जिम्मेदार विभाग “जल्द काम पूरा होने” का भरोसा दे रहे हैं।

सफीपुर के मेथीटिकुर गांव का मामला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। सफीपुर ब्लॉक के मेथीटिकुर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील का चावल बेचने का मामला सामने आया है। स्कूल से बाइक पर बोरी में राशन लादकर ले जाते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बीएसए ने मामले की जांच कराई तो चौंकाने वाला सच सामने आया — प्रधान शिक्षिका ने ही मिड-डे मील का चावल बेचने के लिए भेजा था। घटना शनिवार सुबह की है। ग्रामीणों ने देखा कि स्कूल से एक युवक बाइक पर दो बोरियां लादकर जा रहा है। शक होने पर किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अमिता सिंह तक पहुंचा। उन्होंने सफीपुर की बीईओ अनीता शाह को तत्काल स्कूल भेजकर जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान बीईओ ने प्रधान शिक्षिका शशि प्रभा से जब पूछा कि स्कूल का राशन बाहर क्यों भेजा गया, तो उन्होंने पहले टालमटोल की। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने माना कि मिड-डे मील का लगभग एक क्विंटल चावल बेचा गया था। उन्होंने सफाई दी कि स्कूल की रसोइया को कई महीनों से मानदेय नहीं मिला था, इसलिए उसकी मदद के लिए यह कदम उठाया गया। बीईओ ने अपनी जांच रिपोर्ट बीएसए को सौंपी, जिसके बाद बीएसए अमिता सिंह ने प्रधान शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें फतेहपुर चौरासी बीईओ कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आगे की जांच का जिम्मा सिकंदरपुर सरोसी बीईओ को सौंपा गया है। बीएसए ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के भोजन के लिए भेजे गए राशन का इस तरह दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल में मिड-डे मील के लिए आने वाला राशन पहले भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार वीडियो सामने आने से पूरा मामला खुल गया। विभाग अब यह भी जांच कर रहा है कि इससे पहले कितनी बार स्कूल का राशन इस तरह बेचा गया था।